नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं सचेतक पदमबहादुर परियारले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित योजना र लक्ष्यबिच तादाम्यता नमिलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट विनियोजन प्रक्रिया, साना योजनामा सङ्घको संलग्नता र सुकुम्वासी समस्या समाधानका विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । सचेतक परियारले नयाँ बनेको सरकारलाई काम गर्नका लागि केही समय दिनुपर्ने र लोकतन्त्रका स्थायी आधारस्तम्भहरूमाथि प्रहार नभएसम्म रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि बजेटका केही प्राविधिक र नीतिगत पक्षमा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्युले प्रश्तुत गर्नुभएको बजेटमा विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेटको आकार उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको देखिन्छ । यसले केही प्रश्न र शंका–आशंकाहरू पनि उत्पन्न गरेको छ । हामीले अपेक्षा गरेको कुरा के थियो भने, विगतका बजेटहरूमा यही सदनबाट २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अबन्डा बजेट राखिएको विषयमा हामीले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थियौँ । त्यो अभ्यासको आलोचना हामी सबैले गरेका थियौँ । तर विडम्बना, वर्तमान सरकारले पनि करिव ९० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको, अर्थात कुल बजेटको करिव ४.२५ प्रतिशत हिस्सा विभिन्न मन्त्रालयमा अबन्डा बजेटका रूपमा विनियोजन गरेको देखिन्छ । यो अभ्यास उचित होइन भन्ने मेरो धारणा छ । यदि यस सम्बन्धमा हामीले कुनै कुरा नबुझेका हौँ भने त्यसबारे स्पष्ट पारिदिन अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अर्को विषय, सङ्घीय सरकारको बजेट निर्माणसम्बन्धी हामीले विगतमा स्थापित गरेको एउटा अभ्यास के थियो भने साना रकमका योजनाहरू सङ्घीय बजेटमा समावेश गर्नु हुँदैन भन्ने । तर यसपटकको बजेटमा वडा तथा टोलस्तरसम्मका एक लाख रुपैयाँ बराबरका योजनामा समेत बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, चन्द्रपुर नगरपालिका–३ स्थित नैनकी गोल्पाका लागि एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यस्ता साना–साना योजनामा पनि सङ्घीय बजेटबाट रकम छुट्याइएको देखिन्छ । मेरो विचारमा, यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता नदिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। यदि ती योजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहको वास्तविक आवश्यकता हुन् भने त्यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारमार्फत हस्तान्तरण गरिएको भए त्यो अझ प्रभावकारी र सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुकूल हुने थियो भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
अर्थ मन्त्रालयको बजेटको आकार ह्वात्तै बढेको र करिव ९० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ४.२५ प्रतिशत) ‘अबन्डा’ मा राखिएको भन्दै उहाँले यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक र पारदर्शी नभएको बताउनु भयो । सङ्घीय सरकारले वडा र टोल स्तरका साना योजनामा समेत बजेट विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल