भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सचिव मदन भुजेलले सुशासन कायम गर्न नैतिक नेतृत्व, संस्थागत निष्ठा र जवाफदेही प्रशासन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएएससी), जावलाखेलमा आयोजित ‘दक्षिण एशियामा सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा बोल्दै सचिव भुजेलले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निष्पक्षता, पेसागत मर्यादा र कानुनको शासन सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत सिद्धान्त हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले निष्ठाको सम्मान हुने, भ्रष्टाचार निरुत्साहित हुने, जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने र जनविश्वास बलियो बन्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सुशासनको सुरुवात नैतिक नेतृत्व र संस्थागत इमानदारीबाट हुने उहाँको भनाइ छ । दक्षिण एशियामा गरिबी, असमानता, बेरोजगारी र सामाजिक बहिष्करणजस्ता चुनौती रहेको बताउँदै भुजेलले समावेशिता बिनाको विकास दिगो हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार महिला, सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएका समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा सहभागी हुने र विकासको लाभ प्राप्त गर्ने समान अवसर दिनुपर्छ । नेपालको संविधानले समावेशिता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई शासन प्रणालीको केन्द्रमा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले समावेशी सुशासन सामाजिक न्यायको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय समृद्धि, स्थिरता र दिगो विकासका लागि समेत आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सक्षम संस्था र योग्य जनशक्तिबिना उत्कृष्ट नीतिले पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने बताउँदै यसका लागि पेसागत, योग्यतामा आधारित, जवाफदेही र उत्प्रेरित निजामती सेवा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, अन्तरसरकारी समन्वयमा सुधार, डिजिटल शासनको प्रवद्र्धन, नीति निर्माणमा तथ्यांक तथा प्रमाणको उपयोग र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
दक्षिण एशियाले जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, गरिबी, बसाइँसराई, बेरोजगारी, प्राविधिक अवरोध र वातावरणीय ह्रासजस्ता साझा चुनौती सामना गरिरहेको बताउँदै सचिव भुजेलले यी चुनौती कुनै एक देशको प्रयासबाट मात्रै समाधान गर्न सम्भव नहुने भन्दै उहाँले क्षेत्रीय सहयोग, संस्थागत साझेदारी, ज्ञान आदानप्रदान र सहकार्यमूलक अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकबीचको सहकार्य र अनुभव आदानप्रदानले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै क्षेत्रीय विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल