सङ्घीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्सार तथा करको दरमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल र करका कारण नेपाली उत्पादन महँगो भई आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति रहबर अन्सारीले उद्योग मन्त्री, राजश्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक र उद्योग सचिवसहित सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार नेपाली उद्योगीहरूले लामो समयदेखि कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने उच्च करका कारण स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्दै गएको र आयातित वस्तु सस्तो हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा कुन उद्योगलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार पार्न र हालसम्म प्रदान गरिएका अनुदान तथा छुट (रिबेट) हरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ । साथै, स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन र सुविधा उपलब्ध गराउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थ जस्ता ‘नेगेटिभ लिस्ट’ मा रहेका वस्तुहरूको कर नीतिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप बनाउन समेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सभापति अन्सारीकाअनुसार यी वस्तुहरूको करको दायरा र भन्सार महसुललाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुकूल बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइनेछ ।
समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद मातृका यादवले नेपालको औद्योगिक विकासका लागि सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभाव र नीतिगत विरोधाभास मुख्य वाधक रहेको बताउनु भयो । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका यादवले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच एकरूपता नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद यादवले उद्योग मन्त्रालयले उद्योग प्रवद्र्धन गर्न खोज्ने तर अर्थ मन्त्रालयको ध्यान केवल राजश्व सङ्कलनमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले अन्तरविरोध सिर्जना गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारी अधिकारको दुरुपयोग गरी कर्मचारीले जसरी पनि निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने र आर्थिक लाभ खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताउनु भयो । समितिको बैठक केवल ‘कर्मकाण्डी’ मात्र हुन नहुने तर्क गर्दै उहाँले ठोस कार्ययोजना ल्याउन माग गर्नुभयो । औद्योगिक समस्या समाधानका लागि उद्योग, अर्थ, कृषि, वन, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सांसद यादवले अनुभवी उद्योगी, विज्ञ र सचिवहरूसँगको परामर्शका आधारमा देशको उद्योग क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने ठोस प्रतिवद्धता र नतिजामुखी मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग मन्त्रालय उद्योग कसरी फस्टाउँछ भन्छ, अर्थ मन्त्रालय पैसा कसरी आउँछ भन्नेमा मात्र चिन्तित देखिन्छ । भन्सार र कर प्रशासनले कर्मचारी र प्रहरी लगाएर उद्योगीलाई त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ । शासक र प्रशासकसँग सरकारी कलमको शक्ति हुन्छ, तर त्यसको प्रयोग विकासका लागि भन्दा पनि अवरोध सिर्जना गरेर भेटी उठाउन भइरहेको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न र खाद्य वस्तुहरूको स्वस्थताका आधारमा वर्गीकरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यस्ता हानिकारक वस्तुहरूमा नेपालमा दक्षिण एसियाकै न्युन कर हुनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । संसद्मा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद न्यौपानेले नसर्ने रोगहरूको व्यवस्थापनका लागि न्युन बजेट विनियोजन भइरहेको अवस्थामा मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादनमा उच्च दरमा कर बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सांसद न्यौपानेले खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर र त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावका आधारमा ‘कलर कोडिङ’ वा निश्चित चिन्हद्वारा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सार्नुभयो । खाद्य सामग्रीको प्याकेटमै उक्त वस्तु कति स्वस्थकर छ भन्ने स्पष्ट जानकारी (त्रिभुज, वृत्त वा वर्ग जस्ता चिन्ह) राखिएमा उपभोक्तालाई खरिदको निर्णय लिन सहज हुने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा वर्षेनी न्यूनतम दरमा मात्र कर बढाउने परिपाटी उचित छैन । यसमा कर बढाउँदा को रिसाउँछ वा को खुसी हुन्छ भन्ने भन्दा पनि नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामी उद्योगी व्यवसायीलाई सँगै लिएर हिँड्छौँ भनिरहँदा उपभोक्ताको अधिकार र स्वास्थ्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्ने वस्तु कति स्वस्थकर छ भन्ने थाहा पाउनु उनीहरूको अधिकार हो ।’
निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दा उपभोक्ताको अधिकारलाई बिर्सन नहुने बताउनु भयो । उहाँले विगतमा पनि खाद्य वस्तुको वर्गीकरणको अवधारणा आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल