सरकारले संविधान सभा अध्यक्ष, पूर्वसभामुख एवं नेकपा एमाले उपाध्यक्ष स्व.सुवासचन्द्र नेम्वाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्यष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले सरकारले उहाँको सम्मानमा पार्थिव शरीर जलाउने दिन सरकारी बिदा दिने निर्णय गरेकोसमेत बताउनुभएको । उहाँले सरकारले संविधान सभा अध्यक्ष नेम्वाङको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रकट गरेको र शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँले खेल्नुभएको भुमिकाको उच्च सम्मानसहित राष्ट्रिय सम्मान (राजकीय सम्मान) दिने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
उहाँलै भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको असामयिक निधनप्रति बैठकले दुःख व्यक्त गरेको छ । शोक प्रकट गरेको छ र शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँले खेल्नुभएको भुमिकाको उच्च सम्मान गर्दै राष्ट्रिय सम्मान (राजकीय सम्मान) दिने निर्णय भएको छ । उहाँको अन्त्यष्टि गर्ने दिने सरकारी बिदा दिने निर्णय भएको छ ।’
इलाम–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नेम्वाङको गए राति हृदयघातका कारण काठमाडौंमा निधन भएको थियो । नेम्वाङ गत सालको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नं २ बाट विजयी हुनुभएको थियो । नेता नेम्वाङले ३० हजार २० मत ल्याएर निकटतम प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेसका डम्बरबहादुर खड्का (२९ हजार ९ सय ६ मत) लाई पराजित गर्नुभएको थियो । नेम्वाङ विस २०६३ मा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, २०६४ सालमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख, २०६५ र २०७० सालमा संविधानसभा अध्यक्ष÷सभामुख र २०७२ सालमा सभामुख हुनुभएको थियो । विसं २०४८ देखि २०५२ सालसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएका उहाँ त्यस लगत्तै पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०६५ मा इलाम २ बाट निर्वाचित उहाँ संविधान सभा निर्वाचन २०६४ र २०७० मा इलाम २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ मा इलाम २ बाट निर्वाचित नेम्वाङ कानून समिति सदस्य, संसदीय दलको उपनेता र २०५६ सालमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भएका थिए । विसं २०५१ मा न्याय कानून तथा संसदीय राज्यमन्त्री हुँदै मन्त्री हुनुभएका उहाँ सामान्य प्रशासनमन्त्री र स्थानीय विकासमन्त्री हुनुभएको थियो । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन र कानून व्यवसाय (वरिष्ठ अधिवक्ता) समेत हुनुहुन्थ्यो ।