नेपालका लागि बेलायती राजदुत रोब फेनले नेपालको जलवायु उत्थानशीलता, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकता र दिगो विकासका लागि बेलायत सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राजदुत फेनले बेलायती वैदेशिक सहायतामार्फत सञ्चालित परियोजनाहरूले नेपाली समुदायको आर्थिक र वातावरणीय अवस्था सुधार गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको बताउनुभएको हो । राजदुत फेनले बेलायतको ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशीकरण’ कार्यक्रमका बारेमा चर्चा गर्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बेलायतले हरित जलवायु कोष र हानि–नोक्सानी कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबाट नेपालका लागि जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।
सम्पन्न भइसकेको ‘साना किसान र कृषि व्यवसायका लागि व्यावसायिक कृषि’ कार्यक्रमको सफलतालाई स्मरण गर्दै राजदुत फेनले यस परियोजनाले नेपालका १ लाख ५६ हजार २०३ साना किसानलाई बजारसँग जोडेको जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रममार्फत ८३ करोड नेपाली रुपैयाँ (५.३७ मिलियन पाउण्ड) निजी लगानी परिचालन भएको र लाभान्वितमध्ये ६२ प्रतिशत महिला रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
बेलायतले नयाँ पहलको रूपमा ‘नेपाल इन बिजनेस’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘क्याटालिटिक फाइनान्स’ शुरु गरेको छ । डच विकास वित्त संस्थाद्वारा व्यवस्थित यस कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि प्रशोधन जस्ता कम लगानी भएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । हाल यस कार्यक्रमले जडीबुटी प्रशोधन गर्ने तीनवटा कम्पनीलाई निर्यातका लागि तयारी गर्न सहयोग गरिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि ‘एशियाका लागि जलवायु कार्य’ कार्यक्रममार्फत इसिमोडसँग मिलेर काम भइरहेको राजदुतले बताउनु भयो । बेलायतको बर्मिङ्घम विश्वविद्यालय र इसिमोडको सहकार्यमा ‘पुनर्योजी कृषि’ को ढाँचा तयार पारिएको र यसको परीक्षण छिट्टै शुरु हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालको बदलिँदो वातावरण अनुसार कृषि प्रणालीलाई ढाल्न र स्थानीय समाधानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न बेलायतले सधैं साथ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभ्यो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन हुने समाधानहरूको माध्यमबाट कृषि उद्यमहरूमा नवप्रवर्तनलाई समावेश गरी समुदाय तथा आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक सहनशीलता सुदृढ गर्न चाहन्छौँ । यो ठीक डब्ल्युएफपीले गरिरहेको कार्यजस्तै हो । यसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको आसपास बाढीबाट प्रभावित साना व्यवसायहरूको पुनःस्थापना र पुनर्जीवनमा पनि सहयोग भइरहेको छ । हाल हामी औषधीय तथा सुगन्धित वनस्पतिहरू प्रशोधन गर्ने तीनवटा कम्पनीलाई सहयोग गरिरहेका छौँ, जसले उनीहरूलाई निर्यात बजारका लागि तयार हुन मद्दत गरिरहेको छ । म नेपालमा अझ बढी जलवायु विज्ञान अनुसन्धान भएको हेर्न चाहन्छु । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सबै प्रकारका उचाइहरू पाइन्छन्, र यो अनुसन्धान तथा शैक्षिक गतिविधिका लागि अत्यन्त अनुकूल वातावरण भएको स्थान पनि हो ।’
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालका साना किसानहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिष्पर्धात्मक कोषको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । सचिव शर्माले नेपालका अधिकांश साना किसानहरू जलवायुजन्य प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली कृषि क्षेत्र र किसानका समस्याहरू जटिल रहेको औंल्याउँदै उहाँले किसानहरूले प्रविधि, वित्त र बजारमा पहुँच पाउन नसकेको बताउनु भयो । गाउँबाट युवाहरूको वैदेशिक पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो रहेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘क्लाइमेट एडप्टेसन इनोभेसन एसेलेरेटर’ कार्यक्रमको चर्चा गर्दै उहाँले यसले बैंक, निजी क्षेत्र र कृषि प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा नवीन वित्तीय लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले डब्लुएफपीसँगको लामो साझेदारीको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भयो । सचिव शर्माले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कोषहरूमा प्रतिष्पर्धा गरी थप स्रोत भित्र्याउन आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूले नेपाली किसानको हित र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा ठोस योगदान पु¥याउने उहाँको निष्कर्ष छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ हामी यो कोष प्राप्त गर्न पाउँदा अत्यन्त खुशी छौं, किनभने यो देशभित्रको मात्र कोष नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाबाट प्राप्त भएको कोष हो । यस प्रकारको कोषले किसानहरू तथा अन्य समुदायलाई कृषि क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउनेछ, विशेष गरी जोखिममा रहेका साना किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यहाँको कृषि क्षेत्र मुख्यतः साना किसानहरूमा आधारित छ । यी किसानहरू विभिन्न कृषि जोखिमहरूको सामना गरिरहेका छन् । विश्वस्तरमै नेपाल जलवायुजन्य विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीहरूको दृष्टिले उच्च जोखिममा पर्ने देशहरूमध्ये एक हो । यस्ता विपद्हरूले कृषि क्षेत्रलाई, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सानो पूँजीका साथ खेती गर्ने साना किसानहरूलाई, गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन् । त्यसैले, यस प्रकारका कोष तथा कार्यक्रमहरू निश्चित रूपमा उपयोगी हुनेछन् । तर हामीले किसानहरूको वास्तविक अवस्थालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ । यहाँ प्रश्तुत गरिएझैँ, किसानहरूले अत्यन्त कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । खेतीपातीका हरेक चरणमा उनीहरूले समस्या झेल्नुपरेको छ । नयाँ प्रविधि उपलब्ध गराउन खोज्दा पनि पहुँचको समस्या हुन्छ । किसानहरूको प्रविधिमा सीमित पहुँच छ, वित्तीय सेवामा सीमित पहुँच छ, र बजारमा पनि सीमित पहुँच छ । बजार पाए पनि उचित मूल्य पाउँदैनन्, मूल्य सुनिश्चित भएपनि समयमै भुक्तानी प्राप्त गर्दैनन् । यी सबै समस्याहरू उनीहरूले दैनिक रूपमा भोगिरहेका छन् । कृषि क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, जसप्रति सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। किसानहरूको हित र कल्याणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । किसानहरूले वास्तवमा भोगिरहेका समस्याहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गर्न आवश्यक छ । किसानहरूको समस्या समाधान गर्नु व्यवहारमा सजिलो छैन । यसअघि उल्लेख गरिएझैँ, उनीहरूले धेरै कठिनाइहरूको सामना गरिरहेका छन् । हालसालै मैले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रका केही जिल्लाहरूको भ्रमण गरेको थिएँ । त्यहाँ अधिकांश किसानहरू गाउँ छोडिरहेका छन् । धेरै घरहरू खाली छन् । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, गाउँहरूमा युवा जनशक्ति निकै कम छ । कृषि क्रमशः परित्याग हुँदै गएको अवस्था छ ।’
नेपालका साना किसानहरू जलवायु परिवर्तन र विभिन्न कृषिजन्य जोखिमको उच्च चपेटामा परिरहेको अवस्थामा उनीहरूको उत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाबाट प्राप्त हुने कोषको परिचालन प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) नेपालका कार्यक्रम उपप्रमुख कृष्ण योगीले नेपालको कृषि क्षेत्र साना किसानहरूको बाहुल्यता रहेको र उनीहरू जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ग्रामिण भेगमा थोरै पुँजीमा खेती गरिरहेका किसानलाई प्रविधि, वित्त र बजारको पहुँच पु¥याउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा बढ्दो चुनौतीकै कारण युवाहरू पलायन भइरहेको र गाउँका खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो हुँदै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी पश्चिम नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा युवा जनशक्तिको अभावले घरहरू रित्तिँदै गएको र कृषि कार्य परित्याग गर्ने क्रम बढेको उहाँले बताउनु भयो । यस परिस्थितिमा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘क्याटालिटिक फाइनान्स’ र कृषि प्रशोधन जस्ता नवीन वित्तीय योजनाहरूले निजी क्षेत्र र बैंकहरूलाई कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । डब्ल्युएफपीमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको ‘क्लाइमेट एडप्टेसन एण्ड इनोभेसन एसेलेरेटर’ कार्यक्रमले किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र जलवायु अनुकूलनका लागि सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । उपप्रमुख योगीले नेपालले अब राष्ट्रिय बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गरी थप कोषहरू भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यहाँको कृषि क्षेत्र मुख्यतः साना किसानहरूमा आधारित छ । यिनीहरू विभिन्न कृषि जोखिमहरूको सामना गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्हरूले नेपाललाई विश्वकै सबैभन्दा प्रभावित मुलुकहरूमध्ये एक बनाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा परेको छ, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित पूँजीका साथ खेती गरिरहेका साना किसानहरूमा । यस प्रकारका कोष तथा कार्यक्रमहरू निश्चित रूपमा उपयोगी हुनेछन् । तर हामीले किसानहरूको वास्तविक अवस्था पनि बुझ्न आवश्यक छ । प्रस्तुतीकरणमा देखाइएजस्तो सजिलो अवस्था छैन । किसानहरूले आफ्नो खेतीपातीको प्रत्येक चरणमा कठिनाइहरू भोगिरहेका छन् । उनीहरूलाई प्रविधिमा सिमित पहुँच छ, वित्तीय स्रोतमा सीमित पहुँच छ, बजारमा सिमित पहुँच छ । बजार पाए पनि उचित मूल्य पाउँदैनन्। मूल्य सुनिश्चित भएपनि समयमै भुक्तानी प्राप्त हुँदैन । यस्ता धेरै समस्याहरूले किसानहरूलाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेका छन् । यो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो, र सरकारको प्राथमिकता किसानहरूको कल्याण हुनुपर्छ । आज प्रस्तुत गरिएका चारवटा परियोजनाबारे सुनेर म खुशी छु । तर हामीले किसानहरूले भोगिरहेका वास्तविक समस्याहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गर्नुपर्छ । किनकि व्यवहारिक रूपमा किसानहरूको समस्या समाधान गर्नु सजिलो काम होइन ।’
डब्ल्युएफपीले लामो समयदेखि नेपालको कृषि र खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि साना किसानको हितका लागि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल