जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा नीतिगत सामञ्जस्यता आवश्यकः सरोकारवाला

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने विद्यमान परिपाटीले जोखिम बढाएको भन्दै विज्ञहरूले नीतिगत र कार्यगत सामञ्जस्यता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता र ‘हानि–नोक्शानी’ (लस एण्ड ड्यामेज) कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले प्रकोपलाई वैज्ञानिक दृष्टिले बुझ्नुपर्ने बताउँदै सरकारी निकायहरूबीच एकीकृत कार्ययोजनाको माग गर्नुभयो । सरकारी प्रतिनिधिले विपद् पूर्वतयारीमा ७० प्रतिशत र प्रतिकार्यमा ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने विद्यमान प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उनीहरुको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र विपद्को सामना गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता र ‘हानी–नोक्शानी’ कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालको जोड छ ।
जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन र विपद्बीचको गहिरो अन्तरसम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउनु भयो । हाल विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरू गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्ने र जलवायु परिवर्तनको पाटो वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा कृषि मन्त्रालयले हेर्ने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै डा. उप्रेतीले यसलाई एकीकृत रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । डा. उप्रेतीले कुनैपनि प्रकोपलाई विज्ञानको नजरबाट नबुझ्दा त्यसले विपद्को रूप लिने तर्क गर्नुभयो । पोखरामा उत्पन्न भएको हावाहुरी गोरखातिर बढ्दै गर्दा त्यसको गति र दिशाको वैज्ञानिक मापन हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । वायुमण्डलको चाप र तापक्रमको सन्तुलन बिग्रँदा कसरी विपद् सिर्जना हुन्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विश्वमा हाल विद्यमान ‘ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस’ अर्थात् जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा आएको ह्रास र प्रदुषणका बारेमा चर्चा गर्दै उहाँले यी तीनै संकटले विपद् निम्त्याउने बताउनु भयो । तराई क्षेत्रमा देखिएको ‘लु’ (हिटवेभ) को उदाहरण दिँदै डा. उप्रेतीले तापक्रमको निश्चित सीमा र यसले मानव जीवन, पशुपंक्षी तथा कृषि प्रणालीमा पार्ने असरबारे वैज्ञानिक बुझाइको कमी रहेको बताउनु भयो । प्रकोपको प्रकृति र यसको विज्ञानलाई सही ढंगले बुझ्नसके मात्र सम्भावित जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । विपद् आफैँमा आउने नभई मानवीय लापरवाही, प्रकोपको बेवास्ता र वैज्ञानिक आधारहरूको उल्लंघनका कारण सिर्जना हुने भएकाले राज्यका नीतिहरू सोही अनुरूप परिमार्जन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तन र विपद्लाई एकाकी रूपमा (आइसोलेसनमा) बुझ्ने जुन सोच छ, त्यसमा परिवर्तन जरुरी छ । अहिले जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । त्यसैले यी दुई क्षेत्रलाई हेर्ने निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र हार्मोनाइजेसन आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न महासन्धिहरूमा यी तीनवटै विषयमा गहन छलफल हुने गरेको छ । हामीले यी तीनै पाटोमा ध्यान दिएनौँ भने विपद्लाई रोक्न सकिँदैन ।’
कार्यक्रममा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश सिंह थापाले जलवायु परिवर्तनका असरहरू अब प्राविधिक अवधारणामा मात्र सिमित नरही वास्तविक जीवनको अपरिहार्यता बनेको उल्लेख गर्नुभयो । विपद्को समयमा समुदाय नै पहिलो सूचना पाउने र पहिलो प्रतिकार्यमा उत्रिने निकाय भएकाले स्थानीय तहमै काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान पु¥याए तापनि यसको गम्भीर असर भोगिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा वर्षा नहुने, कृषियोग्य भूमि खडेरीको चपेटामा पर्ने र यसबाट खाद्य असुरक्षा बढ्दै जाँदा नागरिकहरू गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम तिब्र हुनु, हिमनदीहरू सुक्नु र हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्नुले नेपालको वातावरणीय संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरेको छ । अब केवल अनुकूलनका कार्यक्रमले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले ‘हानी–नोक्शानी’ का क्षेत्रमा ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । सोही क्रममा बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा प्रभावित जनसंख्यालाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले अभ्यासका रूपमा एउटा कोष सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनसँगै नेपालको अव्यवस्थित बसोबास र शहरीकरणले जोखिमलाई थप गुणात्मक बनाएकोप्रति पनि उहाँले सचेत गराउनु भयो । नदी किनाराको अतिक्रमण, भिरालो जमिनमा बस्ती र गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाडेर शहरमा थुप्रिनुपर्ने बाध्यताले जलवायुजन्य जोखिमको प्रभावलाई दोब्बर–तेब्बर बनाइदिएको उहाँको भनाइ छ । यस परिस्थितिबाट जोगिन नीतिगत र व्यवहारिक रूपमै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी गरिब, भूपरिवेष्ठित र न्युन आर्थिक अवस्था भएको राष्ट्र हौँ । हामीले सिर्जना नगरेको समस्याको मारमा परिरहेका छौँ, जसलाई एक्लै समाधान गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । पहिले बेरोजगारी वा शिक्षाको अभावले मानिस गरिबीको चक्रमा फस्थे, तर अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिले नागरिकलाई झन्झन् गरिबीतर्फ धकेलिहेको छ ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमको उच्च जोखिममा रहेको औँल्याउँदै विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्थानीय तह नै पहिलो प्रतिकार्य गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहको सशक्तीकरण र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । हालै कात्र सुर्खेतको सिम्ता, मुस्ताङ, हुम्ला र बाजुरामा घटेका बाढीपहिरोका घटनाले विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको कोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्रालयका उपसचिव मोहन घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहलाई विपद् र वातावरणका क्षेत्रमा जिम्मेवार बनाउन ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन’ (एलजी–पास) मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत विपद् र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय तहलाई ९ अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उक्त अङ्क प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानमा प्राथमिकता पाउनेछन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालयले ‘७०–३०’ को अवधारणा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत विपद् न्युनिकरण र पूर्वतयारीमा कुल बजेटको ७० प्रतिशत र प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभमा ३० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देश गरिएको उहाँले बताउनु भयो । विपद् आइसकेपछिको उद्धारभन्दा विपद् आउनुअघिको पूर्वतयारी र न्युकिरणमा बढी लगानी गर्दा क्षति कम हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमको क्षेत्र हो भन्ने विषय आइसकेको छ । संविधानतः पनि व्यवहारतः पनि स्थानीय सरकार अर्थात स्थानीय तह यसको पहिलो प्रतिक्रिया दिने र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय हो भन्ने मान्यता सरकारले राख्दछ । डीआरआर र क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन अलग विषय होइनन् भन्ने विषय लगभग आइसकेको छ । हामी त्यही भन्दैछौँ । विपद्लाई विपद्को आँखाले मात्रै हेर्न थालियो भने हामी निष्कर्षमा पुग्दैनौँ । विपद्लाई क्लाइमेट चेन्जसँग अगाडि सार्नुपर्छ । यही हप्ता मात्रै युनिसेफकै एउटा प्रोजेक्ट जोइन्ट मोनिटररिङमा हामी सिम्ता पुग्यौँ । सिम्तामा अस्ति भर्खरै मात्र आएको २३ गतेको बाढी आएछ हेर्नुस् । दुई वटा वडामा ५ र ६ मात्रै दुईवटा वडा ध्वस्त बनाएछ । हिजोअस्ति मात्रै मुस्ताङ, हुम्ला र बाजुराका घटना हामी देखिरहेका छौँ । यस ढङ्गले विपद्लाई क्लाइमेट चेन्जसँग जोडिएन भने हामी निष्कर्षमा पुग्दैनौँ भन्ने विषय यहाँ राखेँ मैले । मेरो मन्त्रालय स्थानीय तहको सशक्तीकरण, क्यापासिटी बिल्डिङ र पोलिसी सुधारमा जोड दिइरहेको छ । जस्तै हामीले अहिले हिजो लीसा एफ्रा भने झैँ अहिले एलजी पास बनाएका छौँ । एलजी पासमा के गर्छौँ त हामी भने स्थानीय तहलाई विपद् र वातावरणमा काम गर्ने गरी बाध्यकारी बनाएर ९ अङ्क प्रदान गरेका छौँ । त्यो ९ अङ्क प्राप्त गरेबापत स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने केही समपूरक अनुदानहरू अलि बढी पाउने व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ । यो विषय यहाँ राखेँ मैले । अर्को विषय हामीले विपद्का चारवटा पिलरहरू भने झैँ मिटिगेसन, प्रिपयर्डनेस, रेस्पोन्स र रिकभरी अथवा रिकन्स्ट्रक्सन ७०/३० हुनुपर्छ है भनेर स्थानीय तहलाई हामीले निर्देशित गरेका छौँ । सरकारलाई निर्देशित गर्न सकिँदैन तर हामीले मैले आफैँ परिपत्रमार्फत ७०/३० भनेका छौँ । अघिल्लो दुईवटामा ७० हुनुपर्छ । मिटिगेसन र प्रिपयर्डनेसमा ७० गर्नुप¥यो, ७०५ बजेट खर्च गर्नुप¥यो । अनि रेस्पोन्स र रिकन्स्ट्रक्सनमा ३०५ हुनुपर्छ भनेका छौँ । अर्थात् हामी मिटिगेसन र प्रिपयर्डनेसमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर स्थानीय सरकारलाई अगाडि सारिदिएका छौँ । त्यसैगरी साझेदारी र लोकलाइजेसन अब गफका विषय होइनन् । सरकार भनेको हामी सबै सरकार हौँ । सरकार तीनै तहको सरकार, एनजीओ, डेभलपिङ पार्टनर बीचको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने विषय अघि सार्दैछौँ ।’
यसैगरी, विपद् जोखिम न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हुने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूबीचको सहकार्य र साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताइएको छ । स्थानीयकरण र साझेदारीलाई केवल चर्चाको विषय मात्र नबनाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड रहेको छ । सुर्खेतको सिम्ता, मुस्ताङ, हुम्ला र बाजुरामा हालै घटेका घटनाले विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको कोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष कार्यक्रमले निकालेको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल