वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल शुन्यमा झार्न नसकिएपनि सुधार गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरुले नेपाल तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको समस्या र सुरक्षामा संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले तत्काल वैदेशिक रोजगारलाई शुन्यमा झार्ने अवस्था नरहेकोले नेपालीले दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हाल नेपाली श्रमिकको भाषा सीप कमजोर हुनु मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै विद्यालय तहदेखि नै अतिरिक्त विदेशी भाषा शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अंग्रेजी, चिनियाँ, अरबी, फ्रेन्चजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा दक्षता बढाउनसके अहिलेको रेमिटेन्समा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । उहाँले नेपालमा उद्योगी र मजदुरबीच सम्मानजनक सम्बन्धको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै श्रम ऐनमा नै आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मजदुरले उद्योगपतिलाई हेर्ने र उद्योगपतिले मजदुरलाई गर्ने व्यवहारको विषय राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले तत्कालै वैदेशिक रोजगारलाई जिरोमा झार्नसक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारीतिर जाने हाम्रा मजदुरहरूलाई भाषाको समस्या छ । हामीले स्कुल लेभलबाट नै नेटिभ ल्याङ्ग्वेज बाहेक पनि एउटा एडिसनल फरेन ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेट गर्नसक्यौँ भने राम्रो हुन्छ । एसईई पढेर छोडिसकेका हुन्छन्, नपढेका तर मजदुरी गर्न जान खोजेकाहरू हुन्छन् । उहाँहरूलाई कुनै एउटा फरेन ल्याङ्ग्वेजमा हामीले ट्रेण्ड गर्ने कुनै मोड्युल ल्याउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ । संसारमा एकदम चलिरहेको भाषा अंग्रेजी, चाइनिज, अरब, फ्रेन्च लगायतका भाषाको क्षमतामा हामीले अलिकति ध्यान दिन सक्यौँ भने हाम्रा अहिले मजदुरले पठाइरहेको रेमिटेन्समा ३० प्रतिशत सम्म वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ । साथै स्वदेशी रोजगारीमा पनि उद्योगहरूसँग जोडिएका मजदुरहरूमा अहिले समस्या छ । उद्योगी र मजदुरहरूको बिचको सम्बन्ध सम्मानजनक छैन । सन्तुलित र सम्मानजनक सम्बन्ध सिर्जना गर्न लागि राज्यको तर्फबाट काम हुनुपर्छ । मजदुरको आचारसंहिता बनाउनुपर्छ । मजदुरले उद्योगपतिलाई कसरी हेर्ने ? उद्योगपतिले मजदुरलाई कसरी हेर्ने ? भन्ने यो टु–वे बाट हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो श्रम ऐनमा नै हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउन माग गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई कर छुटलगायत प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । महिला श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक सुरक्षाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद थेबेले प्रत्येक पालिका वा वडामा ‘क वर्ग’ का बैंकमार्फत स्टार्टअपमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक २५ हजार बनाउनुपर्छ, त्यति पारिश्रमिक भयो भने कम्तीमा खानसम्म पाउने स्थिति बन्छ । श्रमिकहरुको सुरक्षाको लागी अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । एसएसएफमा सेवा प्रदायक संस्थाहरु आफूले पाउनुपर्ने सुविधाहरु नपाएर पनि टाढा भागिरहेको अवस्था छ । उनीहरुलाई पनि कोषमा आवद्ध गर्न कर छुट लगायतका सुविधा दिनुपर्छ । महिला श्रमिकहरुलाई अझ बढी प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक रुपमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्नको लागी सीप विकास गर्न आवश्यक छ, हामीले कालिगड, कपाल काट्ने हजामहरु बाहिरबाट ल्याईरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दैनिक ३÷४ लाख युवाहरुले रोजगार पाएका थिए, हामीले जसरी पनि रोजगारि सिर्जना गर्नुपर्छ । हरेक पालिका वा वडामा क वर्गको बैकलाई स्टार्टअपमा लगानी गर्ने गरि तयारी गरौँ । वर्षमा १० लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ । पाँच वर्षमा ५० लाखलाई रोजगारी दिनेगरि अगाडी बढौँ, यो सम्भव छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारीअघि प्रदान गरिने तालिम प्रभावकारी नभएको बताउनु भयो । उहाँले तालिम प्रणालीको अडिट गर्न माग गर्नुभयो । तालिम लिएर विदेश पुगेका श्रमिकसमेत सामान्य जानकारी नहुँदा अलपत्र पर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाउने संस्थामाथि कडा कारबाही र लाइसेन्स खारेजी गर्न माग गर्नुभयो । साथै घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलाका समस्या समाधानका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार फेसबुक र टिकटकमार्फत महिलाहरूले पीडा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनीहरूको गुनासो सुन्न छुट्टै संरचना आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानुअछि दिईने तालिमको अडिट हुनुपर्छ । किनभने झारो टार्नेगरि तालिमको नाममा तालिम मात्रै दिईने गरेको छ । तालिम पाएका श्रमिकहरु पनि विदेशमा गएर गुमराहमा पर्ने गरेका छन्, समान्य जानकारी पनि नहुने भनेको तालिमकै असफलता हो, यसमा पनि विश्ष ध्यान दिनुपर्छ । संगै फेक मेडिकल रिर्पोट प्रदान गर्ने निकायलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । लाईसेन्स खारेजी गर्ने लगायतका कारबाही गर्नुपर्छ । मेडिकल रिर्पोट नै फेक बनाएर पठाउने र उता गएर अलपत्र पर्नेगरि पठाउन हुँदैन । महिला श्रमिकहरु घरेलु कामदारको रुपमा जो गईरहनुभएको छ, उहाँहरुको लागी विशेष फोकल पर्सन वा केही मेकानिजम तयार गर्नपर्छ । फेसबुक, टिकटक लगायतका समाजिक सञ्जालमा उहाँहरुले आफ्नो समस्या राख्नुहुन्छ, उहाँहरुको समस्या सुन्नको लागी विशेष संरचना बनाउन आवश्यक छ ।’
एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले श्रम स्वीकृति नभएका मुलुकमा पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसमा अधिकांश महिला रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ती महिलाहरू आर्थिक, शारीरिक र यौन शोषणको उच्च जोखिममा छन् । भारत हुँदै पठाउने गरिएकोले कारबाहीको लागी उजुरी गर्न समेत कठिन रहेको उहाँको भनाई छ । सरकारले श्रम स्वीकृती नभएका मुलुकमा पठाउनेहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पाँच हजार भन्दा बढी कामदार श्रम स्वीकृति नभएका देशहरुमा गएका छन्, यहाँ फेरि अधिकांश महिला गएको देखिन्छ । यस्ता देशमा पुरुष जाँदा आर्थिक र शारीरिक शोषणमात्रै हुन्छ भने महिलाहरुलाई थप यौन शोषण पनि हुने गरेको भेटिएको छ । यसलाई उजुरी गर्न कसले पठाएको, के भन्ने थाहा नहुदो रहेछ । नेपालबाट नभई भारतबाट पठाउने गरिएको रहेछ । यसकाकारण कि नेपालीहरु जहाँ गएका छन्, ती देशमा गएकाहरुलाई श्रम स्वीकृति दिन तयार हुनुप¥यो, होइन भने कसरी रोक्न सकिन्छ, ध्यान दिन आवश्यक छ । यो भयावहको स्थिति छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अरविन्द साहले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको बताउनु भयो । रोजगारी अभावकै कारण युवाहरू ठगीको शिकार बनिरहेको बताउँदै सूचना प्रणाली सुदृढ गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको छ । ठगी नियन्त्रण र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यापक सचेतना अभियान आवश्यक छ ।’
वैठकमा सांसदहरुले देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र रोजगारीको प्रभोलनमा पारी ठगी गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल