वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी ठगिएका श्रमिकहरूको समस्यालाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मंगलवार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘उजुरी डोफे गभर्मेण्ट नेपाल’ नामक पोर्टलको औपचारिक शुरुवात गर्नुभएको हो । यसअघि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, बढी रकम असुली र अनुमतिविना विदेश पठाउने जस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू उजुरी दिनका लागि भौतिक रूपमै विभाग उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । विभागमा सिमित जनशक्ति र स्रोत–साधनका कारण उजुरी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडितहरूले काठमाडौंमा बस्न र खानका लागि थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । अनलाइन प्रणालीको शुरुवातसँगै अब पीडितहरूले काठमाडौं धाउनुपर्ने र विभिन्न निकायमा भौंतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको मन्त्री यादवले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अब पीडितले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट पोर्टलमामा गई आवश्यक प्रमाणहरू संकलन गरेर उजुरी पेश गर्न सक्नेछन् । पीडितले अनलाइनमार्फत उजुरी पेश गरेपछि विभागको टोलीले त्यसको अध्ययन गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । उजुरी दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज र इमेलमार्फत जानकारी जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त सन्देशमा उपलब्ध गराइएको ‘ट्रयाकिङ कोड’ प्रयोग गरी पीडितले जुनसुकै समयमा आफ्नो उजुरीको अवस्था र प्रगतिबारे जानकारी लिन सक्नेछन् । यस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग ‘एपीआई इन्टिग्रेसन’ समेत गरेको छ । यसअघि ठगी गर्ने व्यक्तिहरूका विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी इमेलमार्फत पठाउँदा प्रहरीको प्रणालीमा रेकर्ड रहन समय लाग्ने र अपराधीहरू विदेश पलायन हुने जोखिम थियो । अब भने विभागबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी सिधै प्रहरीको केन्द्रिय प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेछ ।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कुनै पनि व्यक्तिले गाउँदेखि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको यात्रामा विभिन्न प्रकारका ठगी र शोषणको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जस्तै, विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने, बढी रकम असुल्ने, इजाजतपत्रबिना विदेश पठाउनेलगायतका अनेकौं समस्या छन् । यसअघि यस्ता ठगीका घटनामा उजुरी दिन प्रमाणसहित विभागमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो। । विभागमा पनि स्रोत–साधन र जनशक्ति सिमित भएकाले उजुरी शाखा तथा अनुसन्धान शाखामा धेरै फाइल एकैपटक हेर्न सम्भव हुँदैनथ्यो । त्यसैले पीडितले दिनौँ कुर्नुपर्ने, काठमाडौंमै बस्नुपर्ने र अनावश्यक खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । कतिपय पीडित मन्त्रालय धाउने, विभिन्न निकायमा सम्पर्क गर्ने र न्यायको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था समेत थियो । यही समस्यालाई समाधान गर्न हामीले यो अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएका हौँ । अब न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने छैन, फाइल हराउने डर पनि रहने छैन । कसैले पीडितको आवाज दबाउन पनि सक्ने छैन। अब न्यायको ढोका तपाईंको मोबाइलमै पुगेको छ । उजुरी गर्न आवश्यक प्रमाणहरू अपलोड गरी उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ । त्यसपछि विभागको टोलीले अध्ययन गरी उजुरी दर्ता गर्छ । दर्ता भएपछि उजुरीकर्ताले एसएमएस र इमेलमार्फत दर्ता नम्बर प्राप्त गर्छन् । त्यही नम्बर प्रयोग गरेर जुनसुकै बेला आफ्नो उजुरीको अवस्था अनलाइनमै हेर्न सकिन्छ । अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाइन्छ। न्यायाधिकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्राप्त भएपछि पक्राउ पुर्जी स्वतः प्रहरीको प्रणालीमा अद्यावधिक हुन्छ । यसका लागि प्रहरी प्रणालीसँग एपीआईमार्फत एकीकृत व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ठगी गर्ने व्यक्तिको विवरण प्रहरी प्रणालीमा समयमै नपुग्दा उसले प्रहरी क्लियरेन्स प्रमाणपत्र लिएर विदेश जान सक्ने अवस्था थियो । अब भने पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि त्यसको विवरण प्रहरी प्रणालीमा तत्काल अद्यावधिक हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले प्रहरी क्लियरेन्स प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण हुने विश्वास लिएका छौँ ।’
यस प्रक्रियाले गर्दा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट) प्राप्त गर्न नसक्ने र उनीहरूलाई कानूनी दायराबाट उम्किन कठिन हुने मन्त्री यादवले स्पष्ट पार्नुभयो । न्यायको ढोकालाई नागरिकको हातसम्म पु¥याउने उद्देश्यले यो प्रविधिमैत्री सेवा शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल