नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकटका कारण ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ (निर्माण ठप्प हुने अवस्था) सिर्जना भएको बताएको छ ।
महासंघले मंगलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अप्रत्याशित रुपमा भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र गम्भिर संकटमा परेको भन्दै निर्माण ठप्प हुने स्थिति आएको बताएको हो । महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले एक साताभित्र सरकारबाट ठोस नीतिगत निर्णय नभए देशभरका सबै निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार देशभरका ७ प्रदेश महासंघ, ७७ जिल्ला संघ, एशोसिएट सदस्य तथा निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित संघसहित करिव ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी अहिले गम्भीर संकटमा परेका छन् । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण डिजेल, मट्टितेल लगायत इन्धनमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । साथै सिमेन्ट, डण्डी लगायत सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ ।
घिमिरेले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्कमा न्यून वृद्धि देखाइने प्रवृत्तिका कारण ठेक्काको मूल्य समायोजन हुन नसकेको समेत गर्नुभयो । यसले व्यवसायीहरूलाई थप आर्थिक भार परेको र धेरै आयोजना संकटमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
घिमिरेले भन्नुभयो–‘मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल लगायतका इन्धन सामाग्रीहरूमा पटक पटक भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले गदां निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ । इन्धनजन्य सामग्रीहरू सहित निर्माण कार्यमा व्यापक प्रयोग हुने बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण, सामाग्रीहरूमा समेत निरन्तर भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धि र बजारमा ती सामाग्रीहरूको अभावले निर्माण उद्योग धराशायी भयो । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको यस किसिमको विकराल परिस्थितिका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिन शुरु भइसकेको छ । मध्यपूर्वको युद्ध अधि (फेब्रुअरी १५) डिजेल प्रति लिटर रु १ सय ३९ रहेकोमा हाल प्रति लिटर रु. २ सय २५ पुगेको छ भने युद्ध अघि प्रति केजी रु ७५ पर्ने बिटुमिनको मूल्य हाल १ सय ५५ पुगेको छ । निमर्माण उद्योगको यो परिस्थितिका विषयमा यस महासंघले बारम्बार नेपाल सरकार लगायतका निकायहरूमा पत्राचार गरेतापनि समस्या समाधान हुनेगरी हालसम्म केही कार्यान्वयन नभएको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं । महासंघ मातहतका ७ प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ र जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघहरूले निर्माण उद्योगका जटिल समस्याहरूका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्बन्धित माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ सक्दा समेत समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नभई नेपाल सरकारले लगातार लामो समयदेखि मौखिक आश्वासन मात्र दिएका कारण पूर्वाधार क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरू र लाखौं श्रमीकहरू तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य उद्योगहरू आर्थिक रुपमा ठूलो मारमा परेका छन् । ठेक्काको मूल्य समायोजन नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क अनुसार हुने भएकाले बजारमा निर्माण सामाग्रीहरूको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएतापनि राष्ट्र बैंकको इन्डेक्समा उक्त सामाग्रीहरूमा न्यून वृद्धि देखाइने प्रवृत्तिका कारण निर्माण उद्योग थप पीडामा परेको छ। निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हुने अहिलेके समयमा इन्धन सामग्रीहरू सहित निर्माण सामाग्रीहरूमा निरन्तर भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको अवस्था सिर्जना एवं अभावले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयसम्म ठूलो आर्थिक भार परी निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भविष्य नै संकटमा परेको छ । हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सहित मुलुकभरका अन्य साना ठूला सबै आयोजनाहरूको काम लगभग बन्द प्राय छ । यसरी प्रत्येक आयोजनामा भएको मुल्यवृद्धि भए अनुरुप मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मुल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मुल्यवृद्धिकी समस्याबाट पीडित सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई तत्कान राहत दिन र निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सहित विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूलाई निरन्तर पत्राचार गरेतापनि समस्या समाधान भएको छैन। निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारको बेवास्ताका कारण मुलुकभरका थप आयोजनाहरू रुग्ण हुने जोखिम बढेको छ । महासंघ अहिलेको गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा गप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाहरूको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछ ।’
उहाँले हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित देशभरका अधिकांश साना–ठूला आयोजना लगभग बन्द अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो । महासंघले सबै ठेक्कामा मूल्य समायोजनको स्पष्ट मार्गनिर्देशन तत्काल जारी गर्न, म्याद थप गर्न, बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल