नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नीतिहरू बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्दै गएको र पर्यटन अर्थतन्त्र जोखिममा परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका अगुवाहरूले सरकारको कार्यशैली र कानूनी जटिलतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन शून्य हुँदा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विगत १४ वर्षदेखि नेपालले युरोपसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा ठूलो ‘भ्यालु–ड्रिभन’ बजार गुमाउनुपरेको छ । देशभर रहेका ५३–५४ वटा आन्तरिक विमानस्थलमध्ये करिब २२ वटा पूर्ण रूपमा बन्द रहेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै उहाँले ती विमानस्थललाई निजी क्षेत्रलाई ‘एयर स्पोट्र्स’ वा उडान प्रशिक्षण विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो । यस्तै, होटल क्षेत्रलाई दिने भनिएको विद्युत सहुलियत कार्यान्वयन नहुँदा र होटलको ‘अकुपेन्सी’ करिब ४० प्रतिशतमा खुम्चिँदा लगानीकर्ताहरू त्रसित बनेको उहाँको भनाइ छ । यस वर्ष १५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखिए पनि प्राकृतिक विपद् र अन्य अवरोधका कारण करिब साढे १३ लाख मात्र पुग्न सक्ने उहाँले आकलन गर्नुभयो ।
निवर्तमान सिइओ जोशीले भन्नुभयो–‘नागरिक उड्यान प्राधिकरण (क्यान) को हाम्रो स्पिरिटको एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डा बजेटसँग सम्बन्धित थियो, जुन कार्यान्वयन शुन्य रह्यो । त्यसका कारण के हुन सकेन भने, विगत १४ वर्षदेखि हामीले युरोपसँग प्रत्यक्ष हवाई कनेक्टिभिटी स्थापना गर्न सकेका छैनौँ । त्यसले गर्दा हामी ठूलो ‘भ्यालु–ड्रिभन’ बजारबाट वञ्चित भइरहेका छौँ । अब त्यो काम चाँडोभन्दा चाँडो हुन सकोस् भन्ने चाहना थियो, तर त्यो हुन नसकेको अवस्था छ । अर्को कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण थियो, जुन क्यान र बजारसँग सम्बन्धित थियो । नेपालमा करिब ५३–५४ वटा घरेलु विमानस्थल छन् । ती सबै ठूलो लगानीमा निर्माण भएका हुन् । तर तीमध्ये करिब ३० वटा मात्रै पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । बाँकी २०–२२ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । सञ्चालनमा नभएका ती विमानस्थलहरू निजी क्षेत्रलाई ‘एयर स्पोट्र्स एक्टिभिटी’ वा तालिम केन्द्र÷उडान प्रशिक्षण विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न दिने विषय बजेटमा समावेश थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यदि त्यो भएको भए, आज महेन्द्रनगर, टिकापुर, मेघौली, धरानलगायत विभिन्न स्थानका विमानस्थलहरूमा अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङ वा अन्य गतिविधि सञ्चालन हुन सक्थे । त्यसले नयाँ सम्भावना र मूल्य सिर्जना गर्न सक्थ्यो । त्यो पनि हाम्रो हुन नसकेको अर्को विषय हो ।
अर्को, नीतिगत रूपमा आए पनि कार्यान्वयन नहुँदा होटल क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेको छ । होटल एशोसिएशन नेपालले पनि भनिसकेको अवस्था छ —होटल क्षेत्रलाई विद्युतमा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिने कुरा आएको थियो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसका कारण अहिले दुईवटा समस्या देखिएका छन् । यदि होटलहरूको ‘अकुपेन्सी’ ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्थ्यो भने सायद त्यति ठूलो समस्या हुँदैनथ्यो होला । तर आज नेपालको होटल अकुपेन्सी करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसले गर्दा, एकातिर ठूलो लगानी भएको होटल उद्योगलाई टिकाइराख्नै गाह्रो भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ भविष्यका लगानीकर्ताहरूमा पनि आत्मविश्वास पैदा हुन सकेको छैन । किनभने नीतिमा आएको कुरा कार्यान्वयन हुँदैन भने कसरी लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यद्यपि, यहाँ सरकारी निकायका प्रतिनिधि उपस्थित नभएकाले उनीहरूको तर्फबाट म जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । तर यी विषयहरू छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुनसके केही सकारात्मक प्रभाव अवश्य देखिन सक्छ । कार्यक्रमका हिसाबले पनि, नेपाल सरकारले यस वर्ष करिब १५ लाख पर्यटक आगमनको लक्ष्य राखेको थियो । १५ लाख पुग्न गाह्रो देखिन्छ । तर हालैका प्राकृतिक विपद्, जेन्जी मुभमेन्ट, निर्वाचनलगायतका ३–४ वटा घटनाहरू नभएका भए करिब साढे १३ लाखको हाराहारीमा पर्यटक आगमन हुनसक्ने देखिन्थ्यो । तथापि, क्षति अपेक्षाकृत कम भएको छ ।’
होटल संघ नेपाल (हान) का सीईओ टेकबहादुर महतले नेपालको पर्यटन विकासको गति सुस्त भएको बताउनु भयो । २०५५–५६ को ’भिजिट नेपाल’ ताका ४ लाख पर्यटक आएकोमा २८ वर्षपछि पनि यो संख्या १२ लाखमा मात्रै सीमित हुनुले पर्यटन कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको उहाँले बताउनु भयो । पर्यटन क्षेत्रलाई संकटका बेला ‘स्टियर’ गर्नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनेगरी शक्तिशाली ‘पर्यटन प्राधिकरण’ वा विशेष संरचना आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
सीईओ महतले भन्नुभयो–‘२०५५–५६ सालतिर, जतिबेला ‘भिजिट नेपाल इयर’ सञ्चालन भइरहेको थियो, त्यतिबेला नेपालमा करिव ४ लाख पर्यटक थिए । आज आएर हामीले १२ लाख पर्यटक पु¥याउँदा पनि, २८ वर्षको अन्तरालमा तीन गुणाभन्दा धेरै वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले, ‘पर्यटन आखिर कता जाँदैछ त ?’ भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ । यदि साँच्चिकै पर्यटन–आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने, पर्यटन शासन (टुरिज्म गभर्नेन्स) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विशेष संरचना वा प्राधिकरण गठन आवश्यक छ । हामीले यसलाई ‘टुरिज्म एनालिटिक्स’ को दृष्टिकोणबाट उठाउँदै आएका छौँ किनभने नेपाल सरकारले आफ्नो नियमित काम गरिरहेको हुन्छ, र पर्यटन बोर्डले पनि केही बढी सक्रियता देखाएको छ । उदाहरणका लागि, गत वर्षको बजेटमध्ये करिब ७२ प्रतिशतजति प्रचार–प्रसारमै खर्च भएको देखिन्छ तर पर्यटनको दीर्घकालीन दिशा र मार्गनिर्देशन गर्ने निकाय आखिर कुन हो त ? के मन्त्रालय वा विभागले मात्र निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा विश्वासमा लिन सक्छ ? यो विषय हामी निजी क्षेत्रले गम्भीर रूपमा बुझेका छौँ । त्यसैले, जुनसुकै बेला साना–ठूला संकट आइपर्दा, त्यसको प्रभाव र संकटपछिको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै पर्यटन क्षेत्रलाई सहज रूपमा ‘स्टियर’ गर्न सक्ने, राज्यको तर्फबाट विश्वास निर्माण गर्ने संयन्त्रको विकास नगरीसम्म पर्यटनको दिगोपन र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।’
वायुसेवा सञ्चालक संघका उपाध्यक्ष तथा यति एयरलाइन्सका सीईओ सुवास सापकोटाले विमानस्थल बने पनि जहाज ल्याउने नीति नहुँदा समस्या बल्झिएको बताउनु भयो । १५ वर्षभन्दा पुरानो जहाज किन्न नपाइने व्यवस्थाले पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलहरू रित्तिँदै गएको उहाँको दाबी छ ।
उहाँकाअनुसार पहाडी क्षेत्रमा उड्ने जहाजहरूको संख्या लगातार घट्दो छ, यही अवस्था रहे ५ वर्षपछि लुक्ला जस्ता ठाउँमा उड्ने जहाज नै हुने छैनन् । सापकोटाले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई माग ४० प्रतिशतले घटेको र कतिपय अवस्थामा उडान गर्नुभन्दा रद्द गर्नु नै वायुसेवा कम्पनीका लागि आर्थिक रूपमा फाइदाजनक हुने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको सुनाउनु भयो ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका उपाध्यक्ष सापकोटाले भन्नुभयो–‘अब एयरपोर्ट त बने, तर त्यससँगै आवश्यक पर्ने मुख्य कुरा भनेको एयरक्राफ्ट पनि हो । अहिले एयरक्राफ्टसम्बन्धी विभिन्न प्रतिबन्धहरू छन् । उदाहरणका लागि, १५ वर्षभन्दा पुरानो जहाज किन्न नपाइने व्यवस्था एउटा प्रमुख चुनौती बनेको छ । पहाडी क्षेत्रका विमानस्थल सञ्चालन गर्न जहाज नै छैन भने एयरपोर्ट कसरी सञ्चालन हुन्छ ? जहाज ल्याउन नसकिनुको मुख्य कारण भनेको एयरक्राफ्टको उच्च लागत र सीमित माग हो । यी सबै कारणले गर्दा पछिल्ला १० वर्षमा मुख्य ‘ट्रंक रुट’ बाहेक पहाडी क्षेत्रमा उड्ने जहाजहरूको संख्या लगातार घट्दो क्रममा छ । यही अवस्था कायम रहने हो भने आगामी पाँच वर्षपछि नेपालमा लुक्ला वा अन्य पहाडी क्षेत्रमा उड्ने जहाज नै नपाइने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेको सरकारी नीति, सोच र नागरिक उड्यायन प्राधिकरण (क्यान) को सञ्चालन शैली यथावत् रहिरह्यो भने समस्या अझ गम्भीर बन्नेछ । त्यसैले नीतिगत परिवर्तन अत्यावश्यक छ । यसको विकल्पका रूपमा कतै न कतै सडक पूर्वाधार विकास हुने, जस्तै पोखरासम्म राम्रो सडक बन्ने वा पिच हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समग्रमा, अहिले भाडादर प्रतिस्पर्धी भए पनि यसको दिगोपनमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ । हाल इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा केही बढेको छ । त्यसका कारण मुख्य रुटहरूमा समेत करिव ४० प्रतिशतसम्म माग घटिसकेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा उडान सञ्चालन गर्नुभन्दा उडान नगर्दा बढी फाइदा हुने स्थिति बनेको छ । एउटा उडान रद्द हुँदा ‘यति खर्च बच्यो’ भन्ने अवस्था देखिएको छ । तर यो सम्भवतः अस्थायी अवस्था हो । आशा गरौँ, आगामी दुई–चार महिना वा बढीमा परिस्थिति सामान्य बन्दै जानेछ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) पर्यटन समितिकी संयोजक पम्फा धमलाले पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिका लागि नयाँ ‘प्रोडक्ट’ थप्नु अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । एउटै गन्तव्यमा पर्यटक बारम्बार नआउने भएकाले नयाँ आकर्षणहरू सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । धमलाका अनुसार भारत र चीनजस्ता विशाल बजारलाई लक्षित गरी कनेक्टिभिटी र प्रवद्र्धन बढाउन सकियो भने नेपालले धान्न नसक्ने गरी पर्यटक आउने सम्भावना छ । नेपाललाई युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीबाट हटाउन भइरहेको प्रयास सफल भएमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान थपिने र त्यसले पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पर्यटन समितिकी संयोजक धमलाले भन्नुभयो–‘पर्यटनका नयाँ ‘प्रोडक्ट’ थप्न नसकेसम्म पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने सम्भावना निकै न्युन छ । त्यसबाहेक, प्रवद्र्धन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । हाम्रोमा नयाँ–नयाँ गन्तव्यहरूको विकास आवश्यक छ, किनभने एक पटक आइसकेका पर्यटकले ‘त्यहाँ त गइसकियो, फेरि किन जाने ?’ भन्ने सोच राख्न सक्छन् । नेपालमा प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अब हामीले थप्न सकिने नयाँ आकर्षण र उत्पादनहरू के–के हुन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी, एक–दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने पर्यटन उत्पादनहरू थप्दै जानु, जनशक्ति विकास गर्नु, र पर्यटनसम्बन्धी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु आवश्यक छ । हालैको नीतिमा पर्यटनसम्बन्धी विषयहरू समावेश भएका छन् । हामीले पनि त्यसमा सुझाव दिएका छौँ । ती विषयहरूलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालमा पर्यटन अवश्य बढ्छ । किनभने नेपालका लागि भारत र चीनजस्ता दुई विशाल छिमेकी बजार अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । यी दुई देशसँगको कनेक्टिभिटी बढाउन र प्रभावकारी प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने नेपालले धान्नै नसक्ने स्तरसम्म पर्यटक आउने सम्भावना छ । अहिलेको नयाँ सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा बुझेको हामीले महसुस गरेका छौँ । साथै, नेपाललाई युएईको कालोसूचीबाट हटाउने विषयमा पनि काम भइरहेको छ । यदि त्यो सफल भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू थपिने सम्भावना छ, जसले पर्यटन क्षेत्रलाई अझ सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यी सबै विषयमा हामीले सरकारलाई निरन्तर झक्झक्याइरहेका छौँ, सुझाव र सल्लाह दिइरहेका छौँ । सरकारले बोलेका नीति तथा प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन ग¥यो भने, गत वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष पर्यटकको संख्या पक्कै बढ्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले आगामी बजेटमा कार्यान्वयन हुने खालका बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल