काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करको दायरा विस्तार गरि राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा करदातामैत्री व्यवस्था लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको १९ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ करदाता पहिचान तथा करदाताको व्यवसाय स्थलमै पुगेर समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार करको दायरामा नआएका करदातालाई समेट्न आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने उहाँले बताउनु भयो । सोही अवधिभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदाताको जरिवाना मिनाहा गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाले आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएको घरजग्गाको बहाल करमा समेत राहतको व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँ भन्दा कम बहाल आम्दानी हुने घरजग्गामा ५ प्रतिशत कर लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका घरजग्गामा लाग्दै आएको १० प्रतिशत बहाल कर घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करको दायरामा नआएका करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । असोज मसान्तभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदातालाई जरिवाना मिनाहा गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएको घरजग्गाको बहाल आम्दानी वार्षिक २ लाख ४० हजार भन्दा कम भएमा ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका लागि बहाल कर साविकको १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । साथै कर प्राप्तिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रमहरू प्रश्ताव गरिएको छ । करदातालाई वस्तुगत सङ्घहरूसँग आवद्ध गरी दायरा फराकिलो बनाउन प्रश्ताव गरिएको छ ।’
कर प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकअन्तर्गतका सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गर्ने उहाँले बताउनु भयो । कर विश्लेषण तथा करको दायरा विस्तारका लागि विज्ञसहितका सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने उहाँको भनाई छ । करदातालाई विभिन्न वस्तुगत संघ–संस्थासँग आवद्ध गराई करको दायरा फराकिलो बनाउने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल