नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रः बजेटको आकार यथार्थपरक छैन

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा सरकारी बजेटको आकार यथार्थपरक बन्न नसकेको देखाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैतमा पद बहाली गर्दै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुरूप उनले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रमा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म कमजोरी रहेको देखाएको हो ।
स्थीतिपत्रमा लक्ष्यअनुसार स्रोत परिचालन हुन नसक्दा बजेट विनियोजन महत्वाकांक्षी हुने गरेको देखाइएको छ । विगत १० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा संघीय बजेट विनियोजन औसत ३३.७ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक खर्च भने २६.८ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजन अनुपात ३९.४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने २०८१/८२ मा ३०.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बजेटको औसत वार्षिक वृद्धिदर १२.३ प्रतिशत भए पनि कोभिड–१९ पछिका पाँच वर्षमा यो वृद्धि ४.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
खर्च कार्यान्वयनतर्फ पनि असमानता देखिएको छ, जहाँ २०७२÷७३ मा ८६ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने २०७७÷७८ मा ७१.२ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०८१/८२ मा भने खर्च ८१.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
पुँजीगत बजेट र खर्च दुवै कमजोर रहँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ । पछिल्लो दशकमा कुल संघीय खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको औसत हिस्सा १९ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी र आयोजना कार्यान्वयन सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
आर्थिक स्थीतिपत्र अनुसार कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा उच्च रहँदै आएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा चालु खर्च ६६.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १४.२ प्रतिशत रहेको छ । २०८१/८२ मा चालु खर्च ६३.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १४.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन २२ प्रतिशत पुगेको छ । संघीय संरचनामा अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बजेट घाटा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता पनि बढेको छ । पछिल्ला १० वर्षमा बजेट घाटा जीडीपी को औसत ७ प्रतिशत रहेको छ । यसले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढाउने तथा ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ ।
आर्थिक स्थीतिपत्र अनुसार संघीय सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा सञ्चित कोष २ खर्ब ४ करोडले ऋणात्मक रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा केही सुधार भएपनि २०८२ चैत्र १२ सम्म पनि १ खर्ब १७ अर्ब १५ करोड ऋणात्मक नै रहेको छ । संघीय सरकारले घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइरहेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा भने कोष वचत देखिएको छ ।
आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार सरकारी भुक्तानी दायित्व उच्च रहेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत १० खर्ब ३० अर्ब बराबर सहमति दिइएकोमा ८ खर्ब ६ अर्बको ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ९४ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ भने ४ खर्ब २ अर्ब बराबरको दायित्व चालु वर्षमा सरेको छ । चालु वर्षमा मात्र १ खर्ब २८ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा बाँकी २ खर्ब ९० अर्ब आगामी वर्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानतर्फ करिब ४ अर्ब र स्वास्थ्य बीमातर्फ १६ अर्ब ८७ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
आर्थिक स्थीतिपत्रअनुसार कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण बेरुजु उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असारसम्म कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थपिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय निगरानी कमजोर हुँदा बेरुजु फछ्र्योट सुस्त भएको देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । २०७२ असारमा जीडीपीको २२.५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण २०८२ असारमा ४३.८ प्रतिशत पुगेको छ । रकमका हिसाबले यो ५ खर्ब ४४ अर्बबाट बढेर रु.२६ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ भने २०८२ फागुनसम्म२८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो स्तर अझै व्यवस्थापनयोग्य भए पनि उत्पादक क्षेत्रमा प्रभावकारी उपयोग नभए जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।
आर्थिक स्थितिपत्र अनुसार ऋण भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा विकास खर्च प्रभावित भएको छ । २०८१/८२ मा कुल संघीय खर्चको २४ प्रतिशत र राजश्वको ३५ प्रतिशत ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि यसका लागि करिब २१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसले पुँजीगत तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी घट्ने खतरा बढाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल