प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई श्री ८ को संज्ञा दिनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्रश्न सोध्न पाइँदैन भनेर नागरिकको प्रश्नलाई समेत बर्जित गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो । सरकारले नागरिकलाई आफूले सुन्न चाहेको विषयलाई मात्रै बोल्न आदेश दिइरहेको पनि सचेतक राईको जिकिर थियो । उहाँले सरकारले प्रधानमन्त्री साहलाई प्रश्न गर्न पाईदैन भनेर सबै क्षेत्रमा दमनको नीति लिइरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले पार्टी सभापति गगन थापा, विभिन्न मिडिया हाउसहरुमा गाडी पार्किङ गरेर सरकारमाथि सिधा प्रश्न गर्नेहरुलाई त्रसित बनाएको तर्क समेत गर्नुभयो । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती, गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा प्रश्न सोध्नेहरुलाई दमन गरेर संविधान र कानूनको समेत खिल्ली उडाईरहेको सचेतक राईले दावी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैँले ल्याएको सरकारको लाठी आज उनैले खाइरहेका छन् । सोमवारको घटना सभापतिज्यूको घरमा मात्रै भएको होइन । कान्तिपुर, अनलाईन खबर जस्ता प्रतिष्ठित समाचार गृहमा पनि त्यस्तै गाडी छाडेर हिँडिन्छ । त्यो पनि सत्तारुढ दलका नेताको गाडी । चाहे सुकुम्बासीको होल्डिङ सेन्टरमा भएको दमन होस्, गणेश नेपालीको मृत्युको प्रश्नमाथिको दमन होस् । वा सडक गाडी छोडेर सृजना गरिएको यो त्रास होस् । ३ वटै घटनाको आगो एकै ठाउँमा गएर जोडिन्छ । प्रश्न सोध्नेलाई सजाय दिने प्रवृत्ति छ सरकारको । यसमाथि थपिएर गृहमन्त्रीज्युको प्रतिक्रिया पनि आउँछ । प्रश्न गर्दा उहाँले स्थानीय सरकारलाई दोष थोपर्ने काम गर्नुभयो । आफनै मन्त्रालयको कमजारी हटाउने स्थानीय तहलाई पन्छाउने काम भयो । आफ्नो कमजोरी कहिल्यै स्वीकार नगर्ने बरु नागरिकलाई दोष दिने । बहुमतले संविधान उलंघन गर्ने लाईसेन्स दिँदैन । बहुमतले जनताको अधिकार कुल्चन पाउँदैन । यी सबै कुराले नेपाली समाजमा प्रश्न बर्जित छ भन्ने हो । सरकारले खासगरी श्री ८ बालेन्द्र साहलाई प्रश्न गर्न पाईदैन भनेर स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । यतिमात्रै होइन कि देशमा रहेको संविधान र कानूनको परिधि भित्र रहेर उत्पन्न हुने प्रश्न भन्दा माथि श्री ८ हुनुहुन्छ भनेर आम नागरिकलाई चेतावनी दिईरहेको छ । यो सरकार भन्दैछ–तँ बोल, जे म सुन्न चाहन्छु । तँ हेर, जति म देखाउन चाहन्छु ।’
सचेतक राईले सरकारलाई जनताको अधिकार कुल्चने कुनैपनि अधिकार नभएको पनि बताउनु भयो । सरकारले प्रश्न सोध्नेलाई सजाय दिने काम गरिरहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । –न्युज ऐन्सी नेपाल