राष्ट्रसङ्घ महासभामा जलवायु न्याय र भोटेकोशी विपद्को मुद्दा उठाएर प्रधानमन्त्री साह स्वदेश फिर्ता

.

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औं महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह उच्चस्तरीय सभामा सहभागी भइ शनिवार स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ ।
महासभामा नेपालको तर्फबाट जलवायु न्याय, भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको प्रभाव र दिगो विकासका साझा चुनौतीहरूबारे स्पष्ट अडान प्रश्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालकाअनुसार गत असोज ६ गते (२२ सेप्टेम्बर) न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको साधारण छलफललाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री साहले हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभाव र विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा न्युन रहे पनि नेपालले असंगत र गम्भीर दुष्परिणाम भोगिरहेको उहाँले बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि वातावरणीय विषय मात्र नभई मानवीय र विकासकै ठूलो आपत्काल बनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । हिमाल र पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदै जाँदा उत्पन्न हिमपहिरो तथा बाढीको जोखिम न्युनिकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न विश्व मञ्चमा प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले जोखिमयुक्त हिमतालहरूको नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र सीमापार सहकार्य अनिवार्य भएको औंल्याउनु भयो । जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने धनी मुलुकहरूले थप जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले ‘हानि तथा नोक्शानी कोष’ लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउन माग गर्नुभयो ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा महासचिव गुटरेसले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु संकटविरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रसङ्घ नेपालको साथमा रहेको प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको सुरक्षित पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा अति कम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्ने विषयमा परामर्श भएको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी दुई देशबीचको आपसी हित र सहकार्यका आयामबारे छलफल गर्नुभयो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्रीले अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित र जी—७७ समूहका मन्त्रीस्तरीय साइड इभेन्टहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल