महिला, बालबालिका, लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आफनो मन्त्रालयले पहुँचमुखि सबै अनुदान खारेज गरेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा खुलासा गर्नुभएको हो । पहुँच र प्रभावका आधारमा महिला, बालबालिका, लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अनुदान विगतमा दिने गरिएकाले यसलाई हटाउने निर्णय गर्नु परेको मन्त्री बादीको स्पष्टिकरण थियो । मन्त्री वादीले काम गर्ने दायरा व्यापक भएपनि आफनो मन्त्रालयमा स्रोत र साधनको सीमितता नै स्थायी चुनौतिको रुपमा खडा भएको पनि तथ्य पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले सीमित स्रोत र साधनका कारण महिलाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री बादीले भन्नुभयो,‘मन्त्रालयको जिम्मेवारीको दायरा व्यापक भएपनि उपलब्ध स्रोत, साधन सीमित हुनु हाम्रो स्थायी चुनौति बनेको छ । यही यथार्थलाई आत्मासात गर्दै आगामी बजेट प्रस्ताव गर्दा केही साहसीक र आवश्यक सुधारका कदमहरु अगाडि बढाएका छौ । मन्त्रालयको कूल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक कार्य र बाल सुधार गृह गृहको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, जस्ता अनिवार्य दायित्वको क्षेत्रमा खर्च हुने अवस्था रहेको छ । सीमित स्रोतबीच सबै अपेक्षा र आवश्यक्तालाई एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभएकाले केही अपेक्षा ततकाल पूरा गर्न नसकेको कुरा यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु । यद्यपि हामीले बजेट विनियोजनको लागि न्याय, आवश्यक्ता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौ । विगतमा पहुँच र प्रभावमा आधारित विभिन्न संस्थाहरुलाई वितरण गरिने अनुदान दिने प्रवृत्तिका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले यस वर्षदेखि त्यस्ता पहुँचमुखि अनुदान हामी पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिएको छ । अव स्रोत परिचालन र कार्य सम्पादन, पारदर्शिता र वास्तविक आधारित मात्रै काम गरिनेछ । र, यसले सार्वजनिक स्रोत परिचालन र यसको उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउने विश्वास लिएका छौँ ।’
मन्त्री बादीले मन्त्रालयले बजेट विनियोजनको लागि न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिएका पनि बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल