उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका कानूनी अस्पष्टता र जटिलता अन्त्य गर्न सरकारले पुराना ऐनहरूको व्यापक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले यस्ते बताउनु भयो । संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरूको जवाफ दिँदै सचिव राउतले मन्त्रालयले नीति, कार्यक्रम र नयाँ योजनामार्फत प्राप्त निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सचिव राउतकाअनुसार निकासी पैठारी व्यवस्थापन गर्ने ऐन र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । विशेष गरी वि.सं. २०४२ को खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐनलाई संघीय संरचना अनुरूप परिमार्जन गर्न लागिएको उहाँले बताउनु भयो ।
‘संविधानको अनुसूचीअनुसार खानीको उत्खनन, अन्वेषण र संरक्षणको अधिकार तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँड भएको छ । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सँग बाझिएका प्रावधानका कारण कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएका छन् । सातवटै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ खानी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, जुन छिट्टै संसद्मा पेस हुनेछ ।’
त्यसैगरी, वि.सं. २०६३ को कम्पनी ऐनले वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र निष्क्रिय कम्पनीहरूलाई समेत अत्यधिक जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहेको भन्दै व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन नयाँ मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने चरणमा रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । मन्त्रालयले एजेन्सी ऐन, निजी फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन र साझेदारी ऐनलाई एकीकृत गरी ‘बिजनेस रजिस्ट्रेसन एक्ट’ ल्याउने तयारी समेत गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका सन्दर्भमा सचिव राउतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसक्दा आयल निगमले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार निगमको सञ्चित मुनाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम समेत सकिने अवस्थामा पुगेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल प्रतिसिलिण्डर खाना पकाउने ग्यासमा झन्डै १ हजार रुपैयाँ घाटा रहेको छ, जुन राज्यले व्यहोरिरहेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनुपर्ने रकममा हाल १५ अर्ब रुपैयाँको न्युनता (डेफिसिट) देखिएको छ ।’
पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाँदा मूल्य अत्यधिक बढ्ने जोखिमका कारण सरकारले घाटा सहेरै भए पनि मूल्य सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सूची र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयले कडा निर्देशन जारी गरेको सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो । पैठारी गरिने सामानमा अनिवार्य एमआरपी हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउन भन्सार र उद्योग विभागसँग समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । स्टार्टअप उद्यमका लागि पारदर्शी कार्यविधि बनाएर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको र यसको अनुगमन स्थानीय तहका उद्यम विकास सहजकर्तामार्फत भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै सचिव राउतले सबै सरकारी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र नभई सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन हुने बताउनु भयो । विराटनगर जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा कपडा उद्योग लगायतका उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहे पनि वीरगन्ज र लुम्बिनी चिनी कारखाना कृषि मन्त्रालय र सिंहदरबार वैद्यखाना स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विराटनगर र सिमरा कोरिडोरमा विशेष अनुगमन भइरहेको र आगामी बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ सहितका कार्यक्रम प्रश्ताव गरिएको समेत सचिव राउतले बैठकमा जानकारी गराउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल