स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उत्तम भ्लोन लामाले ऊर्जा क्षेत्रलाई संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीचको सहकार्य निर्णायक रहेको बताउनुभएको छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमममा विगतमा १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गराउन ऊर्जा उद्यमीहरूको लगानी र जोखिमपूर्ण प्रयास महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै अहिलेको संकटबाट पनि पार लगाउन सकिने बताउनु भयो । लामाले आफ्ना चुनावी एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै अब उर्जा क्षेत्रका समस्या दुई हिसाबले सम्बोधन गरेर जान जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार बजेटरी सपोर्ट आवश्यक पर्ने र नन–बजेटरी सुधार आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस अनुसार राज्यले निर्णय लिनुपर्छ । ट्रान्समिसन तथा वितरण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार नीतिगत सुधारतर्फ ओपन एक्सेसको पूर्ण कार्यान्वयन, क्रस–बोर्डर विद्युत व्यापारका लागि सरल लाइसेन्स प्रक्रिया, ग्रिड कोड तथा गाइडलाइनको हार्मोनाइजेसन, विवाद समाधान संयन्त्र र विद्युत खरिद सम्झौता प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रश्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘ऊर्जा क्षेत्र अहिले नेपालको अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेको छ । नेपाली जनता र ऊर्जा उद्यमीहरूको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ जोखिममा राखेर लगानी गरेका छन् । पहिले झोलामा खोला भन्ने अवस्था थियो, तर अहिले खोलामा झोला जस्तो अवस्था देखिन्छ, अर्थात् असम्भव ठानिएको क्षेत्रमा पनि सम्भावना निर्माण भएको छ । करिब १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङको गम्भीर अवस्थाबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको संयुक्त प्रयास निर्णायक रह्यो । यसलाई म व्यक्तिगत रूपमा एक प्रकारको म्याजिक जस्तो उपलब्धि मान्छु । त्यस समय विश्व बैंक लगायत विभिन्न दातृ निकायहरूले नेपालले आफ्नै स्रोतबाट १०० मेगावाट पनि जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्दैन भन्ने धारणा राखेका थिए । तर सरकार, निजी क्षेत्र र जनता एकै ठाउँमा आएपछि असम्भव मानिएका लक्ष्यहरू सम्भव बने । आज नेपालले १००% घरेलु स्रोतमा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्दै करिब ३,६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ, जसको करिब ८०% हिस्सा निजी क्षेत्रबाट विकास भएको छ । यस उपलब्धिले देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन मात्र होइन, झन्डै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत सफल बनाएको छ । यसका लागि म सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरूको मेहनत, तपस्या र योगदानप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । अब हामीले आगामी कामका एजेन्डाहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ—बजेटरी सपोर्ट आवश्यक पर्ने काम र नन–बजेटरी सपोर्ट आवश्यक पर्ने काम । सरकारको बजेट सीमित भएकाले ठूलो पूर्वाधार विकास चुनौतीपूर्ण छ। ऊर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा मात्र करिब २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक रहेको छ । तर देशको कुल विकास बजेट करिब ४०० अर्ब र ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट करिब ८५ अर्ब मात्र भएकाले यो आवश्यकता पूरा गर्न लामो समय लाग्ने अवस्था छ । यस कारण हाम्रो धारणा के हो भने विद्युत उत्पादन र ट्रान्समिसनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अझ बढी जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सरकारले मुख्य रूपमा डिस्ट्रिब्युसन र क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सक्षम छ र त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ । नन–बजेटरी सपोर्ट आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्दैन, तर नीतिगत सुधार अत्यन्त आवश्यक छ । ओपन एक्सेस नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन, क्रस–बोर्डर पावर ट्रेडका लागि सरल लाइसेन्स प्रक्रिया,क्रस–बोर्डर गाइडलाइन र ग्रिड कोडको हार्मोनाइजेसन, विवाद समाधान संयन्त्रको स्थापना, विद्युत खरिद सम्झौता (एएब्) प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउने, यी सबै सुधारहरूमा ठूलो खर्च आवश्यक हुँदैन, तर स्पष्ट नीति, समन्वय र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।’
आज देश ३,६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको अवस्थामा पुगेको र यसमा निजी क्षेत्रको योगदान बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल