काठमाडौंको माईतीघर मण्डला सरकारलाई खबरदारी गर्ने र आफ्नो माग राख्ने थलोको रुपमा परिचित छ ।
यही थलोमा यतिबेला विभिन्न घटनाका पीडितहरूको न्यायको माग राख्दै धर्नामा बसेका छन् । धर्नामा बसेका सबैका आ–आफ्नै पीडा छन्, कसैले दुर्घटनापछि उपचार खर्च नपाएर छट्पटाईरहेका छन् भने कोही बलात्कृत भएर अपमानजनक भएर बस्नुपरेको छ । बलात्कार, अन्तरजातीय विवाहका कारण भएको हत्या तथा वर्षौं पुराना मुद्दामा न्याय खोज्दै पीडितहरु माईतीघरको सडकमा पीडकको तस्वीरसहित व्यानार टाँगेर धर्नामा उत्रेका छन् ।
सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–६ की देविका खनाल २१ दिनदेखि माईतीघरमा धर्नामा बसिरहनुभएको छ । उहाँले २०८१ सालमा वडाध्यक्ष सुमन थापाले दुर्घटना गराएपछि उपचारको जिम्मेवारी नलिएको आरोप लगाउनु भयो । दुर्घटनापछि स्थानीयवासीले अस्पताल पु¥याए पनि आफूले आवश्यक सहयोग नपाएको उहाँको गुनासो छ । दुर्घटनाका कारण अपाङ्गता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्नुभएको छ । स्थानीय तहदेखि विभिन्न निकायमा न्यायको खोजी गरेपनि सुनुवाइ नभएपछि संघीय सरकारको ढोका ढकढक्याउन माईतीघरमा धर्नामा बस्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । पीडितले न्यायका लागि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत वडाध्यक्ष थापासंग मिलेर पाँच लाखमा मिल्न आफूलाई दबाब दिएको बताउनु भयो । उहाँले दुर्घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि दोषिलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपुर्ती दिलाउन सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नभयो, ‘न्यायको माग गरी माईतीघरमा धर्ना बसेको २१ दिन भईसक्यो । तरपनि सरकारले अपराधीलाई कारबाही गरेको छैन । किन कारबाही भएको छैन ? भर्खरै गृहमन्त्री आउनुभएको छ, अब उहाँको आश छ । उहाँकै आशमा म सडकमा बसिरहेको छु ।’
त्यसैगरी, सर्मिला शाही तीन महिनाको शिशु काखमा बोकेर सात दिनदेखि माईतीघरमा धर्ना दिइरहनुभएको छ । आफूलाई शरीर वन्धक बनाएर जबरजस्ती करणी गरिएको आरोप लगाउँदै उहाँले बलात्कारबाट जन्मिएको सन्तानको पालनपोषणको जिम्मेवारी पीडक पक्षले लिनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहेका आरोपित हाल जबरजस्ती करणी र शरीर बन्धक सम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको जानकारी दिँदै शाहीले बच्चाको जन्मदर्ता र भविष्यको जिम्मेवारीसमेत पीडक परिवारले वहन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरैले भन्छन्, काम गर्न जा । सानो बच्चा छाडेर म कहाँ काम गर्न जानू । तीन महिनाको सुत्केरी मान्छे को काम गर्न जान्छ ?’
यता, दलित अधिकारकर्मी प्रकाश टमाटा अन्तरजातीय विवाहका कारण ज्यान गुमाएका अजित मिजारको न्यायका लागि धर्नामा सहभागी हुनुभएको छ । उहाँकाअनुसार काभ्रेका मिजारलाई अन्तरजातीय विवाहकै कारण धादिङमा लगेर हत्या गरिएको थियो । घटनामा प्रहरी प्रशासनको समेत लापरबाही रहेको आरोप लगाउँदै उहाँले दशक बितिसक्दा पनि पीडित परिवारले न्याय नपाएको बताउनु भयो । कहिलेसम्म दलितहरु अन्तरजातीय विवाहाको कारण मारिनुपर्ने हो ? उहाँको प्रश्न छ । अजित मिजारले न्याय नपाउन्जेलसम्म निरन्तर धर्नामा बस्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हत्या गरेर गाडिएको लास १० वर्षदेखी टिचिङ अस्पतालमा छ । अन्तरजातीय बिहे भएकै कारण अजित मिजारलाई मार्ने, अहिलेसम्म अदालत न्याय पनि नदिने, प्रहरी प्रशासनले मतलब नगर्ने गरेका छन् । कहिलेसम्म दलितहरु अन्तरजातीय विवाहाको कारण मारिनुपर्ने हो ? न्याय पाउन कति समय कुनुपर्ने हो ?’
माईतीघरमा कृष्णमाया उप्रेती पनि १३ वर्ष अगाडीको बलात्कार मुद्दामा न्यायको माग गर्दै धर्नामा बस्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत आफूलाई उचित न्याय नदिएको उहाँको गुनासो छ । नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाले २०७० सालमा आफूमाथी बलात्कार गरेको बताउनु भयो । आफूले न्याय नपाएसम्म माईतीघरमा नै धर्नामा बसिरहने उहाँको भनाई छ । उहाँले न्याय नपाए आफू आत्महत्या गर्ने र त्यसको जिम्मेवार अदालत र सरकार हुनुपर्ने बताउनु भयो । पीडितले आफ्नो गोपनियताको हकलाई समेत त्यागेर माईतीघरमा न्यायको लागी धर्नामा बस्नुपर्ने स्थिति आउनुले पनि नेपालमा न्यायको स्थिति कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जो अहिले नयाँ प्रधानन्याधीश हुनुहुन्छ, उहाँले नै गरेको फैसला हो २०८१ साल साउन २१ गते, फैसला गर्दाखेरी प्रतिवादीको गुमराहमा परेर गर्नुभयो । मलाई नै उल्टो दोषी देखाउनुभएको छ ।’
उहाँले आफू हरेक स्थानमा अपमानित हुनुपरेको बताउनु भयो । पीडित अपमानित हुने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको माग छ । माईतीघरमा धर्ना दिनेहरुको कथा फरक छन्, पीडा फरक छ, तर माग एउटै छ – निष्पक्ष न्याय । माईतीघरमा धर्नामा बसेकाहरुको आवाज प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले विभिन्न माग राखेर धर्नामा बसेका पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल