राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष खनालले विगतका राजनीतिक विद्रोहमा सहभागी भएका निर्दोष युवाहरूको रिहाइ र विकास निर्माणमा वाधक बनेका कानूनी जटिलता सुल्झाउन सरकार र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक विद्रोहमा सहभागी भएकै आधारमा कतिपय विद्यार्थी र युवाहरू अझै पनि हिरासतमा रहेको वा मुद्दा खेपिरहेको बताउँदै उनीहरूको शिघ्र ‘स्क्रिनिङ’ गरी रिहाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो । सांसद खनालले विकास निर्माणका आयोजनामा विद्यमान कानूकनी अवरोधबारे पनि चर्चा गर्नुभयो । न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले अदालतलाई नागरिकमैत्री र पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खासगरी नवोदित कानून व्यवसायी र इन्टर्नका रूपमा काम गर्ने विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने समस्या तथा अदालतमा हुने प्रशासनिक झन्झट अन्त्यका लागि समितिले ठोस छलफल गर्नुपर्ने उहाँको प्रश्ताव थियो । सांसद खनालले संसदीय समितिको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘डिजिटलाइजेसन’ को अवधारणा अघि सार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अपराधिक मानसिकता बोकेर हिंसामा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर राजनीतिक विद्रोहको फुटेजमा देखिएकै भरमा दुःख पाइरहेका युवाहरूलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । विकास निर्माणमा वाधक बनेका ऐनहरूको पहिचान गरी समितिले कानुनी सहजीकरणको कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ ।’
उहाँले प्रतिनिधि सभाको बैठक जस्तै विषयगत समितिका बैठकहरू पनि आम नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने गरी ‘लाइभ’ प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो। यसो गर्दा सांसदहरू जनताप्रति थप जवाफदेही हुने उहाँको तर्क छ । साथै, समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन निश्चित कार्यतालिका (क्यालेण्डर) निर्माण गर्नुपर्ने, अघिल्लो समितिले बाँकी राखेका कामहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विषयगत समितिहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल