संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ ÷८३ का लागि कार्यान्वन योग्य, यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आईतवार बसेको समिति बैठकले हचुवाको भरमा कार्यक्रमहरु नल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाई भनेको हो । समिति बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ठाकुर गैरेले विगतमा यथार्थपरक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै आगामी वर्ष कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरु ल्याउन निर्देशन दिनुभयो । समितिले सुरुङमार्ग केबलकार विद्युतीय रेलजस्ता आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि ठोस योजना, कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई भनेको छ । समितिले सरकारलाई दिएको सुझावहरुमा विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरुको अनुभव भरपूर उपयोग गरि आफ्नो जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदशनहरु नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै योजना निर्माण गर्दै कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, फलाम, तामा लगायत धातुजन्य, जुट, प्रारंगिक मल उद्योग सञ्चालान गर्न र संचालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र विश्व विद्यालयहरुलाई सो विषयसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम बनाई अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा भएका नीतिहरु एकातिर रहने राज्यका विषयगत क्षेत्रका नीतिहरु अर्कोतिर सम्बधिन्त राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरु अर्को प्रकारले प्रश्तुत हुने र बजेट विनियोजन अझ त्यो भन्दा फरक हुने विगतका कतिपय अभ्यासहरु हामीले अनुभव गर्दै आएका छौं । विगतबाट पाठ सिकेर आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दां बजेटबाट सम्बोधन हुनसक्ने यथार्थमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नुपर्ने ।’
समितिको बैठकमा नेपाली काँगेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरु नै लागू हुन नसकेको बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने बताउनु भयो । उर्जा उत्पादनमा जलाशययुक्त योजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई अझ सामेल गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, जलाशययुक्त योजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन प्रशारण लाइन बनाउन समेत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरु हामीले लागू नै गर्न सकेनौं । ठेक्का पट्टाको काम असोजभित्र सक्ने र कात्तिकबाट काम शुरु गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ तर त्यो काम भएन । अहिलेसम्म ठेक्कापट्टा चलिरहेको छ । यो गलत भइरहेको छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने तर कार्यान्वयन नहुने रोग ज्यादा देखिएको भन्दै यसको उपचार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार खासगरी पुँजीगत खर्च गर्न सरकारहरु असक्षम देखिएको भन्दै विकास खर्च बढाउनेखालका कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक पाण्डेले उत्पादन वृद्धिका लागि सिचाईको राम्रो प्रवन्ध गर्न जरुरी रहेको बताउँदै समथल ठाउँमा पोखरीहरु बनाउनका लागि कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘पुँजीगत खर्च कति भयो, कति भएन, अनुगमन कसले गर्ने हो नीति तथा कार्यक्रममा ठोस रुपमा सम्बोधन गरेरै आउनुपर्छ । नीति नभएर मात्रै होइन बजेट भएरै पनि कार्यानवयन नहुने हाम्रो अहिलेको समस्या त्यही हो ।’
नेकपा एमाले सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगका बारेमा समेत नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नीजिकरण गरिएका कतिपय उद्योगको अवस्था जस्ताको तस्तै देखिन्छ । त्यस्तो खालको होइन पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपमा आधारित भएर अब त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्छ । उहाँकाअनुसार उद्योगहरुले रोजगारी दिनेदेखि आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउन पु¥याउने भएकाले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।
उहाँले भन्नुभयो–‘रुग्ण उद्योगहरु संचालनको कुरा उठिरहेको छ तर सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यस्ता उद्योगहरुले रोजगारी दिनेदेखि आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउन पु¥याउने भएकाले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । तर अहिले त्यस्ता उद्योगहरु अहिलेकै अवस्थामा चल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले नीजिकरण विधेयक पनि ल्याएको छ । पिपिपि मोडलमा सञ्चालन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले मुलुक गम्भिर तवरले परनिर्भरतातर्फ धकेलिएकाले आन्तरीक उत्पादन बनाउन नीति तथा कार्यक्रमले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आन्तरीक उत्पादन नबढेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । –न्युज एजेन्सी नेपाल