शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ संशोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई यस्तो आवश्वासन दिनुभएको हो । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु सरकारले हालै ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा यारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ को विरोध गर्दै छन् । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नियमावलीका केही व्यवस्था व्यवसायी, विद्यार्थी र अभिभावकको हितविपरीत रहेकोले संशोधनको विषयमा मन्त्री पोखरेलसँग छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्त्री पोखरेलले व्यवसायीका सुधारका आधारमा नियमावली संशोधन गरिने जवाफ दिनुभएको छ । उहाँले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत सरकार सकारात्मक रहेको जवाफ मन्त्री पोखरेलले दिएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयोे, ‘ शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का कतिपय व्यवस्थाहरु हामी व्यवसायीहरुको पक्षमा नरहेको कारण विद्यार्थीको हकहित र अभिभावकको पैसाको सुरक्षाको लगायतका कुराहरु थियो । त्यसकारण आउँदा दिनमा उक्त नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यही विषयमा छलफल भयो । यो विषयमा मन्त्रीज्यू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूले संविधान त संशोधन गर्न सकिन्ट भने नियमावली संशोधन गर्न नसकिने अवस्था छैन । यसमा छलफल भयो अब तपाईंहरुको सुझावको आधारमा नियमावलीलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ भन्नुभयो । आश्वासन धेरै आएको छ । त्यो कुराहरु लिगल पेपरमा आएपछि सन्तुष्ट हुन सकिन्छ । आश्वासन चाहीँ दिनुभएको छ ।’
छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एशोसिएशन (नेका), एक्यान, नेवा र नेक्सालगायतका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल