भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा आएको विपद्बाट प्रभावित २ सय ६९ जना बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेको पाइएको छ ।
सरकारले गरेको विस्तृत अध्ययनका क्रममा बाबुआमा दुवै गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका ४१ जना बालबालिका पहिचान भएका हुन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, पालनपोषण तथा शिक्षाको व्यवस्था गर्न विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले बालबालिकाको अवस्था पहिचान गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विपद्पछि एक साताभित्र गरिएको द्रुत लेखाजोखामा १ हजार २३३ जना बालबालिका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेको पाइएको थियो । तीमध्ये ६९२ जना बाबुआमासँगै र ५ सय ४१ जना आफन्तसँग रहेका थिए । त्यसपछि गरिएको विस्तृत अध्ययनमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २ सय ९८ जना र काठमाडौंका विभिन्न स्थान तथा गुम्बामा रहेका २ सय ८६ जना गरी ५ सय ८४ जना बालबालिकाको अवस्था मूल्याङ्कन गरिएको थियो । अध्ययनबाट २ सय ६९ जना बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष आएको सचिव राउतले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार संरक्षणको आवश्यकता देखिएका बालबालिकामध्ये ४१ जनाले बाबुआमा दुवै गुमाएका वा दुवै सम्पर्कविहीन भएका छन् । त्यस्तै, १ सय ६१ जनाले बाबु गुमाएका वा बाबु सम्पर्कविहीन भएका छन् भने ६७ जनाले आमा गुमाएका वा आमा सम्पर्कविहीन भएका छन् । बालबालिकाको संरक्षणका लागि सरकारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–ठेचोस्थित पुरानो बालमन्दिर भवन मर्मत तथा व्यवस्थापन गरी अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कानूनी व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका र सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत उक्त केन्द्र सञ्चालन गरिएको हो । केन्द्र सञ्चालनका लागि स्थानीय तह तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग लिइएको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, भोटेकोशी बाढीका कारण बाबुआमा गुमाएका वा बेपत्ता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन पालनपोषण, शिक्षा र हेरचाहको व्यवस्था गर्न एमआईटी ग्रुप फाउण्डेसनसँग राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले समझदारी गरेको छ ।
समझदारीअनुसार प्रभावित बालबालिकालाई १८ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म बसोबास, खानपान तथा शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च फाउन्डेसनले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको सचिव राउतले बताउनु भयो । यस कार्यक्रमका लागि ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन एसओएस चिल्ड्रेन भिलेजसँग पनि सहकार्य गरिएको छ । एमआईटी ग्रुप फाउण्डेसनको सहयोगमा बालबालिकालाई एसओएसमा राखेर शिक्षा प्रदान गरिने र त्यहाँ स्थान अभाव भए अन्य विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन खर्चसमेत फाउन्डेसनले बेहोर्ने समझदारी भएको उहाँले बताउनु भयो । यसैबीच, रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित हाकुबेँसी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएपछि अस्थायी विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय भवनमा क्षति पुगेपछि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तह तथा शिक्षा क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रश्ताव आह्वान गरिएको र पुनर्निर्माण अभियान नेपालको प्रश्ताव स्वीकृत गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो। असोज ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अस्थायी विद्यालय सञ्चालनका लागि समझदारी भएपछि कार्यक्रम अघि बढेको उहाँले बताउनु भयो । बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था सुधार तथा मनोरञ्जनका लागि प्रभावित क्षेत्रमा ५३ वटा बालमैत्री सुरक्षित स्थान निर्माण गरिएको छ । ती स्थानबाट ४ हजार ४५७ जना बालबालिका लाभान्वित भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।
विपद् प्रभावित महिला तथा किशोरीको संरक्षणका लागि सञ्चालन गरिएका १० वटा महिला मैत्री स्थानबाट २ हजार ९१० जना महिला र ७५७ जना किशोरीले सेवा लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विपद्का क्रममा महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र हिंसाका घटना हुन नदिन नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा निगरानी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि उहाँले बताउनु भयो । स्थानीय प्रहरी, रेडक्रसका स्वयंसेवक तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा अस्थायी संरक्षण केन्द्र र प्रभावित समुदायमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको थियो । सचिव राउतले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी स्वयंसेवक सीमित स्थानमा जम्मा हुँदा भीडभाड र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि केही संघसंस्थालाई स्वयंसेवक परिचालन रोक्नसमेत आग्रह गर्नुपरेको बताउनु भयो । यसैगरी, नुवाकोटस्थित देवघाट ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठानमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार तथा व्यवस्थापनमा पनि मन्त्रालयले काम गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिष्ठानमा रहेका ३४ जनामध्ये चार जना उपचारका लागि यसअघि नै काठमाडौं आएका थिए भने बाँकी ३० जनामध्ये पाँच जना अझै बेपत्ता रहेको र एक जनाको शव फेला परेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद् प्रभावित १५ वटै स्थानीय तहका बाल संरक्षण संयन्त्र सक्रिय गरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत स्थलगत टोली परिचालन गरियो । एक साताभित्र गरिएको द्रुत लेखाजोखाअनुसार १,२३३ जना बालबालिका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका थिए । तीमध्ये ६९२ जना आमाबुबासँग र ५४१ जना आफन्तसँग थिए । त्यसपछि ५८४ जना बालबालिकाको विस्तृत व्यक्तिगत लेखाजोखा गर्दा २६९ जनालाई संरक्षणको आवश्यकता रहेको पाइयो । तीमध्ये४१ जना बालबालिकाले आमाबुबा दुवै गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका थिए । १६१ जनाले बाबु गुमाएका वा बाबु सम्पर्कविहीन भएका थिए । ६७ जनाले आमा गुमाएका वा आमा सम्पर्कविहीन भएका थिए । बालबालिकाको मनोरञ्जन तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागि ५३ स्थानमा बालमैत्री सुरक्षित स्थल स्थापना गरियो, जसबाट ४ हजार ४५७ जना बालबालिका लाभान्वित भए । संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, ठेचोस्थित पूर्व बालमन्दिर भवनको मर्मत तथा व्यवस्थापन गरी अस्थायी बाल संरक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।’
बाँकी ज्येष्ठ नागरिकमध्ये आफन्तकहाँ गएका व्यक्तिबाहेक सात जनालाई काठमाडौं ल्याएर नेपाल सिनियर केयर होममा राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंस्थित पशुपति वृद्धाश्रममा समेत आवश्यकताअनुसार थप ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रय दिन सकिने गरी व्यवस्था खुला गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सचिव राउतले स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको समन्वयका कारण प्रभावित महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको संरक्षणका काम अघि बढाउन सम्भव भएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल