नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संवैधानिक परिषद्को गरिमा र यसको शक्ति सन्तुलनको मर्ममाथि प्रहार भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको एकलौटी र स्वेच्छाचारी निर्णयलाई नियन्त्रण गर्न संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले हाल परिषद्को भावना विपरित कार्य भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको ‘दबदबा’ चल्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । संविधान निर्माणका क्रममा मौलिक हक अन्तर्गत ‘आवासको हक’ र ‘दलितको अधिकार’ समेटिनुको ऐतिहासिक र संरचनात्मक कारण रहेको पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो। संविधानको सम्बन्धित समितिको संयोजकका रूपमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थापाले नेपालमा ऐतिहासिक र संरचनात्मक विभेदका कारण सबैभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुम्बासी दलित समुदायमा रहेकाले संविधानमै ’भूमिहीन दलित’ शब्द उल्लेख गरिएको बताउनु भयो ।
सभापति थापाले भन्नुभयो, ‘ हिजोको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको दादागिरी चल्नु हुदैन, शब्दै छ त्यहाँ। सरकारको प्रमुखले जबर्जस्ती गर्ने भएकोले उसको नियन्त्रण गर्नको लागि यस्तो संवैधानिक परिषद बनाइएको छ भनेर लेखिएको छ। त्यसको कम्प्लिटली त्यसको धज्जी उडाइयो। त्यस्तै यो भूमिहिन दलितको किन लेखियो त्यो? किनकि हिस्टोरिकल्ली, स्ट्रक्चरल्ली हामीले हेर्यौँ देखि भने चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी को सबैभन्दा बढी चाहिँ कहाँ छ त भन्दा दलित समुदायमा छ, यसरी आउँछ। त्यसकारणले गर्दा भूमिहिन दलित नै लेख्नुपर्छ यहाँ अथवा दलित अधिकारमा लेख्नुपर्छ यो लेखिएको हो। हाम्रो संविधान त्यो समितिको पनि संयोजक हुँ म। दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा मात्रै त्यो भन्दा पहिला आवासको हक मौलिक हकको रूपमा लेख्ने चलन थियो। खासगरी एजुकेसनको थियो, स्वास्थ्यको थियो, थिएन। तर साउथ अफ्रिकाको कन्स्टिच्युसन पछाडि हामीले चाहिँ आवासको हक हुनुपर्छ है भनिकन लेखेको हो। त्यसैले यत्तिकै आएको होइन यो ।’
सभापति थापाले संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति र दलित अधिकारका सवालमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको भावनालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल