तिलगंगा बस्ती हटाएको विरोधमा स्थानीयहरु ७५ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष अगाडी धर्नामा बसेका छन् ।
सरकारले आफूहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गरेको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले वागमती नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउने क्रममा गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी–१३) का बस्ती पनि हटाएको थियो । स्थानियहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको सम्झौता पालना नगरी आफूहरुलाई सकुम्बासीको दर्जामा राखेर विस्थापित गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरु सुकम्बासी वा जग्गा अधिक्रमण गर्ने नभई जग्गाधनीपुर्जावाला स्थानीय भएको बताएका छन् । पशुपति विकास कोषले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरी आफ्नो बस्ती भत्काएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले अब १० दिन शान्तिपूर्ण धर्नालाई निरन्तता दिने र सुनुवाइ नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय पीडित सुदर्शन गौतमले आफूहरू लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा राज्यलाई कर तिरेर कानुनी रूपमा बसोवास गर्दै आएको बस्तीका बासिन्दा भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पशुपति विकास कोषले २०५३ सालमा ल्याएको गुरुयोजनामा तिलगंगा बी–१३ सहित सात बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, यसमध्ये पाँच बस्ती स्थानान्तरण भइसकेका छन् । आफूहरुको बस्तीको हकमा सहमति कार्यान्वयन नगरी सिधै डोजर चलाइएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा आफूहरूको कानूनी बस्तीलाई पनि त्यही सरह व्यवहार गर्दै प्रहरी परिचालन गरेर भत्काएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय मन्त्री, सचिव, सहसचिवसहित १७ निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएको उच्चस्तरीय सहमतिका आधारमा भएको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी बस्ती भत्काइएकाले आफूहरू बेघर बनेको उहाँको भनाई छ । हालै बसेको पशुपति विकास कोष परिषद् बैठकबाट पनि कुनै ठोस निर्णय नआएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०५३ सालमा पशुपति विकास कोषले गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दा पशुपति क्षेत्रका अन्य ६ वटा बस्तीहरूसँगै हाम्रो बस्तीलाई पनि स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही गुरुयोजनाअनुसार हालसम्म ५ वटा बस्ती स्थानान्तरण भइसकेका छन् भने हाम्रो बस्ती स्थानान्तरण हुन बाँकी थियो । स्थानान्तरणका क्रममा विभिन्न चरणमा सहमतिहरू भएका थिए, तर ती सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरी हाम्रो बस्ती भत्काइयो । झन् दुःखद् पक्ष के छ भने, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा त्यसैको अवसर छोपेर पशुपति विकास कोषले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी हाम्रो बस्ती पनि भत्कायो । जबकि हाम्रो बस्ती सुकुम्बासी बस्ती होइन, हामीसँग लालपुर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा सम्पूर्ण कानूनी कागजात छन् । तर पनि हामीलाई सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका नागरिकसरह व्यवहार गरियो, जुन सरासर अन्याय हो । यदि पशुपति विकास कोषले गुरुयोजना मान्दैन भने हाम्रो बस्ती भत्काउने कुनै कानुनी आधार छैन । यदि गुरुयोजना मान्छ भने, गुरुयोजनाअनुसार पहिले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र बस्ती हटाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर गुरुयोजनाको यही व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै स्थानान्तरण नगरी बस्ती भत्काइयो । हिजो मात्रै यसै विषयमा पशुपति विकास कोषको परिषद् बैठक बसेको थियो । त्यसबाट कुनै निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । तर बैठकबाट पनि कुनै ठोस निर्णय आएन । पहिले हाम्रो बस्ती भत्काइयो, हामीलाई बेघर बनाइयो, र अहिले आएर मात्रै हामीसँग भएका कागजात र पूर्वसहमतिहरूको अध्ययन तथा छलफल गर्ने कुरा भइरहेको छ । यो प्रक्रिया उल्टो ढंगले अघि बढाइएको छ । हामीसँग भएका सम्झौताहरू सामान्य कागजात होइनन् । ती सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिसहित १७ वटा निकायका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा गरेका औपचारिक निर्णयहरू हुन् । हामीले पनि सोही निर्णयका आधारमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि सहमति जनाएका थियौँ । तर ती निर्णय कार्यान्वयन नगरी सिधै बस्ती भत्काइयो । अहिले बेघर बनाएपछि मात्रै फेरि त्यसबारे अध्ययन गर्ने कुरा गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । ७५ दिनदेखि हामी यहाँ शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेका छौँ । परिषद् बैठकबाट थप १० दिन समय मागिएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ । त्यसैले यो १० दिनसम्म हामी आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई यथावत् राख्नेछौँ । तर यदि यो १० दिनभित्र पनि कुनै ठोस निष्कर्ष वा समाधान आएन भने हामी दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ । अहिलेसम्म हामीले कुनै कर्मचारीलाई काम गर्न अवरोध गरेका छैनौँ, कसैलाई रोकेका छैनौँ, कुनै प्रकारको असहज अवस्था सिर्जना गरेका छैनौँ । हामी केवल प्रतीकात्मक रूपमा यहाँ बसेर सम्बन्धित निकायलाई ‘तपाईंहरूले गलत गर्नुभएको छ’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छौँ । तर यदि आगामी १० दिनभित्र पनि हाम्रो मागप्रति कुनै ठोस सम्बोधन भएन भने हामी दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ । त्यसपछि आन्दोलनको स्वरूप अहिलेको जस्तो शान्तिपूर्ण मात्र रहनेछैन ।’
स्थानियहरुले सरकार तथा कोषलाई तत्काल सहमति कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल