नेपाल प्रेस युनियनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिइँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरेको छ ।
युनियनको केन्द्रिय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । युनियनले सरकारको विज्ञापन नीतिले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । विज्ञापनको न्यायोचित वितरण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र पत्रकारको रोजगारी सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति निर्माण गर्न युनियनले सरकारसँग माग गरेको छ । यसैगरी, श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि, नियुक्तिपत्र अनिवार्य र नियमित तलब भुक्तानी सुनिश्चित गर्न युनियनले माग गरेको छ । पछिल्लो समय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौती बद्दै गएको पनि युनियनले निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । पछिल्लो समयमा विकसित डिजिटल युगका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न युनियनले एआई, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको जिम्मेवार प्रयोगका लागि मापदण्ड विकास गर्ने, पत्रकारहरूलाई डिजिटल सीपसम्बन्धी तालिम दिने र मिस–इन्फर्मेसन नियन्त्रणका लागि तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढ गर्ने भएको छ ।
युनियनले आगामी जेठ १३ गते काठमाडौंमा विधान सभा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै आफ्नो विधानलाई समयसापेक्ष र समावेशी बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने, विधान मस्यौदामाथि जिल्ला र प्रदेश तहमा छलफल गरी स्थापना दिवसको अवसरमा विधान सभा गर्ने निर्णय गरेको प्रेस युनियनले जनाएको छ । युनियनले संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पत्रकारहरूको हक–हित संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने, प्रेस युनियनको पत्रकार कल्याणकारी कोषलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ युके शाखामा देखिएको विवाद समाधानका लागि वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ योगी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल