स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) अध्यक्षण गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले घोषणा गरेका नीतिगत सुधारलाई अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ ।
इप्पान निर्वाचनको संघारमा आयोजित एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू नेतृत्वमा रहँदा उर्जा क्षेत्रमा व्यापक बजेटमार्फत सम्बोधन गराएको भन्दै अब आउने इप्पानको नयाँ नेतृत्वले सरकारले गरेका घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रले उठाएका मुद्दा सरकार र राजनीतिक दलहरूसम्म पु¥याउन इप्पानको वर्तमान नेतृत्व सफल भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै विषय अहिले राजनीतिक दलका घोषणापत्र, सरकारको नीति तथा बजेटमा समेटिएका छन् । कार्कीले वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पु¥याउने, ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गर्ने तथा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्बन्धी नीतिगत सुधारका विषय बजेटमा आएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार विगतदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको ‘टेक एण्ड पे’ मोडलको सट्टा ‘टेक अर पे’ आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक पहल भएको छ । अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका अवसरलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले पनि अबको इप्पान कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे एउटा परिकल्पना गरेको छु । किनभने हामी यहाँ इप्पानमा आएर बस्ने मात्र होइन, धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पछिल्ला दुई–तीन वर्षमा हामीले धेरै विषयमा आवाज उठायौं, विभिन्न पहल ग¥यौं । केही काम सम्पन्न भए, केही प्रक्रियामा छन् । समग्रमा हेर्दा हामीले कम्तीमा सरकारसमक्ष आफ्ना मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा राख्न सफल भयौं । विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि ऊर्जा क्षेत्रका सरोकार र आवश्यकताबारे बुझाउन सफल भयौं । त्यसकै परिणामस्वरूप आज धेरै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा हामीले उठाएका विषयहरू समावेश गरेका छन् । यसले हाम्रा आवाज सुनिएका छन् भन्ने विश्वास दिलाएको छ । सरकारको सन्दर्भमा हेर्दा पनि घोषणापत्रदेखि जनतासँग गरिएको वाचापत्र, १०० दिनका १०० बुँदे कार्यक्रम तथा हालको बजेटसम्म आइपुग्दा ऊर्जा क्षेत्रलाई अत्यन्तै उच्च प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पु¥याउने विषय, ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गर्ने विषय तथा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्बन्धी मुद्दाहरू क्रमशः सम्बोधन हुँदै गएका छन् । विगतमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूका लागि ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले ती विषयमा पुनर्विचार गर्दै ‘टेक अर पे’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । अबको इप्पान र यसको नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी भनेको यस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने हो भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको नेतृत्व टोलीलाई हेर्दा यी विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता र प्रतिबद्धता रहेको विश्वास मैले गरेको छु । म स्वयं पनि तपाईंहरूसँगै रहनेछु, साथ र सहयोग निरन्तर रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
उहाँले वर्तमान नेतृत्व टोलीप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै ऊर्जा क्षेत्रका एजेण्डालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल