पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रश्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चितताको दृष्टिले कमजोर रहेको बताउनुभएको छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले विगतमा पनि उपलब्ध स्रोतभन्दा केही बढी आकारको बजेट ल्याउने परम्परा रहे पनि यसपटक बजेटले त्यसलाई समेत पार गर्दै ठूलो छलाङ्ग मारेको बताउनु भयो । कमजोर स्रोत भएकै कारण आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन असम्भव रहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बजेटमा प्रश्तावित राजश्व, वैदेशिक सहायता तथा वैदेशिक सहयोगका लक्ष्यहरू यथार्थपरक नदेखिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा राहत दिएको दाबी गरे पनि विद्युत महशुल, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शेयर बजार र जग्गा कारोबारमा कर तथा शुल्कको भार बढाइएको छ । यसले आम नागरिक, विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय वर्गमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएको उहाँको आरोप छ । पूर्वअर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत राजश्व संकलन बढाउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट अपेक्षित राजस्व उठ्नेमा समेत शंका व्यक्त गर्नुभयो ।
विभिन्न मन्त्रालयमा संस्थागत संरचनाबाहिरका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको गुनासो आएको भन्दै उहाँले यसले कर्मचारीतन्त्रलाई अन्योलमा पारेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सुशासन भनेको नियममा आधारित प्रणाली हो । नियम र कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कामले कुप्रशासनलाई बढावा दिन्छ । सरकारले आफूलाई स्थिर र पाँच वर्षसम्म चल्ने सरकारका रूपमा प्रश्तुत गरिरहेको भएपनि प्रभावकारी शासन र कार्यक्षमता अभिवृद्धिबिना आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वमन्त्री महतले भन्नुभयो–‘अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि ठूलो बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ । विगतदेखि नै जति स्रोत जुटाउन सकिन्छ, त्यसभन्दा केही ठूलो बजेट बनाऔँ भन्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको हो । दलगत दबाब, देशभरिबाट आउने माग, निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट आउने अपेक्षा तथा विभिन्न क्षेत्रका मागहरूका कारण यथार्थमा सुनिश्चित गर्न सकिने स्रोतभन्दा बढी विनियोजन प्रस्ताव गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ तर यसपालि भने सामान्यतया विगतमा गरिनेभन्दा एक–डेढ अर्ब वा दुई अर्बसम्म बढी विनियोजन प्रस्ताव गर्ने परम्परालाई समेत पार गर्दै बजेटले ठूलो छलाङ्ग मारेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यही बजेट खर्च हुने अनुमानका आधारमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी पनि गर्नुभएको छ । तर बजेटका स्रोतहरू हेर्दा ती जुट्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । राजस्वतर्फ हेर्दा, सरकारले केही क्षेत्रमा राहत दिएको जस्तो देखाउन खोजेको छ । उदाहरणका लागि अर्थमन्त्रीले विद्युत महशुलका सम्बन्धमा मासिक २४ रुपैयाँ मात्र थपिने उदाहरण दिनुभएको थियो । तर वास्तविकता हेर्ने हो भने विद्युत्मा शुल्क बढेको छ, सार्वजनिक यातायात महँगिएको छ, अस्पतालमा उपचार गर्दा खर्च बढेको छ । साना लगानीकर्ताले शेयर बजारमा लगानी गर्दा पनि करको भार बढेको छ । विदेशबाट पठाएको रकमले गाउँमा सानो जग्गा किन्ने व्यक्तिले समेत थप कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यी सबै खर्च जोड्ने हो भने सामान्य नागरिकमाथिको आर्थिक भार उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखिन्छ । शिक्षाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रतर्फ जानेहरू धनी वर्गका हुन् भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न पर्याप्त योजना वा विनियोजन देखिँदैन । प्रश्ताव मात्र गरेर हुँदैन; त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम र स्रोत आवश्यक हुन्छ ।’
उहाँले मुद्रास्फीति पनि बढ्न सक्ने संकेत गर्दै मूल्यवृद्धिको भार आम नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो ।– न्युज एजेन्सी नेपाल