संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई समावेशी बनाउनुपर्ने पार्टीका प्रमुख सचेतकहरुले माग राख्नुभएको छ ।
बिहीवार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै उहाँहरुले यस्तो माग राख्नुभएको हो । छलफलमा सहभागि हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेत सन्तोष परियाले निजामति राज्यका निकायहरुमा सबै समूदायको समान सहभागिता हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यका हरेक निकायहरुमा आज पनि महिलाको सहभागिता न्युन रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले एउटै समुदायका ८० प्रतिशत मानिस राज्यसत्तामा कहिलेसम्म रहन्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले निजामति व्यवस्था परम्परावादी भएको समेत बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्र नसुधारिएकै कारण मुलुकको समृद्धि हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो निजामति व्यवस्था परम्परावादी भयो । त्यो पुरानो चिन्तबाट हामी हामी माथि उठ्न सकेनौं । राजनीतिक पार्टीहरुले ठूला ठूला संघर्ष त गरे । फेरि पनि त्यो चिन्तनबाट हामी माथि उठ्न सकेनौं । त्यसकारण नेपालको जुन समृद्धिको सम्भावना थियो त्यो हुदैन । यही गल्ति गरेका कारण नभएको हो नि त । हामीले २०४६ साल यता पनि समावेशीताको कुरा गरेको भए । त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको भए आज हामी फेरि यसरि कराईरहनुपर्ने थिएन । आज किन सबै ठाउँम महिलाहरुको संख्या अल्पमतमा छ ? यसको वैधानिक कारण खोज्नुपर्छ कि पर्दैन । एउटा समुदायको चाहीँ ८० प्रतिशत राज्यसत्तामा रहने अरु नरहने यो कहाँसम्म हुन्छ ? कहिलेसम्म हुन्छ ? मैले भन्न खोजेको जबसम्म नेपाली समाज समावेशी हुँदैन त्यतिबेलासम्म प्रगति हुदैन ।’
छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नेपालमा कर्मचारीको संख्या घटाउनेगरि विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले ८६ हजार कर्मचारी धेरै भएको बताउनु भयो । उहाँले एउटै स्थानीय तहमा २०० भन्दा बढी कर्मचारी हुँदा पनि प्रभावकारी प्रशासनिक सेवा प्रवाह हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सहज वातावरण सिर्जना हुनेगरि विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकमा फरक कानूनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । हाम्रो देशमा अहिले ८६ हजार कर्मचारी छन् । किन आवश्यक पर्यो यति धेरै कर्मचारी ? कत्रो छ हाम देश ? कुनै एउटा देशको प्रान्तभन्दा पनि सानो छ ? अहिले पालिकामा कर्मचारी खचाखच छन् । अहिलेको गाउँपालिका भनेको पहिलेका तीन वटा गाविस मिलेर बनेको छ । अहिले एउटा गाउँपालिा कार्यालयमा दुई सय भन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् । पहिले १०÷१२ जना कर्मचारी हुँदापनि काम नै हुन्थ्यो । अहिले ३०० कर्मचारीमा पनि उही काम भएको छ । ६०० कर्मचारी ज्यादा भयो । कम गरौं ।’
समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीवार पार्टीका प्रमुख सचेतक एवं सचेतकहरुसँग छलफल गरेको हो । उक्त विधेयकलाई संसदको आउँदो अधिवेशनमा संसदमा पेश गर्ने समितिको तयारी छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल