नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको र प्रशासन संयन्त्रले समानान्तर शासन चलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बारले मंगलवार दिउँसो लाल्टिन बालेर सांकेतिक रूपमा न्याय र विवेकको खोजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले पदभार ग्रहणका क्रममा आफूले उठाएको ‘न्यायालयभित्र दुईवटा संयन्त्र’ सक्रिय रहेको विषय अहिले पुष्टि भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्याय प्रदान गर्ने न्यायाधीशहरूको एउटा संयन्त्र र मुद्दा मामिला रोक्न खोज्ने प्रशासनको अर्को संयन्त्र गरी ‘द्वैत शासन’ हाबी भएको छ । प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा जारी अध्यादेश र सिफारिस त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेका निवेदनहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले नियतवश रोकेको बारको आरोप छ । अदालत, अस्पताल, विद्यालय र मन्दिर जस्ता निकाय कहिल्यै बन्द हुन नहुने भन्दै उहाँले विगतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको उमेर सम्बन्धी विवादमा तत्काल रिट दर्ता भएको नजीर स्मरण गराउनु भयो । कुन विषय सुनुवाई हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार बेन्चको भएको, तर प्रशासनले नै त्यसलाई रोक्नु दुःखदायी रहेको उहाँको तर्क छ ।
अध्यक्ष मिश्रले भन्नुभयो, ‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले निवेदन तुरुन्त दर्ता गर्न निर्देशन दिँदा समेत प्रशासनले त्यसलाई इन्कार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । न्यायपालिकामा प्रशासनले अधिकारभन्दा बाहिर गएर ‘म्युट मोड’ वा ‘सटडाउन मोड’ मा काम गर्नु स्वीकार्य छैन । एउटा सेटिङको विरोध गरेर अर्को सेटिङ स्थापना गर्नु नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। यसले भविष्यमा बहुमत आउँदा पुनः पालो मिचिने नराम्रो नजीर बसालेको छ ।’
बारले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा वरिष्ठताक्रम मिचिएकोप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । निश्चित अवधि तोकिएका न्यायाधीशलाई छाडेर लामो अवधिका लागि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुलाई बारले ‘सेटिङ’ को संज्ञा दिएको छ । अध्यक्ष मिश्रले सरकारलाई न्यायाधीशहरूको पदावधि कमजोर पार्ने, उनीहरूलाई हैरानी दिने वा पद त्याग गर्न धम्क्याउने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । साथै, कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सांसद बनेकाहरूलाई संविधानको धारा १०५ को पालना गर्न र संसदमा न्यायाधीशहरूको विषयमा अनावश्यक छलफल नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । हाल बारको कम्पाउण्डमा सीमित रहेको आन्दोलनलाई आवश्यकता परे अदालतको भित्रैसम्म लैजाने चेतावनी दिनुभयो । १०९ दिनको लामो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाउन खोजिए देशभरका बार इकाइहरूसँगको समन्वयमा आन्दोलन विस्तार गरिने अध्यक्ष मिश्रले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल