विश्व जलवायु सम्मेलनः नेपालको एजेण्डा किन साँघुरो भयो ?

.

टर्किए,अन्ताल्या, नोभेम्बर २० – कृष्णा पौडेल
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–३१ को आज  अन्तिम दिन भएपनि मुख्य राजनीतिक बुँदाहरूमाथि सहमति जुट्न नसकेका कारण वार्ता लम्बिने देखिएको छ । कोप–३१ का मुख्य एजेण्डाहरूमा अझै तिब्र मतभेद कायम छ । नेपाल, भूटानसहितका मुलुकले उठाएको माउण्टेनको एजेण्डा, जलवायु वित्त बढाउने, विभिन्न कोषका निर्देशिकाहरु, अनुकुलन कोषलाई तेब्बर बनाउने र जिवाश्मा इन्धनको कटौति लगायत मुलभुत एजेण्डामा सहमति जुटेको छैन ।
नेपालले उठाएको पर्वतीय (माउण्टेन) एजेण्डाले छुट्टै औपचारिक एजेन्डाको स्थान पाउने संभावना झिनो बन्दै गएको छ । नेपाल, भूटान र किर्गिस्तान लगायत देशले पर्वतीय मुद्दालाई स्थायी एजेण्डा बनाउन प्रश्ताव गरे पनि ठूला शक्ति राष्ट्र र वार्ताकार समूहहरूको अनिच्छाका कारण कमजोर बनेको हो । एक जना वार्ताअधिकारीकाअनुसार कोपमा अध्यक्षको निर्णय मस्यौदा (कभर डिसिजन) उल्लेखित नेपालले गरेको प्रश्ताव सम्बोधनमा प्रयोग गरिएको भाषा अत्यन्तै कमजोर छ ।
ती वार्ता अधिकारीले भने ‘हामीले खोजेको भन्दा कमजोर अवस्थामा छ टेक्स्ट । नेपालले खोजेको सेल्फस्ट्याण्डीङ माउण्टेन वर्क कार्यक्रम हो ।’
हिमालका मुद्दाहरुमाथिको छलफलका लागि दुई बर्षको कार्यक्रम खोजिएको हो । यही कार्यक्रमले माउण्टेनको एजेण्डामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा रोडम्याप बनाउने र यही कार्यक्रममार्फत गरिने छलफल र निष्कर्षका आधारमा कोपको एजेण्डा तय गरिने गरी प्रश्ताव गरिएको थियो । तर अध्यक्षको प्रस्तावित कभर डिसिजनमा ‘नैरोवि वर्क प्रोग्राम’ अन्तरगत माउन्टेन वर्क प्रोग्रामलाई राखिएको छ ।
के हो नैरोवि वर्क कार्यक्रम ?
सन् २००५ मा स्थापना भई सन् २००६ मा केन्याको नैरोबीमा भएको जलवायु सम्मेलन (कोप १२) बाट नामकरण गरिएको यस कार्यक्रमले विशेषगरी नेपालजस्ता अतिकम विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असर र जोखिमहरू बुझ्न वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याउँछ । विश्वभरका करिव ५०० भन्दा बढी अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायहरूलाई जोड्दै यसले जलस्रोत, कृषि, स्वास्थ्य र पारिस्थितिक प्रणालीजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा व्यावहारिक अनुकूलन नीति र योजनाहरू निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । यसलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि अन्तर्गतको विश्वव्यापी ज्ञान तथा कार्य केन्द्रको रुपमा हेरिन्छ । यो आफैँमा कोपको एजेण्डा नै हो । दुई वर्षभरि माउण्टेनका विभिन्न पक्षमा छलफल गर्ने किसिमको वर्क कार्यक्रम नेपालले खोजेको हो । तर सार्वजनिक खपतका लागि विश्वभरका जलवायु कार्यको समिक्षा र छलफल मात्रै गर्ने यो कार्यक्रम भित्र माउन्टेन वर्क कार्यक्रम राखिएको छ । यसबाट कोप अध्यक्षले विश्वव्यापी जलवायु जोखिमको उच्चतम चुनौति बन्दै गएको हिमाली क्षेत्रको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।
कोपको एजेण्डा कसरी बन्छ ?
कोपका बाध्यात्मक र प्रश्तावित गरी दुई प्रकारका एजेण्डा हुन्छन् । बाध्यात्मक एजेण्डामा अघिल्ला कोप सम्मेलनका निर्णय, पेरिस सम्झौता तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले नियमित रूपमा छलफल वा समीक्षा गर्नुपर्ने भनी तोकेका विषयहरू समावेश हुन्छन् । जलवायु वित्तको समीक्षा, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको प्रगति तथा सहायक निकायका नियमित प्रतिवेदनहरू बाध्यात्मक एजेण्डा हुन् । यस्ता विषयलाई प्रत्येक पटक नयाँ प्रश्तावका रूपमा पेस गर्नुपर्दैन । अर्कोतर्फ, प्रस्तावित एजेण्डा भनेका पहिलेबाट निर्धारित नभएका तर कुनै देश वा देशहरूको समूहले समसामयिक आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कोपमा छलफलका लागि अघि सारेका नयाँ विषय हुन् । हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषय तथा हानि तथा नोक्शानी सम्बन्धी सवाल नयाँ प्रश्तावका रुपमा लिन सकिन्छ ।
कुनै नयाँ विषयलाई कोपको औपचारिक एजेण्डामा समावेश गराउन वैज्ञानिक, प्राविधिक र कुटनीतिक तहमा तयारी गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले ती विषय जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ भन्ने पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक प्रमाण, अध्ययन तथा तथ्यहरू आवश्यक हुन्छन् ।  त्यसपछि सम्बन्धित देशले एक्लै विषय उठाउनुभन्दा अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह जी–७७ तथा चीनजस्ता वार्ता समूह वा अन्य समान प्राथमिकता भएका देशहरूको समर्थन जुटाएर साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्छ । यसका साथै कोपको प्राविधिक तयारीका क्रममा सहायक निकायका बैठकमा विषय प्रवेश गराउने, छलफल वा कार्यशालामार्फत यसको प्राविधिक आधार तयार गरी युएनफसिसिसिको सचिवालयमा निर्धारित समयभित्र औपचारिक प्रश्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आयोजक राष्ट्रको अध्यक्षता, सम्बन्धित पक्ष तथा सम्भावित असहमत पक्षसँग कुटनीतिक संवाद र लबिङ गरी सहमति जुटाउनुपर्छ । कोपका निर्णयहरू सामान्यतः सर्वसम्मतिको आधारमा हुने भएकाले कुनै विषयलाई औपचारिक एजेण्डामा समावेश गराउन व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहमति आवश्यक हुन्छ ।


नैरोबी वर्क प्रोग्रामभित्र माउण्टेन वर्क प्रोग्राम 
नैरोबी वर्क प्रोग्राम भित्र माउन्टेन वर्क प्रोग्राम राखिनुलाई नेपालले सीमित उपलब्धिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । किनभने यसले हिमालको मुद्दालाई युएनफसिसिसिको विद्यमान संस्थागत संरचनाभित्र छुट्टै र स्वतन्त्र वार्तागत एजेण्डाका रूपमा स्थापित गराउने सुनिश्चित गर्दैन ।
नैरोबी वर्क प्रोग्राम जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जोखिम, अनुकूलन र वैज्ञानिक ज्ञानसँग सम्बन्धित विद्यमान संयन्त्र हो । त्यसको अधीनमा हिमालको कार्यकार्यक्रम राख्दा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र आवश्यकताले संस्थागत मान्यता पाउँछन् । तर हिमालको मुद्दालाई अनुकूलनको दायराभित्र सीमित गराउँछ । हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको क्षति, सीमापार जलस्रोत, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्शानी र त्यसका लागि आवश्यक वित्तजस्ता विषयलाई समग्र जलवायु वार्ताको छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा उठाउन सक्दैन ।
नैरोबी वर्क प्रोग्रामभित्र माउन्टेन वर्क प्रोग्राम राख्ने व्यवस्था आफैँमा सकारात्मक हो तर  यस व्यवस्थाले कोपको स्वतन्त्र र प्राथमिकताप्राप्त एजेण्डा बनाउने लक्ष्यलाई ओझेलमा पार्छ । मुद्दालाई नै गोलमोटल बनाउँछ ।  नैरोबी वर्क प्रोग्राम आफैँ कोपको छुट्टै वार्तागत निकाय वा वित्तीय संयन्त्र होइन । त्यसैले त्यसअन्तर्गत माउन्टेन वर्क प्रोग्राम स्थापना हुँदैमा हिमाली मुलुकका जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्शानी, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षतिपूर्तिका माग स्वतः मुख्य वार्ताको विषय बन्दैनन् ।
तर यसलाई आगामी कोपका लागि एजेण्डा निर्माण गर्ने आधारका रूपमा भने उपयोग गर्न सकिन्छ । माउण्टेन वर्क प्रोग्राममार्फत हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, सीमापार जलवायु जोखिम र अनुकूलनको सीमासम्बन्धी वैज्ञानिक प्रमाण तथा अध्ययन तयार गर्न सकिन्छ ।
नेपालको अबको रणनीति 
सम्मेलनका एजेण्डाहरु अब मन्त्रीस्तरीय छलफलमा प्रवेश गरेका छन् । अब राजनीतिक रुपमा यी विषयमा सहमति जुटाईन्छ । नैरोवि वर्कभित्र माउन्टेन वर्क कार्यक्रम राखिनुको अर्थ छैन । अब नेपालले दुईवटा मागलाई अलग–अलग रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । पहिलो, माउण्टेन वर्क प्रोग्राममार्फत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कामलाई संस्थागत गर्ने; दोस्रो, कोपको स्थायी एजेण्डामार्फत हिमाली देशका राजनीतिक, वित्तीय र जलवायु न्यायसम्बन्धी मागलाई नियमित वार्तामा प्रवेश गराउने । १६ नोभेम्बरको अध्यक्षीय मस्यौदामा माउन्टेन वर्क प्रोग्राम र कोपको स्थायी एजेण्डा दुवैको प्रश्ताव उल्लेख थियो । तर मस्यौदा सहमतिमा आधारित नभइ सबै विषय वार्ताका लागि खुला राखिएकाले अहिलेसम्म संसोधन हुदै आउँदा एजेण्डालाई नै अर्को एजेण्डाभित्र लगेर राख्ने काम गरियो ।
त्यसैले नेपालको मुख्य चुनौती माउण्टेन वर्क प्रोग्राम स्थापना गराउनु मात्र होइन, यसलाई नैरोबी वर्क प्रोग्रामको प्राविधिक दायराभन्दा माथि उठाएर कोपको स्थायी एजेण्डा र छुट्टै राजनीतिक वार्ताको विषय बनाउनु हो । यही मस्यौदालाई स्वीकार गर्दा हिमालको मुद्दाले संस्थागत पहिचान त पाउँछ, तर आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने बाटो कमजोर हुन्छ । साथै माउन्टेनलाई कोपको मुख्य एजेण्डा बनाउने बाटो बन्द गराउँछ । त्यसैले नेपालको मुख्य चुनौती माउण्टेन वर्क प्रोग्राम स्थापना गराउनु मात्र होइन, यसलाई नैरोबी वर्क प्रोग्रामको प्राविधिक दायराभन्दा माथि उठाएर कोपको स्थायी एजेण्डा र छुट्टै राजनीतिक वार्ताको विषय बनाउनु हो । नैरोबि भित्रै रहने व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने हो भने हिमाली मुद्दामा आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने बाटो सधैका लागि कमजोर बनाउँछ ।
त्यसैले अब नेपालको मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोलीसँग दुईवटा विकल्प छन् । आफ्नो एजेण्डालाई हुबहु स्थापित गराउन कुटनीतिक पहल अघि बढाउने अथवा  विद्यमान व्यवस्थालाई वहिष्कार गर्ने । वहिष्कार गर्दा अर्को कोपमा पुन यो एजेण्डा उठाउने अवसर बाँकी नै रहन्छ । त्यसैले कभर डिसिजनमा उल्लेखित विषयमा सहमति जनाउनुभन्दा विरोध गर्नु नेपालका लागि फाईदा देखिन्छ । कोपको मुख्य एजेण्डामा अर्थ नराख्ने एजेण्डाको भित्र राखिने एजेण्डाले माउन्टेनको क्षेत्रलाई साघुरो बनाउने टिप्पणी जलवायु विज्ञहरुले गरेका छन् । यद्यपि अझै पनि कयौ विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेकाले अन्तिम समयसम्म पहल जारी राख्ने बताएका छन् ।
नागरिक समाजको विरोध 
नेपालको एजेण्डामा ऐक्यवद्धता जनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजले यही अवस्थामा कभर डिसिजनलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सम्मेलन स्थलमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । हिमाली क्षेत्रका जलवायुजन्य विपतिले विश्वको ध्यान तानिरहेको अवस्थामा सबैले बोलिमा ऐक्यवद्धता जनाउने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने कार्यशैली गरिब र जलवायुजन्य प्रभाव खेप्न बाध्य मुलुकका लागि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । सम्मेलन अवधिमा भएका बैठकहरुमा कोप अध्यक्ष मण्डलबाट नेपाललाई निराश पार्दैनौ भन्दै आएपनि कभर डिसिजनमा हेपाहा प्रवृति देखिएको भन्दै सम्मेलनस्थलमा रहेका नेपाली नागरिक समाजका प्रतिनिधिले पनि बैठक बहिष्कार गर्न  नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई दबाब दिएका छन् ।
आत्मरतिमा रमाएको मन्त्रीको सचिवालय र प्रचारात्मक समाचार शैली      
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कोप केवल मन्त्रीका भाषण, औपचारिक भेटघाट, राष्ट्रिय पेभेलियनको उद्घाटन र प्रचारात्मक कार्यक्रमको मञ्च मात्रै होइन । यो विश्व जलवायु राजनीति, कुटनीतिक शक्ति सन्तुलन, आर्थिक स्वार्थ र जलवायु न्यायका मुद्दामा हुने जटिल अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको थलो हो । नेपालको वार्ता टोली गठन र विज्ञ छनोट प्रक्रियामै समस्या देखिएको छ । कयौ प्रश्न छन् । सरकारले सही उत्तर नदिएपनि निर्मम आत्मसमिक्षा गर्न आवश्यक छ । जलवायु वार्तामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने विज्ञ तथा वार्ताकार छनोट गर्दा पारदर्शिता, विषयगत दक्षता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिइयो कि राजनीतिक निकटता र पहुँचलाई? दलगत भागबण्डा र निकटताका आधारमा जिम्मेवारी बाँडिँदा सम्बन्धित विषयमा लामो अनुभव र विशेषज्ञता भएका नेपाली विज्ञहरू अवसरबाट वञ्चित भए । अझ दुख र विडम्बना त नेपालकै विज्ञहरू अन्य देशका प्रतिनिधिमण्डलको व्याजमा कोपमा सहभागी भएको दृश्य देखियो । यसले हाम्रो छनोट प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । वार्ताकारलाई विज्ञताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुको सट्टा सधैँ दबाब र नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिले नेपालको वार्तागत क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता राजनीतिक भाषणको मञ्च होइन, त्यहाँ विषयको गहिरो ज्ञान, तथ्यमा आधारित अडान, कुटनीतिक क्षमता र निरन्तर संवाद चाहिन्छ । विज्ञलाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखेर वा उनीहरूको व्यावसायिक स्वतन्त्रता संकुचित गरेर बलियो वार्ता टोली बन्न सक्दैन । समानुपातिक सहभागीतमा दलिय कोटरीका वार्ता टोलीबाट राम्रो नतिजा खोज्न सकिदैन । वार्ताकारसंग विषयवस्तुको ज्ञानसँगै संस्थागत अनुभव र विश्व भूराजनीतिको ज्ञान हुनुपर्छ । वार्तामा प्रत्यक्ष संलग्न वार्ताकार, विषयविज्ञ र प्राविधिक टोली सधै मन्त्रीको सचिवालयका दबाबमा देखिन्थे । सेल्फ सेन्सरसीपमा देखिए । परिणामतः वार्ताका विषय बाहिर आउन सकेनन् । मन्त्रीका भाषण र सचिवालयले उपलब्ध गराएका प्रचारात्मक सामग्री नै समाचारका प्रमुख स्रोत बने । यसले पत्रकारितालाई प्रश्न गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिकाबाट टाढा लगेर सरकारी उपलब्धिको प्रचारक बनाउने काम ग¥यो ।
नेपाल पेभेलियनमा भएका कार्यक्रम, मन्त्रीका अभिव्यक्ति र औपचारिक भेटघाटले सञ्चारमाध्यममा पर्याप्त स्थान पाए । तर नेपालको वास्तविक उपस्थिति र भूमिका निर्धारण हुने नेगोसिएसन टेबलमा के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न ओझेलमा प¥यो । नेपालको वार्ता टोलीले कुन मुद्दामा कस्तो अडान राख्यो ? हिमालको एजेण्डामा कति समर्थन जुट्यो ? जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्शानी र अनुकूलनका विषयमा नेपालले के उपलब्धि हासिल ग¥यो ? कुन देशले नेपालको प्रश्तावलाई समर्थन ग¥यो र कसले असहमति जनायो ? अनि किन नेपाललाई न्याय चाहिन्छ ? किन हिमाललाई प्राथतमिकता दिनुपर्छ भन्ने जस्ता प्रश्नमा नेपाली पत्रकारिताको उपस्थिति कमजोर देखियो । समाचार प्रशस्त आए । हल्लाबाजी भयो । मन्त्रीको सचिवालय पनि सम्मेलनको वास्तविक उपलब्धि र चुनौतीको समीक्षा गर्नुभन्दा मन्त्रीको उपस्थिति, भेटघाट र भाषणको प्रचारमै आत्मरतिमा रमाएको देखिन्छ । अर्कोतिर, पत्रकारिता पनि त्यसैको पछि लाग्दा समाचारका विषय भुत्ते बन्यो ।
कोपमा मन्त्री कति आए भन्नेभन्दा नेपालले वार्ताको टेबलमा के हासिल ग¥यो भन्ने महत्वपूर्ण हो । पेभेलियन कति भव्य थियो भन्नेभन्दा त्यसले नेपालको जलवायु कुटनीतिमा कस्तो योगदान ग¥यो भन्ने प्रश्न ठूलो हो । नेपाली सञ्चारमाध्यममा कोपको समाचार प्रश्तुत गर्ने शैली हेर्दा हामीले सम्मेलनको वास्तविक महत्व भन्दा पनि मन्त्रीको उपस्थिति र सरकारी प्रचारलाई बढी महत्व दिएको देखियो । प्लेनमा मन्त्री र नेता आए । तीनका भाषण सुन्न पनि प्लेनमै नेपाली उतारीयो । मन्त्री र नेताले टर्की आएर पनि तीनै थोत्रा भाषण गरे । अनि विषयवस्तु केन्द्रित भन्दा पनि ‘बताउनुभयो’ र ‘भन्नुभयो’ मा समाचारहरु बने ।
विभागिय मन्त्रीको सचिवालयको प्राथमिकता भ्रमणको दृश्य सार्वजनिक गर्न सिमित देखियो । समाचारमा पनि मन्त्रीको भाषणलाई उपलब्धि र पेभेलियनको गतिविधिलाई सफलताको प्रमाणका रूपमा प्रश्तुत गरियो, तर वार्ताको वास्तविक परिणामबारे प्रश्न उठाइएन ।
नेपालले कोपमा कति मन्त्री पठायो भन्नेभन्दा कति सक्षम वार्ताकार पठायो भन्ने महत्वपूर्ण हो । पेभेलियन कति भव्य बन्यो भन्नेभन्दा त्यसले नेपालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन कति सहयोग ग¥यो भन्ने महत्वपूर्ण हो । अब आत्मप्रशंसाको विवरण होइन, वार्ताको उपलब्धि, विज्ञ छनोटको आधार, वार्ताकारको भमिका र नेपालको पक्षमा जुटेको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको सार्वजनिक हिसाव चाहिन्छ । सरकारको प्रचारलाई समाचार बनाउने होइन, सरकारको निर्णय र वार्ताको परिणामलाई प्रश्न गर्ने पत्रकारिता आवश्यक छ । सबैको भुमिका र दायित्वको गम्भीर समिक्षा गरिनुपर्छ । कहाँ कमजोरी भयो ? –न्युज एजेन्सी नेपाल