सांसदहरूले सार्वजानिक लेखा समितिलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्रिय बन्न सुझाव दिएका छन् ।
मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फस्र्यौट, राहदानी खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्न तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभावकारी छानबिन अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले समितिको पहिलो प्राथमिकता बेरुजु फस्र्यौट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एक–दुई हप्ताभित्रै बेरुजु फस्र्र्यौट गर्नेगरी स्पष्ट कार्यतालिका बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले समितिमा उजुरी प्राप्त भएका मात्रै नभई सार्वजनिक महत्वका अन्य विषयलाई पनि समितिले छलफलको विषयवकस्तु बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । समितिले आफैँककले देखेका अनियमितता र शंकास्पद विषयलाई समेत तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कुरा बेरुजू फस्र्यौट नै हो, यसलाई जति सकिन्छ, छिटो गर्नुपर्छ । एकदुई हप्ताभित्र वेरुजू फस्र्यौट गर्नेगरी कार्यतालिका निर्धारित गर्नुपर्छ । साथै समितिमा प्रयाप्त उजुरीहरु आएका छन् र उजुरी नआएका पनि केही क्षेत्रहरु छन् । उजुरी आएपछि मात्रै छलफल गर्नुपर्छ, बाँकी चाँही गर्न हुँदैन भन्ने अदालती कामकाज जस्तो हुनुभएन । त्यस्तो भुमिकामा समिति रहनु हुँदैन । हामीले देखेको कुराहरुलाई पनि तरुन्तै छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित विषयमा समितिले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले राहदानी छपाइमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै कुनै कारणले छपाइ रोकिएमा मुलुक गम्भीर समस्यामा पर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राहदानी छपाईको बारेमा अहिले समस्या देखिएको छ । भोली एकैपटक राहदानी छपाई रोकियो भने हामी गम्भिर समस्यामा पर्छौं । यसको बारेमा समितिमा छलफल गर्न आवश्यक छ । यद्यपि त्यसमा विशेष अदालतले टुंगो लगाईसकेको कुरा छ, मुलुकलाई ७१ करोड रुपैयाँ नोक्शान भएको भन्ने कुराहरु आएका छन् । लेखा समितिमा यो विषय छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम थापाले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको समितिले छानविन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । करिव १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सार्वजनिक लेखा समितिको दायित्व सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधार सुनिश्चित गर्नु रहेको उहाँले बताउनु भयो । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सम्भावित जोखिम किन रोक्न सकेन र भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन कस्ता कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छन् भन्ने विषयमा समितिले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राहदानी नेपालमा सार्वभौमता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको कुरा हो । ई–पासर्पोट खरिदमा देखिएको विवाद र यससम्बन्धि करिब १० अर्व १३ करोड बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु गम्भिर विषय हो । अदालतमा विचारधिन मुद्दाको न्यायिक पक्षमा म प्रवेश गर्न चाहन्न तर सार्वजानिक लेखा समितिको जिम्मेवारी सार्वजानिक क्षेत्रको पारदर्शिता, जिम्मेवारी र प्रमाणित सुधार सुनिश्चित गर्नु हो । समितिले खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मुल्याङकन निष्पक्ष र पारदर्शी थियो कि थिएन ? निर्णय प्रक्रिया अनाश्यक हस्तक्षेपबाट भयो की ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सम्भावित जोखिम किन रोक्न सकेन ? भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन के कस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा समिति गम्भिर हुनुपर्छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सार्वजनिक लेखा समिति आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण समिति भएपनि यसको गतिविधि सुस्त रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले समितिलाई थप सक्रिय बनाउँदै नियमित बैठक, बेरुजु फस्र्र्यौट, प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा अनुगमनलाई तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गरेर समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महत्वपूर्ण विषयमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिसका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक लेखा समिति आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण समिति हो । तर यसको गतिविधि अलि सुस्त भएको छ । यो धेरै सक्रिय हुनुपर्ने समिति हो । सुस्त रहेको यो समितिको गतिविधिलाई हामीले सक्रिय रुपमा अगाडी बढाउनुपर्छ । समितिमा प्राप्त उजुरी र समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने महत्वपुर्ण विषयहरु छन्, यसमाथी पनि हामीले छलफल गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका काममा उपसमिति गठन गरेर तिव्रता दिनुपर्छ । नियमित बैठक बसेर बेरुजुमा पनि घनिभुत रुपमा काम गर्नुपर्छ, प्राप्त उजुरी र अरु राष्ट्रियस्तरमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा पनि समितिले छानविन र कारबाही सिफारिसका कामहरु गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय ८० जना करारका शिक्षण सहायकहरू पारिश्रमिकलाई बेरुजू देखाइदिएको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महालेखाले देखाएको बेरुजु श्रम गरेर तलब लिएका कर्मचारीबाट असुल गर्ने कि प्रक्रिया नपु¥याई निर्णय गर्ने निकायको जिम्मेवारी खोज्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । पराजुलीले श्रम गरेर पारिश्रमिक लिएका कर्मचारीलाई अन्याय हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन समितिले न्याय, सुधार र जवाफदेहिताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता प्रकृतिका धेरै विषय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिन अगाडी त्रिभूवन विश्वविधालयका ४ सय ८० जना करारका शिक्षण सहायकहरुको गुनासो लिएर हामीकहाँ आउनुभएको थियो । महालेखा परिक्षकले उनीहरुले लिएको तलबभत्तामा बेरुजु देखाईदियो, अब त्यो बेरुजु देखाएको रकम श्रम गरेर तलब खाएकासंग असुली गर्ने हो की त्यो संस्थाले निर्णय गर्दा प्रक्रिया नपु¥याईकन निर्णय गरेर तलब खुवाउनेसँग गर्ने हो ? श्रम गरेर आफ्नो ज्याला लिएका कर्मचारीहरुबाट रकम असुली गर्नुपर्ने भन्ने आसय प्रकट भएको छ, यस्ता विषय धेरै छन्, यी विषयमा समितिले न्याय गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने पाटोमा काम गर्नुपर्छ ।’
समितिमा बेरुजू छलफल उपसमिति गठनमा गर्ने र आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सार्वजानिक लेखा समितिले पाँच वटा उपसमिति गठन गर्ने लागेको छ । अर्थ सुशासन उपसिमिति, राज्य सुरक्षा, न्याय, कानून र प्रशासन उपसमिति, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण उपसमिति, आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानज पुँजी उपसमिति र सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमिति छन् । तर समिति संयोजक चयनमा कुरा नमिलेपछि उपसमिति गठन हुन सकेका छैनन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल