उद्योग विभागका निर्देशक छविलाल पौडेलले औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी प्रश्तावित विधेयकले बौद्धिक सम्पती संरक्षण गर्नुका साथै ब्राण्ड जोगाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले प्रश्तावित विधेयकमा पहिलोपटक ‘वेल–नोन मार्क’ (ख्यातिप्राप्त व्यापार चिन्ह) सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै यसले ब्राण्ड जोगाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा उपभोक्तामाझ प्रसिद्ध भई प्रयोगमा रहेका व्यापार चिन्हलाई समेत मान्यता दिने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको बताउनु भयो । निर्देशक पौडेलले हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक सार्वजनिक गरिएको भन्दै प्रश्तावित विधेयकमाथि सुझाव दिन समेत सरोकारवालामा आग्रह गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार प्रश्तावित विधेयकमा सामूहिक चिन्ह, वनस्पतिको नयाँ प्रजाति, औद्योगिक डिजाइन, तथा परम्परागत र मौलिक ज्ञान लाई समेत बौद्धिक सम्पतीको दायरामा समेट्ने प्रश्ताव गरिएको छ । उहाँले उद्योग विभागमा प्याटेन्ट र डिजाइन दर्ताको संख्या अत्यन्त न्युन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले प्याटेन्ट र डिजाइन दर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसमा विभाग काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘औद्योगिक सम्पती सम्बन्धी हाम्रो ऐन एकदमै पुरानो छ । प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ लाई प्रतिस्थापन गर्न औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा भई मन्त्रालयबाट असार ११ गते सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसमा तपाईंले आफ्ना सुझावहरु समेत दिनसक्नुहुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा पुरानो विधेयकमा ख्यातिप्राप्त चिन्ह, वेल नोन मार्क भनेको विश्वमा जुन चाहीँ वेल नोन मार्कहरू, इन्डियाले पनि ३७३ वटा वेल नोन मार्क भनेर लिस्टिङ गरेको छ । त्यस्तै गरी अहिले पनि हामीले नेपालमा उपभोक्तामा प्रसिद्ध भई प्रयोगमा रहेको व्यापार चिन्ह सम्झनुपर्छ भनेर यसको पनि व्यवस्था प्रश्तावित विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा सामुहिक चिन्ह, वनस्पतिको नयाँ प्रजाति लगायतलाई समेत बौद्धिक सम्पतीको रुपमा मान्यता दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नवीनता र औद्योगिक प्रयोजन भएको स्वतन्त्र रूपमा सिर्जना गरिएको औद्योगिक वा हस्तकला वा अन्य कुनै माध्यमबाट तयार गरिएको वस्तु, बाह्य रूप, प्रारूप, ढाँचा, बुट्टा, अलंकार र रेखा र रङ्गको संयोजनबाट तयार गरिएको लगायतलाई विधेयकमा औद्योगिक डिजाइनको रुपमा व्यवस्था गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । परम्परागत र मौलिक ज्ञान, घरेलु यन्त्र उपकरण, जडीबुटी, आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार, कृषि प्रविधि, पर्यावरणीय अभ्यास, औषधीजन्य क्षेत्रहरुलाई समेत समेटेको अवस्था छ । यो विभागमा जुन हाम्रो औद्योगिक सम्पती शाखाले प्याटेन्ट र डिजाइन, ट्रेडमार्कको अतिरिक्त प्याटेन्ट र डिजाइन चाहीँ दर्ता गर्छ, यसमा चाहीँ एकदमै न्युन नम्बरमा प्याटेन्ट र डिजाइन दर्ता भएका छन् । यसको संख्या चाहिँ बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, साथै यो प्रणालीलाई डिजिटलमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यता पनि छ । अहिले विभागले २०११ सालमा स्थापना गरिएको आईपास प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका छौँ जुन निकै पुरानो छ ।’
उहाँले बौद्धिक सम्पतीसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाहरुबीच समन्वय र सहकार्य बढाउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल