नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको सञ्चारमाध्यमप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा संकुचन आएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आईतवार ललितपुरमा महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गरिएको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको भएपनि नयाँ सरकार बनेको सय दिनमा सरकारबाटै सञ्चारमाध्यमप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । पत्रकारहरूको सूचनामा पहुँच सिमित भएको उहाँको आरोप छ । सिंहदरबारमा मन्त्रालयसम्म पत्रकार पुग्ने सामथ्र्य भएपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटसम्म पनि पत्रकारहरू जान नपाउने अवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो । संसदीय समितिहरूमा पनि पत्रकारहरू सहज रूपमा प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष शर्माले सरकारले आर्थिक केन्द्रबाट प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संविधानले नै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । तर पनि यतिबेला हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कतैबाट पनि सङ्कुचित हुनु नहुने भए पनि त्यसमा सङ्कुचन आएको आभाष हामीले गरेका छौँ । त्यसकै कारण नेपाल पत्रकार महासंघले यो विषय अहिले मात्रै होइन, निरन्तर उठाउँदै आएको छ । अहिले सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । मन्त्रीज्यूले पनि १०० दिन पूरा गरिसक्नुभएको अवस्थामा मिडिया क्षेत्रमा भएका उपलब्धिबारे यहाँ जानकारी गराउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । तर हाम्रो मूल्याङ्कनअनुसार यो १०० दिनको अवधिमा सरकारले मिडियाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण झन् बढी सङ्कुचित भएको महशुस गरेका छौँ । त्यसबाहेक खासै सकारात्मक परिवर्तन हामीले देखेका छैनौँ । हुनतः अहिले धेरै नीति तथा निर्णयबारे हामीलाई जानकारी नहुन सक्छ, किनभने पत्रकारहरूको सूचनामा पहुँच सिमित भएको छ । त्यसैले केही कुरा थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । मन्त्रीज्यूले ती विषयमा अवश्य स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । अहिले सिंहदरबारभित्र मन्त्रीज्यूसम्म त हामी पुग्न सक्छौँ, तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटसम्म पनि पत्रकारहरू जान नपाउने अवस्था छ । त्यसैगरी संसदीय समितिहरूमा पनि पत्रकारहरू सहज रूपमा प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण, सरकारले यी १०० दिनमा मिडिया र पत्रकारिताप्रति गरेका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै पक्षबारे मन्त्रीज्यूले प्रकाश पार्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । हाम्रो तर्फबाट भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित भएको आभाष व्यक्त गरेका छौँ । त्यसैगरी व्यवहारमा राजनीति र आर्थिक केन्द्रबाट प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यतिबेला मात्रै होइन, राज्य जहिले पनि केही हदसम्म अनुदार हुने गरेको उदाहरण हामी सबैले भोगेका छौँ । अघिल्ला सरकारहरू, बहुमतका सरकार, दुईतिहाइका सरकार र अहिलेको करिव दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले समेत मिडियामाथि राजनीतिक क्षेत्रबाट सङ्कुचन गरेको अनुभूति नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत सूचना माग्ने, सूचना प्राप्त गर्ने तथा तथ्यको परीक्षण र यकिन गरेर मात्रै समाचार वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने अधिकार पर्दछन् ।’
अध्यक्ष शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत सूचना माग्ने, सूचना प्राप्त गर्ने तथा तथ्यको परीक्षण र यकिन गरेर मात्रै समाचार वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने अधिकार परेपनि सरकार संविधानअनुसार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नदेखिएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल