नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा पर्वतीय जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्न प्रश्ताव गर्ने भएको छ ।
यही कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टालियामा हुन लागेको सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रका समस्यालाई जलवायु वार्ताको स्थायी एजेण्डा बनाउनुको साथै जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त वित्त, अनुकूलन, हानि तथा नोक्शानीको सम्बोधन हुने गरी जलवायु न्यायको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषय नेपालले उठाउने भएको हो । सरकारले कोप–३१ मा प्रश्तुत गर्न तयार गरेको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायुजन्य हानी तथा नोक्शानी सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने विश्वव्यापी जलवायु प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा नेपालले विशेष जोड दिएको छ । त्यसैगरी पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विकासशील तथा अति कम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध हुने जलवायु सहयोगलाई वार्ताका मुख्य विषय बनाईने भएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिर्वतन महाशाखा प्रमुख डाक्टर महेश्वर ढकालले स्थिति पत्रमा जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान गरे पनि यसको असरबाट अत्याधिक प्रभावित मुलुकका रूपमा प्रश्तुत गर्दै हिमाल, जैविक विविधता, वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा पुराएको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु छलफलमा उचित मान्यता दिनुपर्ने प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर ढकालले न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्दै स्थिति पत्रमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हिमाली क्षेत्रमा १ दशलव ५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको विषय कोप ३१ को एजेण्डामा राख्न नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रश्ताव युएनएफसिसिसिको सचिवलायमा दर्ता भईसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
महेश्वर ढकालकाअनुसार भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र भूटानमा भएका बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दे नेपालले यस विषयलाई सम्मेलनको एजेण्डा बनाउन भूटानसँग मिलेर प्रश्ताव गरेको हो । नेपालले अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि अनुदानमा आधारित सहज जलवायु वित्त तथा उन्नत प्रविधिमा पहुँच बढाउनुपर्ने माग पनि गर्ने भएको छ । साथै, सन् २०४५ सम्म नेट कार्बनको प्रतिवद्धता दोहो¥याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र उत्सर्जनकर्ताको दायित्वमा जोड दिने प्रवक्ता ढकालले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु वित्त उपलब्ध गराउँदा अनुदानमा आधारित, सहज र सरल प्रक्रियाबाट उपलब्ध हुनुपर्छ । पर्वतीय मुलुक, विशेषगरी नेपालजस्ता देशहरूले आफ्नो जलवायु अनुकूलन योजना अथवा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले परिकल्पना गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व रहन्छ । इतिहासमा कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम वृद्धिमा भूमिका खेलेका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अघि बढ्छौँ ।
पर्वतीय क्षेत्रमा हानि तथा नोक्सानीको मुद्दा विगतमा भन्दा बढी पेचिलो र संवेदनशील बन्दै गएको स्पष्ट छ । हामीले अपनाएका अनुकूलनका उपायहरू आफैँमा पर्याप्त हुन सकेनन् । त्यसैले हामीलाई थप वित्त चाहिन्छ । जलवायु विपद् हुनुअघि गरिने पूर्वतयारी तथा अग्रिम कार्य (एन्टिसिपेटरी एक्सन), पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम), जलवायु विपद् भइसकेपछि खोज तथा उद्धार, राहत र अन्ततः पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्मका सबै प्रक्रियामा नेपाललाई पर्याप्त वित्त उपलब्ध हुनुपर्छ ।
जलवायु प्रविधिमा हाम्रो पहुँच, त्यसको विकास र विस्तार अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा परेको नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि र पेरिस सम्झौताका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रतिवद्ध छ । त्यसैअनुसार सन् २०४५ सम्म नेपाललाई कार्बन न्यूट्रल देशका रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धताका साथ हामी अघि बढेका छौँ । हाम्रो न्यून कार्बन उत्सर्जन र प्रतिबद्धता स्पष्ट छ। त्यसैले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले बढी दायित्व लिएर भावी सन्तति र पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणाली तथा दिगोपन सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी आवाज पनि हामी उठाउन चाहन्छौँ ।
हामीले दिन खोजेको मुख्य सन्देश के हो भने नेपाल पहाडी तथा पर्वतीय मुलुक हो । हामी भूपरिवेष्टित छौँ, समुद्रको सुविधा छैन र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अन्य विकसित राष्ट्रहरूको स्तरमा पुगिसकेका छैनौँ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई थप जलवायु वित्त, अझ उन्नत जलवायु प्रविधि र जलवायु जोखिम तथा विपद्सँग जुध्न आवश्यक क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग चाहिन्छ । जलवायु जोखिमसँग जुध्दै जलवायु उत्थानशीलताको दिशामा अघि बढ्न यस्तो सहयोग आवश्यक छ ।
अहिलेको परिवर्तित भू–राजनीतिक परिस्थितिमा जलवायु वित्तका लागि बहुआयामिक रणनीति अपनाउनुपर्छ । जलवायु महासन्धिअन्तर्गत स्थापित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तमा मात्र सीमित नभई जलवायु वित्तको साँघुरो घेराबाट माथि उठेर विभिन्न विकास बैंक, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्था र परोपकारी कोषहरूमा पनि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउँदा जलवायुमैत्री लगानीलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको सुनिश्चितता गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ। नेपालभित्रको निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न र लगानीयोग्य वातावरण बनाउन पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय काम हामीले आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने छन् भने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने छन् । समग्रमा, मिडिया, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सरकारका तीनै तहका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको सशक्त टोलीले यसमा भुमिका खेल्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३० वटा कोप सम्पन्न भइसकेका छन् र हामी ३१औँ कोपमा जाँदैछौँ । एउटा कोपमा बुलन्द आवाज उठाएर मात्रै पुग्दैन । विगतभन्दा अझ प्रभावकारी भएर जानुपर्छ । विगतका सिकाइ र कमजोरीहरूको विश्लेषण गरेर अर्को कोपमा अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा हामीले पनि आफ्ना रणनीतिहरू गतिशील बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई सकेसम्म जोखिममा नपर्ने गरी काम गर्ने र जोखिम आइहालेमा त्यसलाई सामना गर्दै उत्थानशील बनाउने दिशामा हामी अघि बढ्नुपर्छ । यही रणनीतिका साथ हामी अहिलेको जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुनेछौँ ।’
स्थिति पत्रमा विकसित मुलुकको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासको सहयोग बढाउनुपर्ने, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्त, सरल प्रक्रिया र प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पैतालिस पृष्ठको स्थिति पत्रमा प्रमुख आठ प्राथमिकतासहित विभिन्न १५ बुँदा समेटीएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्थिति पत्रले कोप–३१ मा पाँच प्रमुख परिणाम हासिल गर्ने लक्ष्य प्रश्तुत गरेको छ—तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयासलाई बलियो बनाउने, पर्वतीय जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेण्डामा स्थापित गर्ने, अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानीका लागि पर्याप्त वित्त सुनिश्चित गर्ने, प्रविधि तथा क्षमता विकासमा सहयोग बढाउने र जलवायु न्याय तथा समावेशी सहभागितालाई अघि बढाउने रहेका छन् ।
नेपालको मूल सन्देश जलवायु प्रतिवद्धता घोषणामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने रहेको छ । पर्वतीय जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्दै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई सहज, पर्याप्त र अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको प्रश्ताव छ ।
पर्वतीय जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्ने प्रश्ताव
नेपालको स्थिति पत्रको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रूपरेखाभित्र स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, पानीको उपलब्धतामा परिवर्तन र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असरलाई विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने नेपालले प्रश्ताव गरेको छ । यसका लागि पर्वतीय विषयमा उच्चस्तरीय वार्ता नियमित रूपमा आयोजना गर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी औपचारिक कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने तथा विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य, जलवायु वित्त र सम्बन्धित कोषमा पर्वतीय जोखिमका सूचक समावेश गर्ने नेपालको प्रश्ताव छ । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु प्रभावसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यांक तथा निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र पर्वतीय जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु विज्ञान तथा नीतिगत प्रक्रियासँग जोड्ने विषय पनि स्थिति पत्रमा समेटिएको छ ।
नेपालले ‘सगरमाथा आह्वान’लाई अघि बढाउँदै पर्वतीय मुलुकका साझा मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने जनाएको छ । पर्वतीय क्षेत्रका जोखिम र तिनको समुन्द्रसम्म पर्ने प्रभावलाई जोड्ने ‘सगरमाथादेखि समुन्द्रसम्म’ अवधारणालाई पनि नेपालले जलवायु कुटनीतिको आधारका रूपमा प्रश्तुत गरेको छ । स्थिति पत्रमा सन् २०२६ मा पर्वतीय विषयमा संवाद आयोजना गर्ने, पर्वतीय जोखिमलाई जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका कार्यक्रमसँग जोड्ने र हिमालय क्षेत्रमा साझा वैज्ञानिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने प्रश्ताव गरिएको छ ।
नेपालले प्रश्तुत गरेको स्थिति पत्रमा २०२६ अगस्ट २६ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्को उदाहरण दिँदै जलवायुजन्य जोखिमको गम्भीरता औँल्याइएको छ ।
प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो ‘भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र भुटानमा भएका बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई कोप–३१ मा छलफलको विषय बनाउन नेपालले भुटानसँग मिलेर प्रश्ताव गरेको छ । नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले आफ्नो जलवायु अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले परिकल्पना गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट आवश्यक छ । जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित, सहज र सरल प्रक्रियाबाट उपलब्ध हुनुपर्छ । हानि तथा नोक्सानी, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्छ । बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले बढी दायित्व लिनुपर्छ ।’
शिघ्र र पर्याप्त वित्तको माग
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानी नेपालका लागि अर्को प्रमुख वार्ता विषय हो । स्थिति पत्रमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण भएको मानवीय, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिको उल्लेख गरिएको छ । नेपालले हानि तथा नोक्शानीसम्बन्धी वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, सान्टियागो नेटवर्क र हानि तथा नोक्शानी कोषलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ । विशेषगरी विपद्पछि प्रभावित मुलुकले शिघ्र वित्त प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था, सरल आवेदन प्रक्रिया र पर्वतीय तथा अति जोखिमयुक्त क्षेत्रका लागि लक्षित सहयोग आवश्यक रहेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालले हानि तथा नोक्शानीको मूल्यांकनमा आर्थिक क्षतिसँगै सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल, समुदायको सामाजिक संरचना, मानसिक तथा मनोसामाजिक असर र जीविकोपार्जनमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने जनाएको छ । स्थिति पत्रमा भोटेकोशी विपद्का लागि हानि तथा नोक्शानी कोषबाट २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन र शिघ्र वितरण प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । विपद् प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।
‘माउण्टेन फण्ड’ स्थापना गर्ने प्रश्ताव
नेपालले जलवायु वित्तलाई कोप–३१ को मुख्य वार्ता विषयका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । स्थिति पत्रमा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसिक्युजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्यलाई न्युनतम आधारका रूपमा लिँदै सबै स्रोतबाट प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । नेपालले अनुकूलन, हानि तथा नोक्शानी र पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै तथा पर्याप्त वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ । वित्तीय सहयोग ऋणमा आधारित हुँदा विकासशील मुलुकको ऋणभार बढ्न सक्ने भएकाले अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार वित्त परिचालन गर्ने र जलवायु वित्तको प्रभावकारी अनुगमन तथा लेखांकन प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि नेपालका प्राथमिकतामा छन् । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका लागि ‘माउण्टेन फण्ड’ स्थापना गर्ने प्रश्तावलाई सगरमाथा आह्वानसँग जोडेको छ । नवीन वित्तीय स्रोत परिचालनका उपाय अपनाउन सकिने भएपनि ती उपाय सार्वजनिक जलवायु वित्तको विकल्प हुन नहुने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।
हिमालय क्षेत्रीय सहकार्य र जलवायु कूटनीति
नेपालले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका साझा जोखिम सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । पर्वतीय विज्ञान, सीमापार जोखिम, जलवायु तथ्यांक आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली र साझा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । जलवायु वार्तामा अति कम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकका साझा मुद्दा उठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गर्ने र कोप–३१ मा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा पर्वतीय एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाईएको छ ।
स्थिति पत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१ औँ सत्रमा प्रधानमन्त्री तथा फिजीमा आयोजित प्रि–कोप बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीले प्रश्तुत गरेका विषयलाई पनि नेपालको जलवायु कुटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडिएको छ । हिमालदेखि समुन्द्रसम्मको जोखिम, क्षेत्रीय संयन्त्र, तथ्यांक तथा पूर्वसूचना प्रणाली र शीघ्र जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने विषयलाई ती वक्तव्यमा जोड दिइएको थियो ।
अनुकूलन कार्यका लागि सहयोग आवश्यक
नेपालले जलवायु अनुकूलनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउँदै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
स्थिति पत्रअनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म नेपाललाई अनुकूलनका लागि करिव १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम जुटाउन अनुकूलन वित्त बढाउनुपर्ने र त्यसमा अनुदानको हिस्सा विस्तार गर्नुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा यूएई–बेलेम कार्यढाँचाको कार्यान्वयनमा पर्वतीय जोखिमलाई समावेश गर्नुपर्ने, अनुकूलनका सूचक स्वैच्छिक र दण्डात्मक नहुने गरी तय गर्नुपर्ने तथा अति कम विकसित मुलुकको आवश्यकता र क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । नेपालले सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्तलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने र अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि जलवायु सहयोग निरन्तर रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्ने भएको छ ।
कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सरसफाइ, पूर्वाधार तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई जलवायु अनुकूलनसँग जोड्नुपर्ने विषय पनि स्थिति पत्रमा समेटिएको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय बाली, जलवायुमैत्री कृषि, महिला, आदिवासी जनजाति तथा युवाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालले जनाएको छ ।
ऊर्जा संक्रमण र कार्बन बजार, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र समावेशी सहभागिता
नेपालले जलवायु न्यूनीकरणका विषयमा विकसित मुलुकले नेतृत्व लिनुपर्ने र विकासशील मुलुकलाई आवश्यक वित्त तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ । स्थिति पत्रमा सन् २०२६ पछि पनि न्युनिकरण कार्यकार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय निर्धारित योगदानका लक्ष्यअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा उत्सर्जन घटाउने कार्य अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालले कार्बन बजारमा अतिरिक्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विकसित मुलुकको जलवायु वित्तीय दायित्वको विकल्पका रूपमा कार्बन व्यापारलाई प्रयोग गर्न नहुने र परियोजना विकास, प्रमाणीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा स्थानीय समुदायलाई लाभ पु¥याउने व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी गैर–बजार आधारित सहकार्यलाई पनि अघि बढाउन जोड दिएको छ ।
जलवायु प्रविधि हस्तान्तरणलाई आवश्यकता पहिचानदेखि परियोजना कार्यान्वयन र वित्त परिचालनसम्म जोड्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु शिक्षा, तालिम, जनचेतना, सार्वजनिक सहभागिता, सूचना पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई जलवायु कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रश्तुत गरिएको छ । स्थानीय तह, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेपालले जनाएको छ । स्थिति पत्रमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता तथा जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय जलवायु नीति र कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । जलवायुजन्य विपद्का समयमा सबै समुदायले पहुँचयोग्य पूर्वसूचना, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा तथा पुनःस्थापनाको सुविधा पाउनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालले न्यायोचित ऊर्जा संक्रमणका क्रममा जीविकोपार्जन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रभावित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ । जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणका लागि विकासशील मुलुकलाई वित्त र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा संक्रमणका कारण सिर्जना हुने सामाजिक तथा आर्थिक असर सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल