मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको ‘भूटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्प’ लामो समयदेखि बन्द हुँदा स्थानीय र शरणार्थी समुदायमा सुरक्षा चिन्ता बढेको छ । जेन—जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडपछि विस्थापित भएको उक्त क्याम्प अन्य क्षेत्रका सुरक्षा निकाय पुनःस्थापना भइसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । देशभरका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी चौकी तथा सशस्त्र प्रहरीका बेस क्याम्पहरू पुनर्निर्माण भई सेवा सुचारु भइसकेका छन् । तर संवेदनशील क्षेत्र मानिने पथरीशनिश्चरेको यस क्याम्पको हकमा भने सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीय र भूटानी शरणार्थी समुदायले गुनासो गरेका छन् । पटक–पटक गरिएको आग्रह र ध्यानाकर्षणका बाबजुद राज्यले यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठहर छ । वि.सं. २०६४ मा स्थापना भएको उक्त क्याम्पमा १५ जना सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी रहेको थियो । क्याम्प सञ्चालनमा रहँदा यस क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा मजबुत रहेको र चोरी, झै–झगडा, सामाजिक विवाद तथा लागुऔषध जस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा रहेको स्थानीय बताउँछन् । तर अहिले सुरक्षा निकायको अनुपस्थितिले गर्दा ती समस्याहरू पुनः बल्झिन थालेका छन् । क्याम्प बन्द भएपछि आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको सक्रियता बढेको र विशेषगरी लागुऔषधको ओसारपसार र प्रयोगले विकराल रूप लिँदै गएको स्थानीयको दाबी छ । भौगोलिक रूपमा खुला बस्ती र सीमावर्ती प्रभावका कारण पनि यो क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । नियमित सुरक्षा निगरानी नहुँदा शरणार्थी शिविर र आसपासका बासिन्दा असुरक्षाको त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
क्याम्प पुनःस्थापनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयसम्म धाएका स्थानीयवासी अहिले निराश देखिन्छन् । भूटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्पका सचिव करन राईकाअनुसार सशस्त्र प्रहरी फर्किने ग्यारेन्टी भएमा क्याम्पको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समुदाय आफैंले बेहोर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।
हाल सो क्षेत्रमा देखिएको ‘सुरक्षा शुन्यता’ लाई अन्त्य गर्न र बढ्दो असुरक्षालाई न्युनिकरण गर्न अविलम्व सुरक्षा निकायको उपस्थिति आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ढिलाइ हुँदै जाँदा सामाजिक सुरक्षा अवस्था अझ भयावह हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले तुरुन्त स्थायी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन माग गरेका छन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल
