श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले जेन–जी युवालाई सरकारले रोजगारी दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरू रोजगारीको माग लिएर मन्त्रालयमा लगातार आउने गरेको भएपनि आश्वासन दिएर मात्रै पठाउने काम भएको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयमा दैनिक हजारभन्दा बढी युवा रोजगार माग्न आउने गरेका छन् । उहाँकाअनुसार श्रम मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नु नभई सीप विकास, प्लेसमेन्ट र रोजगारसँग जोड्ने काम मात्र हो । तर हरेक दिन युवाहरु रोजगार माग्न आउने गरेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घाइतेहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने योजना राखिएको भएपनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेट भारी कटौती भएको छ । पहिले १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्यक्रम अहिले घटेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको उहाँको गुनासो छ । उहाँकाअनुसार देशभर अधिकतम १७ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा रोजगार नाम जोडिएकोले जेन–जी रोजगारी माग्न आउनुहुन्छ । २–३ दिनमा ३ हजार हाराहारीमा हामीलाई रोजगार चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ । अब हामी रोजगार कसरी दिने ? हाम्रो त्यो कर्तव्य नै होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्तव्य होइन बरु सीप दिएर रोजगारीको लागि कनेक्सन गराइदिने हो । तर यसलाई कसरीे फेस गर्ने ? अब जेन–जी समूहका जुन घाइतेहरु पनि हुनुहुन्छ, कतिको हात छैन, कतिको खुट्टा छैन, कतिलाई गोली लाग्या छ । उहाँको अवस्थाहरु हेर्दा पनि दुःख लाग्छ तर उहाँहरुलाई अहिलेसम्म हामीले केही गर्न सक्या छैनौं । हामीले आउने आर्थिक वर्षमा सीप दिने गरि बजेटमा पनि राख्यौं तर उहाँहरुले रोजगारी खोज्नुभएको छ, त्यो रोजगारी हामीले दिन सकेका छैनौं । सरकारले उहाँहरुलाई १० बुँदे सम्बोधन गर्दा केही गरौंला भनेर भन्नुभएको छ तर अहिलेसम्म हामीले केही गर्न सक्या छैनौं, आश्वासन बाहेक हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ । आन्तरिक रोजगारमा समस्या छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम थियो पहिला, हामीले यसलाई राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम नामाकरण गरेर बनायौं । राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रममा पहिला १३ अर्ब बजेट हुने गथ्र्यो अहिले हामीसँग १ अर्ब २० करोड छ । यसमा महानगरलाई हामीले ३ लाख दिन्छौं, उपमहानगरपालिकालाई ४ लाख, नगरपालिकालाई ५ लाख, गाउँपालिकालाई १० लाख । यो १० लाखमा गाउँपालिकाले अब १०० दिने रोजगारी दिनुपर्यो भने ६ जनालाई दिन सक्नुहुन्छ । हामीले साढे ८ हजार पूरै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छौं त्यो पनि १०० दिनलाई मात्रै । पालिकाले कन्ट्रिब्युसन ५० प्रतिशत ठ्याक्कै गर्नुभयो भने अर्को पनि साढे ८ हजार थपिन्छ र १७ हजार रोजगारी क्रिएट हुन्छ । यो ठूलो काम होइन, म आफै सटिस्फाइड छैन तर यो बजेटको इस्यु छ । कि अब राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सीप कार्यक्रममै कन्भर्ट गर्नुपर्यो, त्यति बजेटले स्थानिय तहले कसलाई छानेर रोजगारी दिने हो ? बजेटको सिलिङ बढाउने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २८ करोड जति थियो तर आउने आर्थिक वर्षमा हाम्रो बजेटको साइज २ अर्ब ६० करोडमा सिमित हुने अवस्था छ । त्यसमा पनि २५ करोठ मात्रै पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने अवस्था छ । १५ करोड ट्रेनिङ सेन्टरमै जान्छ, हामीसँग बजेट पर्याप्त छैन ।’
मन्त्री यादवकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेटसमेत घट्नेगरि सिलिङ दिइएको छ । उहाँले मन्त्रालयले सीपमुलक तालिम आयोजना गरेर निजी क्षेत्रसँग रोजगारीका लागी समन्वय गर्नेगरि काम अगाडी बढाएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल