संघीय सरकारले मुलुकको प्रशासनिक इतिहासमै आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारद्वारा गठित विशेष कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार चारवटा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् भने अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र हेरफेर गरी नयाँ नामकरण गरिनेछ । प्रश्तावित नयाँ संरचनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अस्तित्व नरहने सम्भावना छ ।
यी क्षेत्रहरूलाई अब अन्य मन्त्रालयसँग वैज्ञानिक ढंगले गाभ्ने तयारी भइरहेको छ । खेलकुदलाई शिक्षासँग जोडेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइँदैछ भने शहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समाहित गरी ‘एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय’को अवधारणा अघि सारिएको छ । यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई जनस्वास्थ्यको अभिन्न अंग मान्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत लगिँदैछ । यो पुनर्संरचनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न र रणनीतिक रूपमा शक्तिशाली बनाउने देखिएको छ । खारेज हुने संघीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत दुई विशेष सेक्टरका रूपमा राख्न खोजिँदैछ । सरकारले सरकारी निकायहरु घटाउन खोजिरहँदा प्रशासनिक सुधारका जानकार एवं पूर्वसचिव गोपी मैनालीले यो कदमलाई केवल संख्या घटाउने खेलका रूपमा मात्र हेरिन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले रास्वपाको वाचापत्रलाई नीति र कानूनमा रूपान्तरण गरेपछि मात्र यसको प्रभावकारिता देखिने बताउनु भयो । मैनालीका अनुसार सरकारको आर्थिक दर्शन उदारवादी हुने र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने हो भने सरकारको ‘भोल्युम अफ एक्टिभिटी’ घटाउनै पर्छ । उहाँले मन्त्रालय घटाउँदा हुने संक्रमण र ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ हराउने जोखिमप्रति पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
विशेष गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाँदा यसले पाउने महत्व घट्नसक्ने उहाँको चिन्ता छ । मैनालीले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण जस्ता मन्त्रालयहरूको छुट्टै संवेदनशीलता हुने भएकाले ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले संरचना मात्र परिवर्तन गरेर नहुने बताउँदै कामहरु व्यवस्थित गराएर जनतालाई दिइने सेवामा सरलता ल्याउनेगरी सरकारले कदम चाल्नुपर्र्न बताउनु भयो ।
पूर्वसचिव मैनालीले भन्नुभयो–‘रास्वपाले वाचापत्रमा गरेका विषयहरु पहिला नीति बन्नुपर्छ । नीति बनिसकेपछि सेवा व्यवस्थापन गर्नको लागि, नीति व्यवस्थापन गर्नको लागि वा सरकारको प्रभावकारिताको लागि कस्तो संयन्त्र चाहिन्छ, कति मानिसहरु चाहिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसपछि उहाँहरुले डेलिभरी कस्तो गर्ने हो, उहाँहरुको आर्थिक दर्शन के हो ? त्यो आर्थिक दर्शन यदि उदारवादी आर्थिक दर्शनबाट अलि बढी जाने, रोल अफ मार्केट, रोल अफ निजी क्षेत्रको कुरामा अलि बढी गर्ने हो भनेदेखि चाहीँ सरकार प्रभावकारी बने पुग्यो, सरकारको भोल्युम अफ एक्टिभिटी घटाउनुपर्छ । सरकारको भोल्युम अफ एक्टिभिटी घटाउनको लागि चाहिँ अब हामीले उसोभए के गर्ने भयौं त भन्दाखेरि मन्त्रालयको संख्या घटाउने, विभागको संख्या घटाउने, त्यहाँभित्रका शाखा संयन्त्रहरुको संख्या घटाउने तर त्यहाँभित्र बाँकी रहेका जनशक्ति र संरचनाहरुलाई चाहीँ इम्पावर गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले कतातिर जान खोजेको हो, पहिला हामीले त्यो कुराबाट हेर्नुपर्छ । कतातिर जान खोजेको भन्ने कुरा देखिनेछ, अहिले खास देख्न सकेका छैनौँ । त्यही संविधानकै एउटा आधार मान्छौँ, उहाँहरुको घोषणापत्रलाई जब नीति कानुनमा ल्याइसकिँदैन र राज्यको इच्छा बनाइँदैन, त्यो बेलासम्म त्यो घोषणा मात्रै हो । ल्याउला सरकारले, किनभने दुई तिहाइको सरकार छ, उसका वाचा पत्रहरु नै नीति कानुन बन्ने धेरै आधारहरु छन् । तर त्यो पहिला राज्यको इच्छा वा नीति बनाउनुप¥यो, दर्शनमा त्यसलाई कन्भट गर्नुपर्यो । त्यो गर्दाखेरि चाहीँ उहाँहरुले कसरी जान खोजेको, बढी सरकारको भुमिका अर्थतन्त्रमा घटाउन खोजेको, सेवा व्यवस्थापनमा घटाउन खोजेको हो भनेदेखि चाहिँ एक प्रकारको संख्याहरु घटाउनु प¥यो । अहिले त्यतातिर जान खोजेको हो कि जस्तो हामीलाई किन लाग्छ त भन्दाखेरि केही मन्त्रालयहरु घटाउने, केही विभागहरु मर्ज गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरु पनि बाहिर आएको छ । तर केही कुराहरुमा आयोजनाहरुमा, विभिन्न कुराहरुमा ऋणहरु लिने इत्यादिको कारणबाट फेरि सरकारको त्यो एउटा संरचना घटाउँछु भन्ने कुरा र खर्च घटाउँछु भन्नेकुरा अनि अर्कोतिर साथसाथै सरकारको ऋण बढाउने अथवा सरकारको क्रियाकलाप बढाउने भनेको त खर्च पनि बढ्यो, त्यसले संरचना पनि माग गर्छ । यो दुइटा कुरा अलिकति सामञ्जस्यता मिल्नुपर्ने अवस्था छ । दुई–चार प्रकारका संस्थानहरु, स्वायत्त संस्थाहरु घटाए पनि हुन्छ । मन्त्रालयको संख्याहरु पनि केही घटाउँदा हुन्छ तर त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने गरी घटाउनु हुँदैन । जस्तो मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि जलस्रोतको सम्पूर्ण कुराहरु हेर्नको लागि एउटा जलस्रोत मन्त्रालय भए भयो। तर जब तपाईंको सेन्ट्रल पर्सनल युनिटको रुपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाने भन्ने हल्ला पनि सुन्छौँ हामी, त्यो गर्नु त्यति ठीक हुँदैन भन्छु । किनभने संघीय मामिलाले तिनै तहको सरकारको समन्वय गर्नुपर्ने र कर्मचारीको केन्द्रिय प्रशासन निकायको रुपमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो पुग्यो भने त्यसले कम महत्व पाउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ ।’
अर्कोतर्फ, पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका गाँठा फुकाउन यो पुनर्संरचना राम्रो हुन सक्ने उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका छुट्टाछुट्टै कानूनले गर्दा विकास निर्माणमा अवरोध भइरहेको बताउनु भयो । वन, सडक, ढल, बिजुली र दूरसञ्चारका फरक–फरक कानून र निकायका कारण फाइल अड्किने र आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने समस्या व्याप्त छ । एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय र एकीकृत कानूनको अवधारणाले यी समस्या समाधान गर्ने घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार एउटै युनिटबाट काम हुँदा भुक्तानी प्रक्रियामा सहजता आउने र निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको प्रशासनिक सास्ती कम हुनेछ ।
महासचिव घिमिरेले भन्नुभयो–‘नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा युनिटीको कारणले गर्दा र एउटै कानूनहरू नभएको कारणले गर्दा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण कार्यहरूमा एकदमै ठूलो समस्या भइरहेको छ । धेरै लामो समयदेखि नै फाइलहरू अड्किने, समस्याहरू समाधान हुने गरेका छैनन् । जस्तै वनको एउटा छुट्टै कानून छ, यो ढलहरूको छुट्टै भयो, बाटोको छुट्टै भयो, दूरसञ्चारदेखि लिएर बिजुलीका पोलहरूसम्बन्धि छुट्टाछुट्टै छ । विभिन्न निकायहरु र अनेकौँ कानुनहरुले गर्दा कुनै पनि विकास निर्माण कार्यहरू समयमा हुन सकेको छैन । नेपालमा एकीकृत कानुन हुने हो भने एकै ठाउँमा काम हुन सक्यो भने एउटै युनिटमा काम हुनसक्यो भने पूर्वाधार विकास छिटो हुन्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसलाई समय–समयमा भन्दै पनि आइरहेको छ । यसको लागि एउटै एकै ठाउँमा गएर काम गर्न पाएँ भने एउटै नियम कानुनमा काम गर्न पाएँ भने देशका विकास निर्माण कामहरू समयमा सम्पन्न हुन्छ । अहिले काम गर्नुभन्दा पनि काम अल्झाउनेतिर सरकारी निकायहरूले लागेका हुन्छन् । फाइलहरू हाम्रा अड्किराखेका हुन्छन्, त्यसलाई फाइल कसरी खोल्ने भन्ने कुरा उनीहरुले गरिदिदैनन् । यसको आवश्यकता पनि बुझ्दैनन् । एउटा सडकको आवश्यकता वनले बुझ्दैन, वनको आवश्यकता जग्गा प्राप्तिमा हुँदैन, यो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी यसको चपेटामा निर्माण व्यवसायी धेरै एकदम प्रताडित भएको छ र समयमा निर्माण कार्य पनि हुन सकेको छैन । धेरै आयोजनाहरू रुग्ण भएको छ र भुक्तानीको विषय पनि त्यस्तै छ । अहिले एउटा सरकारी निकायले काम गराउछ र अर्कोले भुक्तानी दिन्छ । कामको प्रमाणित निर्माण व्यवसायीले हरेक निकायमा गएर दिइरहन पर्छ । अब अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिँदा फाइल नै भुक्तानी त्यहाँ लानुपर्ने, त्यो सम्बन्धित उसलाई निकासा गरिदियो भने तुरुन्त भुक्तानी पनि हुन्छ । त्यसो भएर यो विभिन्न यो नेपाल सरकारका जुन निकायहरू छन् तिनीहरूबाट धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्था परेको छ र यसलाई चाहिँ फुकाउनको लागि नेपाल सरकारले एउटै युनिटी बनाएर अघि बढ्न पर्छ ।’
जग्गा प्राप्ति र वनको अवरोधका कारण वर्षौँदेखि रोकिएका आयोजनाहरू सम्बद्ध निकाय एकीकृत भए सहज हुने उहाँले बताउनु भयो । घिमिरेले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास मन्त्रालयहरुलाई मर्ज गराएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारी निकायहरु कम हुँदा समय, लागत घट्छ । विकास निर्माणका कामहरु छिटो अघि बढाउन सहज हुनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल