सांसदहरुले आर्थिक अभावमा कुनैपनि नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुन नहुने संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि धारणा राखेका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुद्दा दर्ता हुनुअघिको परामर्श र प्रारम्भिक सहायताको व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै सेवाको गुणस्तर र अनुगमन संयन्त्रमा स्पष्टता खोज्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत ‘प्रो–बोनो’ (निःशुल्क) सेवामा अनिवार्य घण्टा तोकिनुपर्ने सुझाव दिँदै यसले सेवाको गुणस्तर कायम राख्न मद्दत गर्ने बताउनु भयो । उहाँले परिषद्को अध्यक्षमा मन्त्री स्वयं रहँदा आउन सक्ने कार्यबोझबारे समेत सचेत गराउनु भयो ।
रास्वपाकै सांसद कमल सुवेदीले विधेयकमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी एपको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँगको समन्वय र पहुँचको अभावमा नागरिकहरू अझै पनि न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थ प्रश्तुत गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको स्पष्ट कार्ययोजना माग गर्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विधेयकले राज्यको व्ययभार बढाउन सक्ने भन्दै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले भइरहेका संरचनाहरू, विशेषगरी न्यायिक समितिहरूलाई नै बलियो बनाएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विद्युतीय प्रणाली सबैको पहुँचमा नहुने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल