आज संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । जसअनुसार राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहान ११ बजे र प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरणसबन्धी पत्रहरूको व्यवहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइने उल्लेख छ ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद (सचिव) टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने छन् ।
बाधा अड्काऊ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम आयोगको कार्यबिधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् ।
साथै शिक्षामन्त्री अशोककुमाार राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० लाई बफादार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् भने सभामुखले १० वा सो भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको सूचना सभाको स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
विषयगत समितिको सदस्य हेरफेरदेखि १० पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको नामावली पनि पढेर सुनाइनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरणसबन्धी पत्रहरूको व्यवहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीहरुको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने, विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवृदन, २०८० सभा समक्ष पेस गर्ने, बाधा अड्काऊ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम आयोगको कार्यबिधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । तर सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सदन अवरोध गर्दै आइरहेको छ । आज पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा एमाले छ ।