आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई करको भार घटाउन, कानूनी झन्झट अन्त्य गर्न र उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग गर्नुभएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित बजेटबारेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सूचना प्रविधि, मोबाइल, साना उद्योग, औषधि र सीमापार व्यापार क्षेत्रका अगुवाहरूले राज्यको ‘अनुदार’ नीतिले लगानी र उत्साह दुवै घटिरहेको बताउनु भयो । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवि अधिकारीले सरकारले क्लाउड र डेटा सेन्टरलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा करको भार थोपरेको बताउनु भयो । उहाँले इन्टरनेट अहिले गाँस, बास र कपासजस्तै आधारभूत आवश्यकता भइसकेको बताउँदै इन्टरनेट र हार्डवेयरमा उच्च कर लगाएर डिजिटल नेपालको सपना साकार नहुने बताउनु भयो । सरकारी विद्यालयमा प्रयोग हुने इन्टरएक्टिभ बोर्डमा समेत २७ प्रतिशतसम्म कर लगाउनु विडम्बना भएको उहाँले बताउनु भयो ।
अधिकारीले ई–कमर्स क्षेत्रमा भेन्डरको गल्तीमा सञ्चालकलाई जेल हाल्ने ‘क्रिमिनल माइण्डसेट‘ हटाउन र सन् २०७५ देखि रोकिएको आईटी विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गर्नुभयो ।
अधिकारीले भन्नुभयो–‘हामीले भन्ने गरेका छौँ—क्लाउड र डेटा सेन्टर डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। अहिले सबै डेटा क्लाउडमा छ । हामी जहाँ गए पनि फेसबुक चलाउँछौँ, जिमेल चलाउँछौँ, आफ्ना इमेलहरू एक्सेस गर्छौँ । एटेन्डेन्सदेखि दैनिक कामकाजसम्म सबै अनलाइनबाट हेर्छौँ अर्थात्, हाम्रो सम्पूर्ण डिजिटल संरचना अब क्लाउडमा निर्भर भइसकेको छ । डेटा सेन्टर र क्लाउडको विषयमा सरकारले अझ उदार नीति लिन आवश्यक छ । बाहिरबाट आउने डेटा सेन्टर वा विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट दिने, तर नेपालमै लगानी गर्ने डेटा सेन्टरलाई भने विभिन्न करको भार थप्ने अवस्था उचित होइन । म के भन्न चाहन्छु भने, जस्तै बैंकहरूले नयाँ डिपोजिटरलाई आकर्षित गर्न विशेष अफर र ब्याजदर दिन्छन्, त्यसैगरी नेपालभित्र रहेका डेटा सेन्टरलाई पनि कर छुट, रिबेट, सुविधा, सुरक्षा तथा विद्युत् र इन्टरनेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेसम्म यो क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा विकास गर्न सक्दैन । स्वाभाविक रूपमा केही प्रगति त हुन्छ, तर जुन स्तरको “बुम” आउनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले आधारभूत तहका समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्छ । टेलिकम र इन्टरनेट क्षेत्रमा पनि अत्यधिक कर लगाइएको छ । अन्ततः त्यो कर त उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा इन्टरनेट गाँस, बास र कपासजत्तिकै आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । यो बाँच्नका लागि आवश्यक अभिन्न औजार भइसकेको छ । त्यसैले इन्टरनेटमा उच्च कर लगाउनु भनेको डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्नेभन्दा पनि त्यसलाई अवरोध गर्ने काम हो। “ट्याक्स पनि धेरै लिउँ, अनि इन्टरनेट पनि देशभर विस्तार गरौँ” भन्ने सोचबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । टेलिकम क्षेत्र, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवामा लगाइएका करहरू घटाउनै पर्छ । हार्डवेयरतर्फ पनि यस्तै समस्या छ । अहिले सामान्य सरकारी विद्यालयहरूमा समेत इन्टरएक्टिभ बोर्डहरू प्रयोग हुन थालेका छन् । तर त्यस्ता प्रविधिलाई समेत लक्जरी वस्तु मानेर करिब २७ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ । यसलाई पनि घटाउन आवश्यक छ । सरकारले केवल कर उठाउने दृष्टिकोणभन्दा बाहिर निस्केर अवसर सिर्जना गर्ने, लगानी भित्र्याउने र सहजीकरण गर्ने दिशामा सोच्नुपर्छ । आजसम्म नेपालमा स्पष्ट आईटी ऐन छैन । आईटी विधेयक २०७५ सालमै आएको हो, तर अहिलेसम्म पारित भएको छैन । बरु विभिन्न खालका छुट्टाछुट्टै कानुनहरू ल्याइँदै छन् । म एउटा उदाहरण दिन्छु । इ–कमर्स प्लेटफर्ममा धेरै भेन्डरहरू हुन्छन् । यदि कुनै एक भेन्डरबाट गल्ती भयो भने, त्यसको जिम्मेवारी इ–कमर्स कम्पनीका सञ्चालकलाई दिइन्छ, जहाँ ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था छ ।
तर तपाईंले गुगल वा माइक्रोसफ्टलाई जरिवाना गरिएको सुन्नुभएको होला, त्यहाँ सीईओ जेल गएको सुन्नुभएको छैन । त्यहाँ आर्थिक जरिवाना गरिन्छ, तर यहाँ भने सरकारले अझै पनि “क्रिमिनल माइन्डसेट” बाट सोचिरहेको देखिन्छ । नेपालमै बसेर, विदेश नगई, रोजगारी सिर्जना गरेर, कोरोना, भूकम्पजस्ता संकट पार गर्दै जोखिम उठाएर उद्यम गरिरहेका उद्यमीहरूलाई सरकारले अपराधीझैँ व्यवहार गर्नु हुँदैन । बरु उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नै उद्यमीलाई प्रवद्र्धन ग¥यौँ भने हाम्रो आफ्नै इकोसिस्टम बन्छ, र अन्ततः देश समृद्ध बन्ने बाटो खुल्छ ।’
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेशकुमार घिमिरेले डिजिटल कारोबारमार्फत हुने ठगीमा निर्दोष व्यवसायीहरू फसेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार ग्राहकले चोरीको मोबाइल वा अवैध पैसा प्रयोग गरेर सामान किन्छन् तर पछि अनुसन्धानको नाममा प्रहरीले व्यवसायीलाई दुःख दिने र बयान लिन बोलाउने गर्छ । उहाँले व्यवसायीलाई अनावश्यक प्रहरी झन्झटबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री र सुरक्षित वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
घिमिरेले भन्नुभयो–‘डिजिटल पेमेन्टका कारण पनि आज कतिपय व्यवसायीहरू प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले के भइरहेको छ भने, कुनै ग्राहक मोबाइल किन्न आउँछन् र भन्छन्, “क्यूआर पठाइदिनुहोस्, म कसैलाई पैसा पठाउन लगाउँछु, पेमेन्ट भएपछि मोबाइल लैजान्छु । ” त्यसपछि पसलको वा कम्पनीको क्यूआर पठाइन्छ, र रकम भुक्तानी हुन्छ । केही समयपछि त्यही ग्राहकले फेरि आएर, “यो मोबाइल अब लिन मिलेन, पैसा फिर्ता चाहियो” भन्ने अवस्था आउँछ । व्यवसायीले पैसा फिर्ता गरिदिन्छन् । तर पछि त्यो रकम ठगी भएको मोबाइल बैंकिङ, चोरी भएको मोबाइल वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट पठाइएको रहेछ भने, त्यसको असर व्यवसायीमाथि पर्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले पनि प्रहरीकहाँ गएर बयान दिनुपर्ने, झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । डिजिटल माध्यमबाट हरेक कारोबार ट्र्याक गर्न सकिने, विवरण पत्ता लगाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले व्यवसायीलाई कसरी सहज रूपमा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । नेपाल मोबाइल व्यवसायीहरूको माग पनि यही हो कि डिजिटल कारोबारका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दुःख नपाऊन् । व्यवसायीहरूले राज्यलाई नियमित कर तिरेका छन्, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । धेरैले घर–जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका छन् । तर अहिले उनीहरू करको दबाबबाट पनि चेपुवामा छन्, प्रहरी प्रशासनको झन्झटबाट पनि । सरकारबाट स्पष्ट नीति र कानुनी व्यवस्था नहुँदा यस्तो समस्या बढिरहेको छ । त्यसैले सरकारले यस्ता समस्याको छिट्टै समाधान गरी व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले बजेटमा राम्रा नीति आएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । सहुलियत र सुविधाहरू वास्तविक उद्यमीले नभई विचौलियाले दुरुपयोग गरेको उहाँको आरोप छ । नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न बजार पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आउँदैछ । यस्ता बजेटहरू यसअघि पनि धेरैपटक आए । नीतिगत रूपमा साना उद्यमी, घरेलु उद्योग तथा विभिन्न व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनेक नीति ल्याइए । मौद्रिक नीतिमार्फत पनि विभिन्न सहुलियत घोषणा भए। तर तीमध्ये धेरै नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेनन् । घोषणा गरिएका सहुलियत र सुविधाहरू समेत बिचौलियाहरूले दुरुपयोग गरे, तर वास्तविक रूपमा पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले आजसम्म त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । त्यसैले अब यस्ता नीतिहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । घरेलु उद्योग तथा साना व्यवसायीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारसम्म पहुँच दिलाउने व्यवस्था गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले विशेष पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । नेपाली युवाहरू नेपालमै बसेर रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न अत्यन्त इच्छुक छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजीको विकास हो । अहिले आईटी र डिजिटल प्रविधिको युग चलिरहेको छ । व्यापार–व्यवसायलाई पनि प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यदि राज्यले त्यसअनुसार सहजीकरण गरिदियो भने नेपालीहरू आफ्नै देशमा बसेर काम गर्न र उत्पादन गर्न पूर्ण रूपमा तयार छन् । यसका लागि सरकारले प्रभावकारी प्रचार–प्रसार, नीति कार्यान्वयन र उद्यममैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मियान) का अध्यक्ष पवन आचार्यले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गर्दै औषधि आयातमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने स्पष्ट र वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । औषधिको एमआरपी र बिलिङ प्रणाली अनलाइनमार्फत पारदर्शी रूपमा ट्र्याक हुने भएकाले तदर्थ आधारमा नभई व्यवस्थित प्रणालीका आधारमा भन्सार निर्धारण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आचार्यले भन्नुभयो–‘ स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । यदि तपाईंहरू सुनिरहनुभएको छ, वा उहाँको टिमले यो कुरा सुनिरहेको छ भने, उहाँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ । आज नेपाली जनताले तपाईंहरूलाई असाधारण विश्वासका साथ मत दिएका छन् । त्यसैले अब निर्णयहरू तदर्थ ढङ्गले होइन, वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रणालीका आधारमा हुन आवश्यक छ । विशेषगरी औषधिमा लगाइने भन्सार प्रणालीलाई सुधार गरेर पाँच प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने स्पष्ट र पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । म किन यो कुरा गरिरहेको छु भने, औषधि यस्तो क्षेत्र हो जहाँ उत्पादनको एमआरपी पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । बजारमा बिना एमआरपी कुनै पनि औषधि विक्री गर्न पाइँदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हामी औषधि आयातकर्ताहरूले शतप्रतिशत बैंकिङ प्रणालीमार्फत आयात गर्छौँ । सबै आयातकर्ताको बिलिङ प्रणाली अनलाइनमा आधारित हुन्छ । हस्तलिखित बिल प्रयोग गर्न पाइँदैन । हामीले औषधि कुन मूल्यमा आयात ग¥यौँ र कुन मूल्यमा विक्री ग¥यौँ भन्ने सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा रहने भएकाले राज्यले तत्कालै निगरानी गर्न सक्छ । हामीले सिस्टममा इन्ट्री गर्नेबित्तिकै नेपाल सरकारले कति मूल्यमा किनियो र कति मूल्यमा बेचियो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसैगरी, बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै भुक्तानी हुने भएकाले इन्भ्वाइसअनुसारकै रकम पठाइयो कि पठाइएन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ । त्यसकारण औषधि व्यवसाय पारदर्शी, व्यवस्थित र पूर्ण रूपमा नियमनभित्र रहेको क्षेत्र हो । हामी सफा र पारदर्शी ढङ्गले व्यापार गरिरहेका छौँ । त्यसैले तदर्थ आधारमा भन्सार निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई सुधार गरी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
हिमालय सीमापार व्यवसायी महासंघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले भुक्तानी प्रणालीका समस्या समाधान गर्न र आयातित वस्तुमा वैज्ञानिक ढंगले एमआरपी निर्धारण गर्न सरकार र सरोकारवालाबीच छलफलको माग गर्नुभयो ।
पराजुलीले भन्नुभयो–‘ हामी सामान आयात तथा निर्यात गर्दा भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छौँ । ती विषयहरूलाई पनि सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गरेर समाधानतर्फ पहल गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ । अहिले नेपालभरि नै पेचिलो विषय बनेको अर्को मुद्दा भनेको एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था हो । नेपाल सरकारले हरेक वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस विषयमा व्यवसायीहरूले विरोध मात्र गरिरहेका होइनन्, बरु वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढङ्गले एमआरपी निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। विशेषगरी आयातित वस्तुहरूमा कसरी एमआरपी तोक्दा सरकारलाई पनि फाइदा हुने र व्यवसायीहरूले पनि स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था बन्छ भन्ने विषयमा सरकारले साझा प्लेटफर्म बनाएर सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’
डेरी एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दीपप्रसाद धमलाले विदेशी वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई आधुनिक प्रविधि र विशेष सहुलियत दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
धमलाले भन्नुभयो– विभिन्न विदेशी वस्तुप्रति नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो छ । यसको कारण त्यहाँको गुणस्तर, प्रविधि वा विशेष उत्पादन क्षमता हुन सक्छ । यदि त्यस्ता गुणस्तरीय वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने त्यसले स्वदेशी उद्योगलाई ठूलो सहयोग पुग्छ । उदाहरणका लागि, डेरी क्षेत्रमै पनि आधुनिक प्रविधिसहितका ठूला उद्योगहरू स्थापना गरेर विदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यदि स्वदेशमै गुणस्तरीय उत्पादन बढाउने, प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् भने सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउने, सहुलियत दिने र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव नविन लुइँटेलले प्रोप्राइटरशिप र कम्पनी संरचनाको आयकर प्रणालीमा समानता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई तर्साउनुभन्दा पारदर्शी र विश्वसनीय प्रणालीमा जोड्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा उद्योगबाट एमआरपी प्रणाली शुरु गरेर क्रमशः त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइयो भने यसले विस्तारै एउटा मूर्त रूप लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कि प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय र कम्पनी संरचनामा कर लगाउने प्रणाली फरक–फरक छ । आयकर प्रणालीमा पनि समानता र स्पष्टता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । एमआरपी अनिवार्य लागू गर्नु अघि सरकारले आफ्ना नीतिगत सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ किनभने अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई तर्साउनेभन्दा पनि उनीहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रणालीगत ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायलाई सहज, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा राज्यले सहजीकरण गर्ने भुमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
उहाँले व्यवसायलाई सहज, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा राज्यले सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल