सरकारले कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न धान खेतीलाई जलवायु अनुकूल बनाउने गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
धानमा आधारित खेती र खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण आयोजना नाम दिइएको यस कार्यक्रमले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई थप उत्पादनशील, दिगो र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कृषि विभागले ललितपुरमा एक कार्यक्रमका गर्दै आयोजनाबारे जानकारी दिएको हो । नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि विभागले संयुक्त रूपमा परियोजना कार्यन्वयन गर्ने भएका छन् । यो परियोजना विश्व वातावरण सुविधाको ८९ लाख ३२ हजार ४२० अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित हुनेछ भने यसको पर्यवेक्षण संयुक्त राष्ट्र संघको कृषि तथा खाद्य संगठनले गर्नेछ ।
सन् २०२५ डिसेम्बरदेखि सन् २०३० डिसेम्बरसम्म ६० महिनाको अवधिका लागि सञ्चालन हुने यस आयोजनाले देशका तीन प्रदेशका चारवटा जिल्लालाई आफ्नो भौगोलिक कार्यक्षेत्र बनाएको छ । मधेस प्रदेशको महोत्तरी र सर्लाही, वागमती प्रदेशको नुवाकोट तथा लुम्बिनी प्रदेशको परासी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । आयोजना अवधिभरमा करिव एक लाख ६२ हजार आठ सय किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथै १० हजार हेक्टर भूमिमा जलवायु अनुकूल प्रविधि अपनाएर धान खेती व्यवस्थापन गर्ने, ७४ सय किसानलाई प्रशिक्षित गर्ने लक्ष आयोजनाले लिएकोछ । आयोजनाबारे बोल्दै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनका प्रतिनिधि केन सिमिजूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू दिनप्रतिदिन तिब्र बढ्दै गइरहेका र धानमा आधारित खेती प्रणाली यस्ता जलवायुजन्य धक्काहरूबाट बढी प्रभावित भैरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यस आयोजनाले जलवायु उत्थानशील धान खेती प्रविधिहरूको क्षमतालाई सुदृढ गर्दै नेपालको कृषि खाद्य प्रणालीले भोगिरहेका चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधान प्रदान गर्नेछ । खेति प्रविधिलाई थप उत्थानशील, समावेशी एवं उत्पादक बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।
सिमिजूले भन्नुभयो, ‘यस आयोजनामा महिला किसानहरू, दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको समावेशीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ भने युवाहरूको सशक्तिकरण र उनीहरूको सक्रिय संलग्नता सुनिश्चित गर्दै कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा समावेशी र समुदायमैत्री बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यो आयोजनाले १ लाख ६० हजारभन्दा बढी लाभग्राही र १० हजार हेक्टर जमिन समेट्नेछ । विश्व वातावरण सुविधा अन्तर्गत विश्वभरमै कार्यान्वयन शुरु गर्ने नेपाल दोस्रो देश बनेको छ । यसले धान खेती मात्र नभई नेपालको समग्र कृषि खाद्य प्रणालीलाई थप दिगो र बलियो बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेल्नेछ ।’
यसैगरी, कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले यो आयोजना विभाग मातहत पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेको भन्दै स्थानीय तहका चासो र चिन्ताहरूलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । महानिर्देशक सन्जेलले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान र खाद्य तथा कृषि संगठन जस्ता बहुसरोकारवालाहरूको सहभागितामा यसलाई नमूना कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाइने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास साझेदार वा दाता निकायका केही सर्त र प्रावधानहरू भए तापनि किसानहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि असहजता नहुने गरी हामी परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गर्नेछौँ । धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी देशको खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान जस्ता विशिष्टीकृत संस्थाहरूलाई अनबोर्ड गराएर विभागले यसको प्राविधिक तथा कार्यगत नेतृत्व लिनेछ ।’
परियोजनाको प्राविधिक ढाँचा र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरूबारे प्रकाश पार्दै राष्ट्रिय परियोजना निर्देशक तथा कृषि विभागका उपमहानिर्देशक विनोदकुमार भट्टराईले जलवायु उत्थानशील कृषि अभ्यासहरूलाई व्यावसायिक र नाफामूलक बनाउन पहल गरिने बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि क्षमता विकास, कृषि बीमा र नवप्रवर्तनमा आधारित इन्कुबेसन सेवाहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हामी जलवायु उत्थानशील कृषि अभ्यासहरूलाई किसानका लागि नाफामूलक व्यवसायका रूपमा विकास गर्न प्रयासरत छौँ। स्थानीय आवश्यकताअनुसार चैते धान सुकाउने प्रविधि, चिस्यान केन्द्र र भण्डारण जस्ता बाली कटानी उपरान्तका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुका साथै कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचमा परियोजनाले सघाउनेछ ।’
निर्देशक भट्टराईकाअनुसार कृषि व्यवसाय सुरु गर्न चाहने स्थानीय उद्यमी वा कृषक समूहहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चार लाखदेखि १० लाख रूपैयाँसम्मको म्याचिङ ग्रान्ट अर्थात समपूरक अनुदान प्रदान गरिनेछ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा र स्रोतहरू जुटाउन सहजीकरण गरिनेछ । विशेष गरी चैते धान उत्पादन हुने क्षेत्रहरूमा बाली भित्र्याउने समयमा हुने अत्यधिक चिस्यान, धान सुकाउने समस्या र मिलिङ गर्दा चामल टुक्रिने समस्यालाई न्युनिकरण गर्न स्थान विशेषका आधारमा धान सुकाउने आधुनिक प्रविधि जस्ता आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ । यस आयोजनाको आगामी वर्षको कार्यक्रम तय गर्दा स्थानीय तहमा नै पुगेर विस्तृत छलफल र योजना तर्जुमा गरिने र आवश्यकताअनुसार परियोजनाका क्रियाकलापहरूमा परिमार्जन गर्दै लैजाने नीति विभागले लिएको बताउनु भयो ।– न्युज एजेन्सी नेपाल