सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने जानकारी दिनुभयो । बैठकले १ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख तथा पोल हटाउन यसअघि स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रभित्र रहेका थप रुख तथा पोल हटाउन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजबाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुस्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने । रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख, पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्र भित्र थप रुख, पोल हटाउन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने । विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन पहिलो संशोधन आदेश २०८३ स्वीकृत गर्ने र सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धि व्यवस्था स्वीकृत गर्ने ।’
बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल