राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकले ‘सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सो अध्यादेश स्वीकृत भएको हो । अध्यादेशमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकलाई वित्तीय पारदर्शितातर्फ लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख जोगाउन यो कदम अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।उहाँले नेपाल हाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नजरबन्द सूची) मा रहेको र समयमै कानूनी सुधार नगरे ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची) मा पर्ने जोखिम रहेकाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी करिव डेढ वर्षदेखि जुरिडिक्सन अन्डर इन्क्रिज्ड स्क्रुटिनी अर्थात ग्रे लिस्टमा छौँ । यदि आगामी एक–डेढ वर्षभित्र यसबाट उम्कन सकेनौँ भने मुलुक ब्ल्याक लिस्टमा जाने खतरा छ । विप्रेषण र वाह्य पुँजीमा आश्रित मुलुकका लागि ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु भनेको विश्व अर्थव्यवस्थाबाट अलगिनु सरह हो । यो स्थितिले लगानी र पर्यटनमा समेत गम्भीर असर पार्ने भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’
अध्यादेश ल्याउँदा लोकतान्त्रिक मर्ममा प्रहार भएको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गर्दै उहाँले संविधानको धारा ११४ अनुसार नै सरकारले ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ (अत्यधिक जरुरी) महशुस गरी यो बाटो अपनाएको उल्लेख गर्नुभयो । संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा केही महिना समय लाग्ने र मुलुकले थप जोखिम व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अध्यादेश ल्याइएको उहाँको तर्क थियो । मन्त्री वाग्लेले यस अध्यादेशले तस्करी, भन्सार छली, अन्तःशुल्क तथा करसम्बन्धी कसुर, धितोपत्र बजारको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र वित्तीय क्षेत्रका गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक करिब एक खर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको गम्भीर वित्तीय अपराधको मुद्दा दर्ता भएको सन्दर्भमा यस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू झन् सान्दर्भिक भएको उहाँले बताउनु भयो । अध्यादेशमा रहेका दोहोरोपना वा अस्पष्टतालाई आगामी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउन सरकार तयार रहेको समेत उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले थारु आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार ११ गते बिहीवार बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल