धरान-नेपाल सरकारको राष्ट्रिय भूमि आयोग र धरान उपमहानगरपालिकाबीच पुनः सम्झौता भएको छ ।
आयोग र उपमहानगरबीच शुक्रबार भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सम्झौता भएको हो ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र धरानका मेयर तिलक राईले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
वर्तमान सरकारले गठन गरेको नयाँ आयोगसँग सम्झौता भएसँगै धरानमा लगत संकलन कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ । अघिल्लो
सरकारको पालामा गठन भएको आयोग र धरान उपमहानगरबीच पनि गत बर्ष सम्झौता भएको थियो ।
तर, वर्तमान सरकारले उक्त आयोग विघटन गरेसँगै लगत संकलन कार्य बीचमै अलपत्र परेको थियो ।