राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले स्थानीय सरकारले लिने अव्यावहारिक कर र सुकुम्वासी समस्या समाधानमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
पराजुलीले संघीय सरकारको कृषि नीतिसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कर प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । आईतवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक भएपनि त्यो प्रभावकारी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने बताउनु भयो । सुकुम्वासी समस्याको विषयमा बोल्दै पराजुलीले विगत ३७ वर्षदेखि आयोग बनाएर कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने र भोटको राजनीति गर्ने काम भइरहेको बताउनु भयो । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न स्थानीय र संघीय सरकार बीच वास्तविक समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अब भोटका लागि भ्रम छर्ने नभइ वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । रास्वपाले यही ५ वर्षको कार्यकालभित्र सुशासन र समृद्धिको बलियो जग बसाल्ने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिमा सहुलियत दिनुको साटो कुखुराको अण्डा, चल्ला र कुखुरा स्वयंमा पनि कर लगाइएको देखियो । यस्तो नीतिले उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्छ । साँचो अर्थमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न स्थानीय र संघीय सरकार बीच वास्तविक समन्वय चाहिन्छ । अब भोटका लागि भ्रम छर्ने होइन, वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
उपनेता पराजुलीले विगतका राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्था परिवर्तनको ब्याज मात्र खाएको तर अवस्था सुधारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनु भयो । पराजुलीले पुराना दलहरूको त्याग र बलिदानको सम्मान भएपनि उनीहरूको कार्यशैलीले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आउन बाध्य पारेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि विगत ३७ वर्षमा नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले थोरै मात्र पनि जनताको मर्म बुझिदिएको भए यो पुस्ताले आफ्नो पेशा र व्यवसाय छोडेर राजनीतिमा आउनुपर्ने थिएन । हामीले ५ बुँदे करारनामा र १०० बुँदे वाचापत्र लिएर जनतामा गएका थियौँ । १ नम्बर बुँदामै भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने प्रतिवद्धता थियो, जुन आज पनि हाम्रो मूल मन्त्र हो ।’
उहाँले रास्वपा कुनै लहडमा नभई जनताको अभिमत र सुशासनको स्पष्ट एजेण्डासहित आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अब समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभिलाषा पूरा गर्ने जिम्मा अनुभवले खारिएका अग्रजहरूको सुझाव र नयाँ पुस्ताको जोसको समन्वयबाट सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानीय तहमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकताको कडा आलोचना गर्नुभयो । एको छ । पराजुलीले संघीय सरकारले पठाउने प्रशासकीय प्रमुख कुनै दलको कार्यकर्ता वा झण्डा बोक्ने व्यक्ति हुन नहुने बताउनु भयो । पराजुलीले विगतमा स्थानीय तहमा आफ्ना दलका सदस्यता लिएका र आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने कर्मचारीलाई मात्र प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा स्विकार्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मौलाएको दाबी गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल