राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिले राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्न समस्या भएको जनाएको छ ।
कार्यलयले सोमवार रेडियोकर्मीहरुसंग गरेको छलफललमा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले विज्ञापन नीति कारण आर्थिक गणनाको प्रचारप्रसार गर्न समस्या भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण निजी सञ्चारमाध्यमसँग प्रचारप्रसारको लागि अपेक्षित सहकार्य गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । ग्रामिण क्षेत्रमा रेडियो एफएमहरुको माग उच्च अझै उच्च रहेको पाईएको उहाँको भनाई छ । उहाँले संचार माध्याम तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट कलर रिङ ब्याक टोनमार्फत सूचना प्रवाह गर्न नपाउँदा गणकहरूलाई जनचेतना फैलाउन कठिन भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार एफएम रेडियोबाट सूचना बजाउँदा स्थानीय तहमा धेरै सहज हुने र छुट्ने सम्भावना पनि कम हुने थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ नीतिका कारण कलर रिङ ब्याक टोनको समेत प्रयोग गर्न नपाइएको उहाँको भनाई छ । उहाँले आर्थिक गणणकोमध्ये समयसम्म आईपुग्दा ५४ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो । वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको गणनाअन्तर्गत हालसम्म करिब ८ लाख प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । २०७५ सालमा गरिएको आर्थिक गणनामा करिब ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको स्मरण गर्दै उहाँले यसपटक कुनैपनि प्रतिष्ठान नछुटाइ आर्थिक गणना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो । आर्थिक गणनाले देशको रोजगारी अवस्था, आर्थिक गतिविधिको प्रवृत्ति तथा समग्र आर्थिक प्रगतिबारे विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नेपाल सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य तथा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘आर्थिक गणना वैशाख २ देखि शुरु भएर आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले ५४ प्रतिशत गरिसकेका छौँ । यसभन्दा अगाडि ७५ सालमा भएको थियो, त्यसको चाहिँ ८५ प्रतिशत जति हाम्रो चाहिँ गणना सकिएको अवस्था छ । त्यसले गर्दाखेरि प्रगति सन्तोषजनक नै छ । तथापि हाम्रो पछिल्लो खास गरेर सरकारको विज्ञापन सम्बन्धी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सम्बन्धी नीतिले गर्दा हामीले संचारमाध्यामसंग सहकार्य गर्ने योजना बनाएअनुसार गर्न सकेनौँ । तथापि हामीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल गरेर विज्ञापन बोर्ड मार्फत यहाँहरुलाई विशेष रुपमा अनुरोध चाहिँ गरेका छौँ । हाम्रो गणकहरुले असाध्यै मेहेनत गरेर संघसंस्थाहरुमा पुग्ने, प्रतिष्ठानमा पुग्ने र उहाँहरुलाई कन्भिन्स गरेर ल्याउने गर्नुभएको छ । रेडियो एफएमबाट सूचनाहरु बजाइयो भने उहाँहरुलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो र अलिकति छुट्ने सम्भावनाहरु कम हुन्थ्यो । यही बेलामा एनटीए, एनटीए टेलिकम्युनिकेसन प्राधिकरणको पनि एउटा नयाँ नीति आएछ, कलर रिङ्ग ब्याक टोन, त्यो पनि बजाउन नमिल्ने किसिमको भएको रहेछ । त्यो पनि प्रभावकारी हुँदोरहेछ, यो जनगणनामा, निर्वाचनमा मान्छेहरुलाई थाहा दिनको लागी । अहिले हामीले बजाउन पाएका छैनौ । एफएम रेडियोहरुको अत्यन्तै ठूलो माग स्थानीय स्तरमा रहेको छ । गणक र हाम्रो सुपरिवेक्षकहरुलाई पनि धेरै सजिलो पर्ने चाहिँ देखिएको छ । आर्थिक गणना एकदमै महत्वपूर्ण हो, यो देशको सबै आर्थिक क्षेत्रको गतिविधिहरु सबै संकलन गर्न र रोजगारीका अवस्थादेखि लिएर आर्थिक प्रगतिहरु के कसरी भईरहेको छ, त्यसको ट्रेन्ड पत्ता लगाउनलाई यसले राम्रो सूचना सिर्जना दिन्छ । ७५ सामा हामीले ९ लाख २३ हजार गरेका थियौँ भने अहिले सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरु नछुटाइकन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसले राम्रो पिक्चर दिन्छ । झन्डै दुई तिहाइको सरकारलाई काम गर्नको लागि आर्थिक गतिविधिहरुको अवस्था के छ ? भन्ने जानकारी दिन सहयोग पुग्छ । नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्रमा १०० खर्बको कूल आर्थिक अर्थव्यवस्थाको आकार पु¥याउने भनेको छ । त्यसको लागि पनि यसले राम्रो सूचनाहरु दिन्छ । त्यस्तै तीन वर्षपछि फेरि यो एलडिसीबाट ग्रेजुएशन गर्ने कुराहरु छ । त्यसलाई पनि यसले सहयोग गर्छ ।’
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले प्रचारप्रसारको अभावले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गणनाको काम गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँमा धेरैलाई आर्थिक गणनाबारे जानकारी नै छैन । विज्ञापन गर्न नपाउँदा गणकहरूले काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँमा अब कतिलाई थाहा नै हुँदैन । यसपाली अब विज्ञापन गर्नै पाइएन । हामीलाई गणकहरुले विज्ञापन नै भएन कामै गर्न गाह्रो भयो भनेर पटक–पटक भनिराख्नुभएको छ । अब रिङटोन पनि गर्न पाइएन । अहिलेको नीतिले गर्दा त्यो पनि बजाउन पाइएन । विभिन्न कारणले गर्दा पनि हामीले ८ लाख गणना ग¥यौं ।’
कार्यलयकाअनुसार हालसम्म आर्थिक गणनाको लागि ८ लाख भन्दाबढी कागजी प्रश्नावली प्रतिष्ठानहरुमा वितरण गरिएको छ । यस्तै १० हजार बढी ई सेक्सस टोकन बाँडिएको छ । बैशाख २ गतेबाट शुरु भएको आर्थिक गणना असार ७ गतेसम्म चल्नेछ । सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी गणना कार्य अगाडि बढाइएको आर्थिक गणनामा स्थानीय तहका प्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरूको सहयोग प्रभावकारी रहेको कार्यलयले जनाएको छ । कार्यलयकाअनुसार आर्थिक गणना सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ । कार्यलयले गणनामा सहयोग गर्न सबै पक्षसंग आग्रह गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल