यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (एलजिबिटीआईक्यु प्लस) समुदायको अधिकार, समावेशीकरण, मर्यादा र राजनीतिक सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘प्राइड’ परियोजना शुरु भएको छ ।
युरोपेली सघ ७५ प्रतिशत र डिसिए नेपालको २५ प्रतिशत साझेदारीमा शुरु भएको ‘प्राइड’ परियोजना मधेस, लुम्बिनी, वागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा ६ हजार ८ सय १० र अप्रत्यक्ष रूपमा ९८ हजार ३ सय ५० गरी कुल करिव १ लाख ५ हजार १ सय ६० जनालाई लाभान्वित हुने बताइएको छ । विद्यमान ऐनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई दिएको अधिकार स्थापित गर्दे मर्यादित र समावेशी जीवन जीउने आधार तयार गर्ने सन्र्दभमा परियोजनाका गतिविधि केन्द्रीत हुने बताइएको छ ।
डिसिए नेपालले शुक्रवार ललितपुरमा विभिन्न सरोकारवाला सहितको सहभागितामा परियोजना शुरुवात भएको जानकारी गराएको छ । परियोजना अन्तर्गत मतदाता शिक्षा, राजनीतिक नेतृत्वसँग मेन्टरसिप, कानूनी अड्चनहरूको समीक्षा, संसद तथा निर्वाचन आयोगसँग नीति संवाद र राजनीतिक दलहरूलाई समावेशी विधान तथा घोषणापत्र सह–निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछन् । यस अभियानमा नागरिक समाज, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकारवादी संस्था, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलहरूलाई मुख्य सरोकारवालाका रूपमा जोड्दै देशको राजनीतिक संरचनामा अल्पसङ्ख्यक समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
डीसीए नेपालकी कार्यक्रम व्यवस्थापक सूर्यकुमारी सुनारले परियोजनाले यो समुदायप्रतिको सामाजिक विभेद, कलंक र भेदभावको अन्त्य गरी अन्य नागरिक सरह राजनीतिमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्न परियोजनाले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अझै पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले अन्य नागरिकसरह आफ्ना हक–अधिकारको पूर्णरूपमा उपभोग गर्न र राजनीतिक सहभागितामा सहभागी हुन पाएका छैनन् । अधिकांश सरोकारवाला निकाय तथा राजनीतिक दलहरूको बुझाइ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई ‘तेस्रो लिङ्गी’ वा ‘अन्य’ भन्ने सिमित परिभाषाभित्र मात्र राख्ने खालको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्याक समुदाय, विशेष गरी ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र लगायतका आधिकारिक कागजात प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अझै पनि प्रशासनिक तहबाट धेरै अवरोध र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । यो परियोजनाले यी समस्यालाई अन्त्य गर्न सहयोग पुराउने विश्वास लिएका छौँ ।’
डीसीए नेपालकी देशीय निर्देशक डा. सम्झना विष्टले प्राईड परियोजनाले समावेशी समाज निर्माण गर्नेमा सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पहिचान, गरिमा र अधिकारसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै परियोजनाको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी केवल एउटा परियोजनाको उद्घाटन मात्र गरिरहेका छैनौँ, हामीले एउटा साझा प्रतिवद्धतालाई सार्वजनिक गरेका छौँ । त्यो प्रतिबद्धता के हो भने नेपालमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पहिचान, आफ्नो गरिमा र आफ्नो अधिकारका साथ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने समाज निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता हो । यसलाई व्यवहारमा उतार्न हामी सबैको साझा भूमिका छ । जब सबै नागरिकको आवाज सुनिन्छ, सबैको अधिकारको सम्मान हुन्छ र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ तब मात्र हामी एउटा समावेशी र सुदृढ राष्ट्रको निर्माण गर्नसक्छौँ ।’
‘प्राइड परियोजना’ले राजनीतिक साक्षरता अभिवृद्धि, नीतिगत अध्ययन, पैरवी तथा समुदायदेखि नीतिगत तहसम्म सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कुल ६ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ युरो लागतको परियोजना सन् २०२८ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीः सरोकारवाला
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरु लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागी अझै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नागरिकता प्राप्ति, रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक स्वीकृतिका क्षेत्रमा अझै पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरु बञ्चित हुनुपरेको उनीहरुको भनाई छ । वक्ताहरूले संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्पष्ट नीति, प्रक्रिया र संवेदनशील प्रशासनिक प्रणाली अझै स्थापित हुन नसकेको बताए । विशेषगरी ट्रान्स व्यक्तिले अदालतको आदेशपछि पनि लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्न महिनौँदेखि वर्षौँसम्म प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने, कानुनमा नभएका थप प्रमाण मागिने तथा स्पष्ट कार्यविधिको अभावका कारण अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइ भइरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपालका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आरती चटौतले संविधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई सम्बोधन गरेपनि कार्यन्वयनमा समस्या र कतिपय कानूनहरु अझैपनि विभेदकारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिलाई सरकारले तोकेको चिकित्सकबाट शारीरिक परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान नै अमानवीय र मानवअधिकार विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । लैङ्गिक पहिचान शरीरसँग मात्र नभई मानसिक पहिचानसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले यस्तो कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा लेख्दैमा मात्रै सबै कुरा हुँदैन रहेछ । संविधानपछि बन्ने कानुनहरूमा के व्यवस्था गरिन्छ भन्नेकुरा झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि नेपालको धेरै कानुनमा ‘सन्तान’ भन्ने समावेशी शब्द प्रयोग नगरी ‘छोरा’ र ‘छोरी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ । राज्यले हाम्रो अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ । तर संविधानमा भएका ती व्यवस्थाहरूलाई कानुनमा हेर्दा अवस्था फरक देखिन्छ । मुलुकी देवानी संहिताको विवाह सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्नुस् । त्यहाँ ‘एउटा महिला र एउटा पुरुषबीचको वैवाहिक सम्बन्ध’ भनिएको छ । अझै पनि राज्यले विवाहलाई ‘दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध’ भनेर परिभाषित गरेको छैन । नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा पनि यस्तै समस्या छ । संविधानले समानता र विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेपनि नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा अझै पनि ‘महिला’ र ‘पुरुष’कै आधारमा व्यवस्था गरिएको छ, ‘व्यक्ति’ भनेर समावेशी रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा एउटा अत्यन्तै आपत्तिजनक व्यवस्था छ । यदि कुनै व्यक्तिले आफूलाई महिला वा पुरुषभन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान भएको भन्दै नागरिकतामा त्यसअनुसारको पहिचान कायम गराउन चाहन्छ भने, उसले सरकारद्वारा तोकिएको मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट शारीरिक परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा महिलाले ‘म महिला हुँ’ भन्दा कुनै शारीरिक परीक्षण गराउनु पर्दैन । एउटा पुरुषले ‘म पुरुष हुँ’ भन्दा पनि परीक्षण आवश्यक पर्दैन । तर अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिले भने आफ्नो शरीर परीक्षण गराएर मात्रै आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । राज्यबाट हुने योभन्दा अपमानजनक व्यवहार अरू के हुनसक्छ ?’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले संविधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि दिएको अधिकार सामाजिक चेतना र आर्थिक परिवेशका कारण व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानुनमा छुवाछुत अन्त्य भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि व्यवहारमा विभेद कायम रहेको दृष्टान्त दिँदै प्राइड परियोजनाले समावेशी र सम्मानपूर्ण जीवन जीउने आधार तय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले धेरै अधिकार प्राप्त गरेका छौँ, ती संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । तर ती अधिकारहरू व्यावहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक चेतना र समाजको आर्थिक परिवेश हो । उदाहरणका लागि, २०२१ सालमै छुवाछुत अन्त्य गरिएको घोषणा गरियो । तर आज पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा डेरा पाउन सकिरहेका छैनन् । यसबाट कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।’
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले समाजले समस्या देखेर पनि अनदेखा गर्ने प्रवृत्तिका कारण विभेद अन्त्य हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सत्य बोल्ने साहस नभएसम्म कुनैपनि समुदायका समस्या समाधान हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले धेरै कुरा देखेका छौँ, बुझेका छौँ, तर अनदेखा गरेर बस्छौँ । सत्य लुकाउँछौँ, झुट बोल्छौँ, र वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउन डराउँछौँ । यस्तो अवस्थामा समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सत्य आवश्यक हुन्छ । त्यो सत्य मिडियाको आँखाबाट होस्, राज्यको आँखाबाट होस्, राजनीतिज्ञको दृष्टिबाट होस् वा नागरिक समाजको दृष्टिबाट—हामी सबै सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । सत्य बोलेको कारण मैले धेरै गाली खाएको छु । देशका कुनै पनि समुदाय, विशेष गरी अल्पसंख्यक नागरिकको विकास भएन भने समग्र देशको विकास सम्भव हुँदैन । एउटा वर्ग पछाडि परेर देश कसरी परिवर्तन हुन्छ ?’
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भुमिका श्रेष्ठले कानून निर्माणभन्दा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानुन कार्यन्वयनको लागि कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, कतिपय आयोगलाई काम गर्न त दिइन्छ, तर उनीहरूको पखेटा च्यापिदिन्छ, खुला रूपमा काम गर्न नै दिइँदैन । एउटा कानुनले अर्को कानुनसँग कुरा गर्दा धेरै विषयहरु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् । त्यसैले काम गर्न पनि झन्झटिलो भएको जस्तो लाग्छ । अहिले हामी सम्बन्धित ठाउँमा छौँ । नीति र कानुन बनाउने काम हामी गर्छौँ । तर चुनौती कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखेको छु, मैले ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले काँग्रेस यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि सधैँ प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । थापाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार कार्यन्वयनको लागि सहयोग गर्ने प्रविवद्धता जनाउनु भयो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार नारामा र संधिानमा मात्रै सिमित हुन नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकारले यस समुदायको लागी बजेटको व्यवस्था गरेपनि बजेट के लागी भनेर नतोकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार नारामा र कागजमा मात्रै सिमित नहोस्, यो व्यवहारमा पनि लागु हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी अन्य सरोकारवालाहरुले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी सुधार र प्रभावकारी कार्यन्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल