नेपालको भूभागको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिने चुरे पर्यावरण केवल आन्तरिक सीमाभित्र सीमित भूगोल मात्र नभई सिंगो दक्षिण एशियाकै जलशास्त्रीय र भू–पारिस्थितिकीय सन्तुलनको मुख्य मेरुदण्ड हो । नेपालको दक्षिणी समथर तराई क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुक भारतको विशाल गङ्गा मैदानका लागि जमिनमुनिको पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रका रूपमा रहेको चुरे श्रृङ्खलाले यस क्षेत्रका करोडौँ मानिसको खानेपानी, सिंचाई र जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै जैविक विविधताको रक्षा गरिरहेको छ । यद्यपि, हरेक वर्ष विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा तय गरिने ‘जलवायु मैत्री एवं प्रकृति मैत्री विकास’ का आकर्षक नीतिगत नाराहरू केवल कागज र बौद्धिक विमर्शमा मात्र खुम्चिएका छन् । वास्तविक धरातलमा भने स्थानीय निकायहरूको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको दबाब र संरक्षणमुखी दूरदृष्टिको अभावका कारण नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको दोहन बिना कुनै मापदण्ड निरन्तर चलिरहेको छ । यो वातावरणीय संकट त छँदैछ, यसभन्दा पनि गम्भीर विषय चुरे संरक्षणको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति विगत केही वर्षयता चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय भागबन्डा र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा परिणत हुनु हो । प्राविधिक र वैज्ञानिक संवेदनशीलता आवश्यक पर्ने यस समितिमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा यसको कार्यसम्पादन नराम्ररी खस्किएको छ भने दातृ निकायको विश्वसनीयता समेत संकटमा परेको छ । तसर्थ, चुरेको विनाशले निम्त्याउने तिब्र मरुभूमीकरण, खाद्य असुरक्षा, जैविक मार्गको संकट र सम्भावित क्षेत्रीय वातावरणीय विपत्तिलाई समयमै रोक्न चुरे कार्यक्रमलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्णरूपमा मुक्त राखी तत्काल स्वायत्त, प्राज्ञिक र विज्ञ नेतृत्वको मातहतमा सुम्पनु राज्यको प्राथमिक दायित्व बन्नुपर्दछ। चुरेको वर्तमान अवस्था, यसमा देखिएको नीतिगत विचलन, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र यसको वैज्ञानिक समाधानका बहुआयामिक पाटामा केन्द्रित रही वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विज्ञ तथा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको पूर्वअध्यक्ष डा. किरण पौडेलसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः हामी चुरे संरक्षणको बहसलाई अक्सर नेपालको सीमाभित्रको एउटा सानो भौगोलिक मुद्दाका रूपमा मात्र हेर्ने गर्छौं, तर भू–पारिस्थितिकीय दृष्टिकोणले हेर्दा, चुरेको विनाशले नेपालको तल्लो तटीय क्षेत्र र छिमेकी राष्ट्र भारतको विशाल गङ्गा मैदानको जमिनमुनिको पानीको स्रोत र जैविक विविधतामा कस्तो संकट निम्त्याइरहेको छ? यसको क्षेत्रीय आयामलाई कसरी बुझ्ने ?
जवाफः चुरेलाई नेपालको प्रशासनिक सिमानाभित्र मात्र सिमित गरेर हेर्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दृष्टिकोणगत त्रुटी हो । भू–शास्त्रीय रूपमा चुरे दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा कान्छो, कमलो र संवेदनशील पहाडी शृङ्खला हो। यसले नेपालको तराई र भारतको विशाल गङ्गा मैदानका लागि एउटा प्राकृतिक ‘वाटर टावर’ वा पुनर्भरण क्षेत्रको रूपमा काम गर्दछ । चुरेबाट बगेर जाने पानी र गेग्रानले महाभारत पर्वतबाट आउने तिब्र बहावलाई प्राकृतिक रूपमा फिल्टर र नियन्त्रण गर्दै तल्लो तटीय क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारलाई जीवित राख्छन् । यदि चुरे क्षेत्रको वन विनाश र भूक्षय यसरी नै निरन्तर रहने हो भने यसले नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग मात्र नभई सिंगो गङ्गा कछार क्षेत्रकै भूमिगत पानीको स्रोत सुकाउने निश्चित छ, जसको प्रत्यक्ष असर करोडौँ मानिसको खानेपानी र कृषि प्रणालीमा पर्नेछ ।
यो संकट केवल प्राविधिक वा वातावरणीय मात्र होइन, यसको सामाजिक र वर्गीय पक्ष झन् गम्भीर छ । चुरेको क्षतिले पानीको संकट निम्त्याउँदा त्यसको सिधा मार तल्लो तटीय क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदाय, भूमिहीन किसान र विशेष गरी महिलाहरूमा पर्दछ, जसले पानीको जोहो गर्न दैनिक घण्टौँ समय खर्चनुपर्ने हुन्छ । जैविक विविधताको हिसावले पनि यो क्षेत्र भारत र नेपालका संरक्षित निकुञ्जहरूलाई जोड्ने एउटा महत्वपूर्ण जैविक मार्ग हो । त्यसैले चुरेको संरक्षण हुनु भनेको दक्षिण एशियाको ठूलो हिस्साको जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरता सुनिश्चित हुनु हो । यसलाई हामीले क्षेत्रीय जलशास्त्रीय र सामाजिक–आर्थिक अन्तरसम्बन्धको आँखाबाट हेर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।
प्रश्नः नेपालमा वातावरण दिवसका अवसरमा ‘जलवायुमैत्री र प्रकृति मैत्री विकास’ का ठूला नाराहरू बनाइन्छन् तर व्यवहारमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आन्तरिक राजश्वको मुख्य स्रोत नै चुरेका नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को दोहनलाई बनाएका छन्, नीतिगत तहको यो विरोधाभास र यथार्थबीचको खाडललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
जवाफः हाम्रो शासकीय ढाँचामा विकास र वातावरणलाई सधैँ दुई विपरित ध्रुवका रूपमा हेर्ने संकुचित मानसिकता अझै कायम छ, जुन नीति र व्यवहारबीचको खाडलको मुख्य कारक हो । संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारहरूलाई वित्तीय स्रोतको दबाब छ, र उनीहरूले सबैभन्दा सहज र छिटो आम्दानीको माध्यम चुरेका संवेदनशील नदीहरूको दोहनलाई बनाएका छन् । यो एकातर्फ स्थानीय तहको अल्पकालीन आर्थिक दृष्टिकोणको उपज हो भने अर्कोतर्फ बलियो नियमनकारी संयन्त्र र वैज्ञानिक मापदण्डको अभावको परिणाम हो । चुरेबाट ढुङ्गा, गिट्टी निकाल्नु आफैँमा पूर्ण रूपमा गलत नहुन सक्छ, तर यसको उत्खनन वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक मूल्याङ्कन र वातावरणीय सीमाभित्र रहेर मात्र गरिनुपर्छ ।
वास्तविक समस्या कहाँ छ भने, नीतिहरू कागजमा अत्यन्त उत्कृष्ट बन्छन्, तर तिनको कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकायसँग न त प्राविधिक क्षमता छ, न त वातावरणीय संवेदनशीलता बुझ्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नै । जबसम्म हामीले स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनको विकल्पमा अन्य दिगो आर्थिक मोडेलहरू, जस्तै पर्यावरण–पर्यटन, कृषि–वन, वा दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू दिन सक्दैनौँ, तबसम्म यस्ता नाराहरू केवल सञ्चारमाध्यमका हेडलाइनमा मात्र सिमित रहनेछन् । यसका लागि स्थानीय जनसमुदायलाई नै पहिलो पहरेदार बनाएर उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई संरक्षणको लाभसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्दछ ।
प्रश्नः विगत केही वर्षयता राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको, यो निकाय राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको र यसले गर्दा चुरे संरक्षणका कामहरू ठप्प प्रायः भएको आलोचना तिब्र छ, यसप्रकारको संस्थागत राजनीतिकरणले चुरेलाई कसरी संकटमा पारेको छ र यसको पुनर्जीवनका लागि कस्तो नेतृत्व आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
जवाफः चुरे संरक्षणको मुख्य संस्थागत खम्बा मानिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति पछिल्ला वर्षहरूमा दलीय भागबन्डा र राजनीतिक स्वार्थको वन्धक बनेको कुरा लुकाएर लुक्दैन । जब कुनै प्राविधिक, वैज्ञानिक र पर्यावरणीय संवेदनशीलता बोकेको संस्थामा विषयगत ज्ञान नभएका व्यक्तिहरू राजनीतिक नियुक्तिमार्फत नेतृत्वमा पुग्छन्, तब संस्थाको नीतिगत दिशा नै अलमलमा पर्छ । यसले गर्दा वर्षौँ लगाएर तयार पारिएका गुरुयोजनाहरू दराजमा थन्किने, बजेटको अपव्यय हुने र दातृ निकायहरूको विश्वसनीयता घट्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा संस्थाको निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको छ र चुरे क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा विज्ञहरूको मनोबल गिरेको छ ।
यो चरम संस्थागत संकटबाट चुरेलाई बचाउन तुरुन्तै संरचनागत सुधारको पहल कदमी आवश्यक भइसकेको छ । चुरे जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नेतृत्व गर्नका लागि वन, वातावरण, जलाधार व्यवस्थापन र जलशास्त्रको गहिरो ज्ञान भएको तथा प्रशासनिक रूपमा दृढ इच्छाशक्ति भएको विषयगत विज्ञ नेतृत्व नै चाहिन्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने माध्यमका रूपमा यस समितिलाई प्रयोग गर्ने परिपाटी तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्दछ । स्वायत्त र वैज्ञानिक दृष्टिकोण राख्ने विज्ञ नेतृत्वले मात्र तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूबीच समन्वय गरी चुरे संरक्षणलाई एक साझा राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ ।
प्रश्नः तपाईं हाल विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठन अन्तर्गत चुरे उत्थानशील आयोजनाको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, एकातिर चुरेमा राजनीतिक गाँठो बलियो छ, अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका असरहरू तिब्र छन्, यस्तो जटिल परिवेशमा यो आयोजनाले स्थानीय समुदाय, विशेष गरी महिला, आदिवासी र सीमान्तकृत वर्गलाई कसरी संरक्षणको मूलधारमा जोडेको छ, के यो साँच्चै भुइँतहमा प्रभावकारी देखिएको छ ?
जवाफः चुरे उत्थानशील आयोजनाको मूल मर्म नै जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्दै स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउनु हो । हामीले के बुझेका छौँ भने, काठमाडौँमा बसेर वा राजनीतिक वृत्तमा बहकिने बहसले मात्र चुरे बच्दैन; चुरे तब मात्र बच्छ जब त्यहाँका वास्तविक बासिन्दाहरूले यसको संरक्षणमा आफ्नो भविष्य देख्छन् । चुरेको कोर क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने भूमिहीन, दलित, आदिवासी र महिलाहरू नै जलवायु संकट र वातावरणीय विनाशको पहिलो शिकार हुन् । त्यसैले हाम्रा हरेक हस्तक्षेपहरूमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ, जसमा ‘हिमवन्ती नेपाल’ जस्ता महिला सङ्गठनहरू र स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । हामीले २६ वटा नदी प्रणालीमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ । स्थानीय स्तरमा पानीका पोखरीहरू निर्माण गर्दा एकातिर भूमिगत जल पुनर्भरण भएको छ भने अर्कोतिर ती पोखरीहरूलाई किसानले तरकारी खेती र जीवनयापनका लागि उपयोग गर्न पाएका छन् । गल्छी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रजातिका बाँसहरू रोप्ने मोडल अत्यन्तै सफल भएको छ, जसले माटोलाई बग्नबाट मात्र जोगाउँदैन, बरु केही वर्षपछि स्थानीय समुदायका लागि आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत पनि खडा गर्छ । जहाँ–जहाँ स्थानीय समुदायको सहभागितामा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेपको असर न्युन छ र संरक्षणका नतिजाहरू पनि दिगो र उदाहरणीय देखिएका छन् ।
प्रश्नः चुरेको विनाशलाई समयमै नरोक्ने हो र यस कार्यक्रमलाई तत्काल राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी विज्ञको नेतृत्वमा नलाने हो भने, आगामी एक दशकमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र पर्यावरण कुन दिशामा जानेछ, राज्यले आजको भोलि नै चाल्नुपर्ने सबैभन्दा ठोस र अकाट्य कदम के हो ?
जवाफः यदि हामीले चुरे संरक्षणको मुद्दामा अहिले नै गम्भीरता देखाएनौँ, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई बढावा दिइरह्यौँ र यसलाई विषयगत विज्ञहरूको नेतृत्वमा सुम्पेनौँ भने आगामी एक दशकमा हामीले अपूरणीय पर्यावरणीय र मानवीय संकटको सामना गर्नुपर्नेछ । चुरेको पूर्ण विनाश हुनु भनेको नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत हुनु हो । खानेपानीको संकटले गर्दा तराई र भित्री मधेसबाट लाखौँ मानिस विस्थापित हुने स्थिति आउनेछ, जसले देशमा आन्तरिक द्वन्द्व र गरिबीलाई अझ चरम सीमामा पु¥याउनेछ। जैविक मार्गहरू नष्ट हुँदा वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व भयावह बन्नेछ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने आकस्मिक बाढीले बर्सेनि अर्बौँको भौतिक क्षति निम्त्याउनेछ ।
यो सम्भावित महाविपत्तिबाट जोगिन राज्यले ढिला नगरी आजैका मितिदेखि चाल्नुपर्ने पहिलो र अकाट्य कदम भनेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको पूर्ण पुनर्संरचना हो । यस समितिलाई राजनीतिक दलको छायाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र वैज्ञानिक अनुसन्धानमुखी संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ । यसको नेतृत्वका लागि खुला प्रतिस्पर्धा वा कडा मापदण्डका आधारमा चुरे र जलश्रोत क्षेत्रका स्थापित विज्ञलाई मात्र चयन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । जबसम्म चुरेको नेतृत्व वैज्ञानिक र प्रतिबद्ध हातमा पुग्दैन र यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी सेतु बनाइँदैन, तबसम्म चुरेलाई विनाशबाट जोगाउन सम्भव छैन । –न्युज एजेन्सी नेपाल