स्थानीय तहहरुले वित्तीय सामानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै कटौती भएको बजेट तुरुन्त पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले काटेपनि स्थानीय तहहरुलाई निकै नै समस्या परेको भन्दै तुरुन्तै काटिएको बजेट पठाउन माग गरेका हुन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरु संयुक्त रुपमा माग लिएर आएका छन् । उनीहरुले बजेट काटिएपछि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुलाई दिनुपर्ने रकम दिन नसकेको भन्दै स्थानीय तहको सो समस्यालाई बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको बजेट काट्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु भएको बताउनु भयो । उहाँले यसो गर्नु संघीयता र संविधानको विरुद्धमा लाग्नुभएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफूहरुको माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कटौती गरिएको अनुदान नपठाइए आन्दोलित हुने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘आज हामी अर्थमन्त्रीज्यूलाई अस्ति बोलेको कुरा के हो भनेर सम्झाउन आएका हौँ हामी । अर्थमन्त्रीज्युले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र यतिदिन भित्रमा तपाईहरुको पैसा रिलिज गरिदिन्छौँ भनेर रिलिज गरिदिनु हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । होइन भने ७५३ वटा नै बन्द गरेर सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधिसहित काठमाडौं आएर बस्नु नपरोस् । त्यो दिन देख्न नपरोस् । संघीयताको नेताको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट सम्भवत्ः हाम्रो भावना विपरित जादैनँ । यो बजेट काटिनु भनेको संघीयता विरोधी हो । संविधान विपरित हो । तपाईहरु ढुक्क हुनुस् भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ।’
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले संविधान विपरित वित्तीय समानीकरणको बजेट काटेकाले सो रकम छिट्टै दिइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूहरुलाई बजेट भुक्तानीको दबाब पर्ने भन्दै बजेट अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको समेत भुक्तानी दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यो प्रश्न संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको भन्दै सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पार्नु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सामान्यीकरण अनुदान संघीय सरकारबाट कटौती भएको । माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदबाट विनियोजित बजेट कटौती गरेको । हुनै नमिल्ने संविधान विपरित भइरहेको । चालु आवको अन्त्य आइसकेको छौँ । नयाँ बजेट बनाउने बेला भइसक्यो । अहिले भुक्तानी लिन आएका निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ताले भुक्तानी लिन लागिरहेका छौँ । २६ प्रतिशत अनुदान गएन भने बजेट बनाउन सक्दैनौँ । सिंहदरबारबाट हामीलाई असहज हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि ।’
उहाँले अनुदान रकम नगएमा आफूहरु आन्दोलित हुन बाध्य हुने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल