वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपालमा कुल ऊर्जा खपतको करिव ८० प्रतिशत तापीय क्षेत्रमा हुने भएकाले विद्युतीकरणसँगै खाना पकाउने तथा औद्योगिक तापीय ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । घरायसी खाना पकाउने ऊर्जा र उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले हाल केन्द्रले तराईका १ सय ५० स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ खाना पकाउने चुलो वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । उक्त लक्ष्य अगामी तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रियस्तरमा जैविक ऊर्जाको खाका तयार भइरहेको र त्यसले उद्योगमा खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन सहयोग गर्ने बताउनु भयो । उपकार्यकारी निर्देशक अधिकारीले दुर्गम तथा विद्युतीकरणबाट वञ्चित क्षेत्रमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि बताउनु भयो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअन्तर्गत केन्द्र सरकारको ८० प्रतिशत र स्थानीय तहको २० प्रतिशत योगदानमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको भएपनि विद्यमान विद्युत् पूर्वाधारमा तत्काल सबै घरधुरीलाई इन्डक्सनमा रूपान्तरण गर्दा प्रणालीमा उच्च भार पर्ने अधिकारीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो समग्र राष्ट्रिय ऊर्जाको खपत हेर्ने हो भने करिब ८० प्रतिशतभन्दा ऊर्जाको खपत तापीय क्षेत्रमा हुने गर्दछ । तापीय क्षेत्र भन्नाले घरभित्रका खाना पकाउने र उद्योगधन्दाहरूमा तापीय ऊर्जा प्रयोगको लागि हुने गरेको छ । विद्युतीकरणको मात्र कुराहरू आउने हुँदाखेरि हामी वास्तवमा हामी तापीय ऊर्जामा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले घरायसी स्वच्छ चुलोको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हामी हरित जलवायु कोष आयतनको हिसाबले संसारको सबभन्दा बढी प्रभावकारी संस्थाको मान्यता पनि पाएका छौँ । हामीले अहिले स्वच्छ खाना पकाउने चुलोको कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । जसअन्तर्गत हामी तराईका १ सय ५० वटा स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर १० लाख घरधुरीहरूमा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य १० लाख हो । जसको लागि १० लाख चुलोहरु गइसकेका छन् भने अब दुई लाख जाने प्रक्रियामा रहेका छन् । यो लक्ष्य अबको तीन वर्षभित्रमा पुरा गर्नको लागि कटिबद्ध भएर लागेका छौँ ।’
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सबै घरधुरीले इण्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने अवस्था आए खाना पकाउने करिब दुई घण्टाको अवधिमा करिव ३ हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल